ठूला परियोजना र उद्योगहरु संचालन गर्न सक्नेगरी ऐन अाउछः मन्त्री थानी « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार

Feature News

ठूला परियोजना र उद्योगहरु संचालन गर्न सक्नेगरी ऐन अाउछः मन्त्री थानी



काठमाडौं १९ चैत  । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले सहकारीमार्फत ठूला परियोजना र उद्योगहरु संचालन गर्न सक्नेगरी सहकारी ऐन आउने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. नेपालले ६० औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी विषय राष्ट्रिय गोष्ठी तथा पुरस्कार घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सो सहकारीलाई खरायोको गतिमा हिड्न सक्ने गरी ऐन आउने जिकिर गरे ।

‘१ सय ४२ बुँदाको सहकारी विधेयकमाथि ३ सय ९३ संसोधन पर्नुको कारण सहकारीलाई कछुवाको गतिमा होइन खरायोका गतिमा हिडाउनका लागि हो,’ उनले भने, ‘सहकारीले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार गरिवी निवारणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । यसलाई फैलिने हिसाबको ऐन निमार्ण गर्न म तल्लिन छु ।’

दिगो विकास लक्ष्य अनुसार गरिवी घटाउनका लागि सरकारले गरिवसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु एउटा मन्त्रालयमार्फत संचालन गनृूपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘१४ मन्त्रालयमा ४९ वटा गरिवसँगका कार्यक्रम छन् तर गरिवी मन्त्रालयमा कुनै कार्यक्रम छैन । यस विषयमा कसैको चासो छैन । यसरी यो मन्त्रालय जोगिदैन,’ उनले भने,‘३४ हजार सहकारी छ । सहकारीका लागि छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ । त्यकसा लागि सहकारीकर्मीले समेत आवाज उठाउने बेला आएको छ ।’

गोष्ठीमा यूएनडीपीका क्षेत्रिय शुससान तथा क्षमता विकास विज्ञ पुष्प बस्नेतले दिगो विकास लक्ष्यहरु र यसको प्राप्तिका लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने सिप्रेड नेपालका अध्यक्ष डा हरीकृष्ण उपाध्यायले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारी, सम्भावना, चुनौती एव् सुधारका पक्ष विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

पुर्वगर्भनर डा युवराज खतिवडाले प्रत्येक व्यत्तिःमा पुग्ने संयन्त्र भनेको सहकारी मात्र रहेको बताए । ‘पुँजी छोडेको दिने निजि क्षेत्रले शेयर होल्डरलाई चिन्दैन तर सहकारीले सदस्यप्रति चासो राख्छ । त्यसैले समृद्धको आधार सहकारीले दिन्छ,’ उनले भने । उनले सहकारी र निजि क्षेत्रबिचको छुवाछुट अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘तिन खम्बे भन्ने तर खम्बा मात्र भएर हुँदैन, खम्बा जोड्ने विम पनि चाहिन्छ । त्यसैले प्राइभेट, कम्युनिटिवेसका सहकारी र सार्वजनिकको पिसिपी मोडेललाइ बढवा दिनुपर्छ।’ उनले भने । जगेडा कोष र नाफाबाट बचेको पैसलाई जलस्रोतमा लगानी गरेका सहकारीलाई सह सचिवको निर्देशनमार्फत पैसा निकाल्न लगाउनु मुर्खता रहेको खतिवडाले बताए । ‘सहकारी कानुनी व्यक्ति हो । उनले कानुनी दायरामा बसेर सबै क्षेत्रमा फैलिन पाउनुपर्छ । शिक्षा ऐन विग्रेको छ । त्यसलाई बनाउनुपर्छ । सामुदायीक आवासका लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम बनेको छ । यी कुराले मात्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : १९ चैत्र २०७३, शनिबार १५:०५