Feature News

दाता आए, महँगी ल्याए



गोरखा ।  उद्योग वाणिज्य संघ गोरखाले आफ्नो कार्यालय निजी घर भाडामा खोजेर सार्‍यो । भूकम्पले क्षति पुगेर होइन । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सीआरएसले मासिक दुई लाख भाडा दिने भएपछि यस्तो गरिएको हो । आफ्नो भवन दिएर संघको कार्यालय भने ३० हजार भाडा तिर्ने गरी अन्तै सरेको छ ।

भूकम्पपीडितको राहत र पुन:स्थापना लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था आउन थालेपछि ‘मौकामा चौका हान्न’ व्यापारी, व्यवसायीलाई मद्धत पुगेको छ । जिल्लाका अधिकांश निजी सवारीसाधन सञ्चालकले दोब्बर, तेब्बर महँगोमा गाडी भाडामा लगाएका छन् । होटल र घरको भाडा पनि महँगो हुन थालेको छ ।

सदरमुकामस्थित इन होटलको सभाहलमा महँगा मदिरादेखि विभिन्न परिकार पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ‘सभाहललाई यूएन हब बनाइएको हो’, होटलका एक कर्मचारी भने । दैनिक एउटै कोठाको ३५ सयभन्दा बढी तिरेर यूएन, आर्चा, पिपुल इन निड र गुड नेवरका प्रतिनिधि बस्छन् । ‘तीन जना बस्ने रुममा एक जना मात्रै बस्छन्’, ती कर्मचारीले भने, ‘नाफाका लागि खोलेको होटेलले जसरी आम्दानी बढ्छ, त्यो उपाय त अपनाउँछ नै ।’

सदरमुकाम आउने सर्वसाधारणले अहिले होटलमा सजिलै बास पाउँदैनन् । स्तरीय र ठूला सबै होटल तिनै सघं–संस्थाले महिनौंका लागि बुक गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रवणकुमार जोशीले संघको कार्यालय कारितास र सीआरएसले एक वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता भएको बताए । उनले आफ्नो निजी गाडी पनि दोब्बर महँगोमा भाडामा लगाएका छन् । संघको कार्यालय भवनमा स्तरीय वाथरुम र शौचालय बनाउन मात्रै कम्तीमा ७ लाख खर्च गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । कारितासले हिमालयन होटलमा कार्यालय स्थापना गरेको छ । लाखौं मूल्य पर्ने चार वटा गाडी पनि किनेर ल्याइएको छ । सेभ द चिल्ड्ेरनले लक्ष्मीबजारको क्राउन होटल बुक गरेको छ ।

भाडाका निजी घरका कोठा पहिलेभन्दा ५ गुणा महँगो भएका छन् । पारस बोगटी भाडामा बस्दै आएको कोठाबाट निकालिए । कारण थियो, उनले ३ हजार तिरेको कोठालाई १० हजारसहित सीआरएसले मासिक ७० हजारमा भाडामा लियो । बोगटीसँगै अन्य परिवार पनि अन्यत्रै कोठा खोजेर बस्न बाध्य भए । गैरसरकारी संस्थाले महँगो भाडा दिन थालेपछि तल्लो सिनेमा हल चोकमा सटर भाडामा लिएर किराना पसल गर्नेहरू तनावमा छन् । १० हजार भाडा तिरेर पसल गर्दै आएका एक पसलेलाई घरबेटीले भाडा बढाएर २० हजार बनाउने धम्की दिएकी छन् । नयाँबजारस्थित रामबहादुर खत्रीको घर आईएनजीओले १ लाखमा भाडामा लिएपछि उनका घरमा बस्नेहरू पनि निकालिए । ‘५० हजार पनि भाडा नआउने घरलाई १ लाख भाडा दिएका छन्’, सदरमुकाममा नै घर भएका सीताराम श्रेष्ठले भने, ‘घरबेटीले भाडा तोक्नेभन्दा पनि एनजीओ, आईएनजीओ यति दिन्छु, उति दिन्छु भन्दै आउँछन् ।’ जिल्लामा प्रत्येक होटल गैरसरकारी संस्थाहरूले बुक गरेका छन् । होटलमा नै ती संघ–संस्थाका सम्पर्क कार्यालय खोलिएका छन् । हरमटारीस्थित पाण्डे प्रतीक्षालयको ७ कोठे एउटा घर अक्सफामले मासिक ७० हजार भाडामा लिएको छ । बिसौनी होटल भत्किएको छ तर कुनै पनि स्टिकर नटाँसी राहत र पुन:स्थापनामा आएका दाताका प्रतिनिधि राखिएको छ । बिसौनीको सभाहल गोदामका लागि मासिक ५० हजार भाडामा लगाएपछि कार्यक्रमहरू बाहिर चौरमा गरिन्छन् । रोहटेपानीमा वल्र्ड भिजनले निजी घरमा तेब्बर महँगो भाडा तिरेर कार्यालय खोलेको छ ।

जिल्लाका अधिकांश निजी नम्बरप्लेटका जिप, कार, ट्याक्टर र ट्रक ती संघ–संस्थाले मासिक, त्रैमासिक भाडामा लिइसकेका छन् । भूकम्पपछि नयाँ कार, जिप, ट्रक र ट्याक्टर किन्नेको संख्या पनि बढेको छ । यातायात व्यवसायी समितिका एक सदस्यले भने ‘भूकम्प आएपछि १ सय ५० भन्दा बढी नयाँ गाडी जिल्ला भित्रिएका छन् ।’ महँगो भाडामा लगाउन व्यवसायीले गाडी किन्न थालेका हुन् । दैनिक अधिकतम १० हजारमा भाडामा लाग्ने एक महिन्द्रा जिप मासिक ४ लाख २० हजारमा आईएनजीओलाई भाडामा दिइएको छ । छिमेकी जिल्लाबाट सस्तोमा गाडी झिकाएर महँगोमा भाडामा दिनेहरू सक्रिय हुन थालेको व्यवसायीहरूले बताए । जिल्लाका ग्रामीण सडकमा दिनभरि गुडेका ट्याक्टरले १० हजार भाडा लिनुपर्नेमा अहिले २६ हजारसम्म असुल्ने गरेका छन् । यसको सोझो मर्का भूकम्पपीडितलाई परेको छ । ‘राहतको नाममा एनजीओ, आईएनजीओले मनोमानीरूपमा बढाएको भाडा नियन्त्रण गर्न नसके सर्वसाधारणले थेग्न सक्दैनन्’, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष किशोरजंग थापाले भने, ‘उनीहरूले यहाँ महँगी बढाए । अवस्था यस्तै रहे सर्वसाधारण कसरी बाँच्ने ?’

राहत, पुनर्निर्माणका लागि जिल्लामा संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिसेफ, आईओएम, डब्लुएफपी, ओचा, सेभ द चिल्ड्ेरन, केयर नेपाल, हेल्भेटास, कारितास, अक्सफाम, गुड नेइवर, स्वीस ह्युमेनिटेरिएन, लुथरन वल्र्ड, आईएमसी, केआई नेपाल, क्रिश्चियन एड र वल्र्ड भिजनलगायत संघ–संस्था गोरखामा सक्रिय छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सेनाले महँगीबारे कुनै उजुरी नआएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई बजार अनुगमन गर्ने फुर्सद छैन । उजुरी आएर कारबाही गर्छौं ।’आजको कान्तिपुरबाट

प्रकाशित : १० असार २०७२, बिहीबार ०२:५९