एनसेल कर विवादः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत कठघरामा तानिदै « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार

Feature News

एनसेल कर विवादः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत कठघरामा तानिदै



काठमाडौं, ३  चैत । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल खरिद बिक्रीबापत राज्यले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्ने भएको छ ।  समितिले एनसेल कर उन्मुक्ति विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै बोलाएर सोध्ने निर्णय गरेकोहो । बिहिबार यस सम्वन्धी तथ्य सत्य बुझ्न अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी लाई लेखा समितिले बोलाएको थियो ।

उनीहरुले दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि क्याबिनेटले गरेको भनिएको विवादास्पत निर्णय बारे स्पष्ट र आधिकारीक जवाफ खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउने निष्कर्शमा समिति पुगेको हो । यसरी समितिको कठघरामा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने या नबोलाउने भन्ने विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच निकै चर्काचर्की नै चलेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादी केन्द्रका सांसद हरिवोल गजुरेलले यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर जात्रा गर्न नहुनेभन्दै सरकारको रक्षा गर्न खोजे । त्यसको प्रतिकार गर्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले भने, ‘यदि क्याविनेट निर्णय भएको हो भने त्यो सरकारले गरेको ठूलो भ्रष्टाचार हो । यसमा जवाफदेहिता चाहिन्छ, भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिनु हुदैंन ।’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै यस सम्वन्धमा समितिलाई उपस्थित  भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

समितिका बहुमत सदस्यहरुले अर्थमन्त्री महराले, ‘होइन, त्यस्तो निर्णय भएकै छैन’ भन्दै, ‘क्याबिनेटमा ठाडो प्रस्ताव मैले पेश गरेको भन्ने जुन कुरा बाहिर आएको छ त्यो सत्य होईन, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै छलफलको लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो’ भन्ने अस्पष्ट र विरोधाभाषपूर्ण जवाफ दिएपछि त्यो जवाफमा चित्त नबुझाएका हुन् ।

समितिले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदैं अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले, ‘मन्त्रालयले महालेखा परिक्षकको कार्यालय, कर विभाग र सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले निर्देश गरे बमोजिम काम गर्दैरहेको’ जानकारी गराएका थिए । उनले जम्मा तीन महिनाको समयमा कर अशुल गरिसक्नु पर्नेमा दुई महिना वितिसकेको र अब एक महिना मात्र बाँकि रहेकोमा निर्धारित समयभित्र जसरी पनि कर अशुल गरिसक्ने बताए ।

बैठकमा सहभागी समितिका सदस्य सांसदहरुले यदि कर नतिरे वा आनाकानी गरे एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) लाई जेल हाल्न समेत हिच्कीचाउन नहुने भन्दै कडा अडान राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई कहिले बोलाउनेभन्ने मिति चाँहि तोकेको छैन । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने कर छुट दिइन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सहभागी राजस्व सचिव राजन खनालले स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने करका विषयमा विज्ञ समूह बनाएको जानकारी दिँदै चाँडै निर्णय हुने विश्वास दिलाए ।

प्रकाशित : ३ चैत्र २०७३, बिहीबार ११:०६