नयाँ संबिधानको मस्यौदामा देशको अर्थतन्त्र

काठमाडौ । नेपालको नयाँ संबिधानको मस्यौदाले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनै परिकल्पना गर्दै कैही मौलिक ब्यवस्थाहरु गर्ने भएको छः
संबिधानको प्रस्तावनामा आर्थिक समानता, समृद्धि र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्नै सहित समाजबादको आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ ।

– प्रत्येक बर्षको जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीलै देशको नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने किटान गरिएको छ ।
– सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षैत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र बिकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने ब्यवस्था किटान गरिएको छ ।

– देशमा संघ, आठ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन प्रणाली हुने र उनीहरुबीच राजश्व र आर्थिक स्रोतहरुको बाँडफाँट गरी राजश्व उठाउँनसक्ने स्पष्ट मार्ग निर्दैेशन गरिएको छ ।
– स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा हुने उल्लेख गरिएको छ ।
– नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित रुपमा बितरण गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
– बैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र हुनै किटानी गरिएको छ ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नै किसिमले बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्तीय आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रो साधन वितरणको ब्यवस्था गर्नेछ ।
– नागरिकको रोजगारको हकलाई मौलिक हकमा राखी रोजगारी नपाएसम्म कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ ।

– श्रमिकहरुलाई उचित श्रम अभ्यास र संघ संगठन खोल्न पाउने, सामुहिक सौदाबाजीको हक हुने उल्लेख छ ।
– सार्क देशहरु भन्दा बाहिर बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक, सास्कृतिक र सामाजिक अधिकार मात्र उपभोग गर्न पाउनै गरी गैरआवासीय नागरिकता दिईने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
– प्रत्येक ब्यक्तिलाई सम्पति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सो सम्बन्धी अन्य कारोबार हुने हकको ब्यवस्था गर्दै सार्वजनिक हित बाहैक अन्य काममा राज्यले ब्यक्तिगत सम्पति अधिग्रहण नगर्ने र अधिग्रहण गर्दा क्षतिपुर्ति दिईने किटानी गरिएको छ ।
– प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासकौ हक हुने उल्लेख छ ।