निजी अस्पतालले बिमा गरेका छैनन्

काठमाडौं । सामूहिक दुर्घटना बिमा नै नगरी नेपालका अधिकांश निजी अस्पताल सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम बेवास्ता गर्दै ती अस्पतालले दुर्घटना बिमा नगराउँदा उपचारमा जाने र भर्ना हुने बिरामीको ज्यान धरापमा परेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा दीपा दाहाल लेख्छिन्–स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरउन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार अस्पतालले सामूहिक दुर्घटना बिमा गराएपछि मात्र सेवा दिन मिल्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सामूहिक बिमा गरेर मात्र अस्पतालको सेवा सुरु गर्न सबै मुलुकका अस्पताललाई आह्वान गरिरहेको छ। तर उपत्यकाभित्र र बाहिरका नाम चलेका अधिकांश निजी अस्पतालले सामूहिक दुर्घटना बिमा नगराई निर्धक्क बिरामी जाँच्ने र भर्ना गर्ने काम गरिरहेका छन्।

कुनै पनि कारणले अस्पतालभित्र दुर्घटना हुदा वा प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाउने परिवार र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिन सामूहिक बिमा गराउनुपर्छ। ‘कसरी पैसा कमाउने भन्नेमा धेरै ध्यान जान थाल्यो निजी अस्पतालको’, स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. भीम आचार्यले भने, ‘अस्पतालमा जाँच गर्न आउने बिरामीको सुरक्षा गर्नु र कुनै कारणबस उनीहरूको ज्यान तलमाथि भयो भने त्यसको उचित क्षतिपूर्ति परिवारलाई दिनुपर्छ भन्नेमा दीर्घकालीन योजना नै छैन उनीहरूसँग।’

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम बेवास्ता गर्दै देशभरिका निजी अस्पतालले दुर्घटना बिमा नगराउँदा उपचारमा जाने र भर्ना हुने बिरामीको ज्यान धरापमा परेको छ। सामूहिक बिमा दुर्घटना नगराउनेमा राजधानीका बी एन्ड बी, नोबेल, मध्यपुर, अल्का, ग्रिन सिटी, नेपाल अर्थोपेडिक, सुमेरु सामुदायिक, बीपी स्मृति सामुदायिक, मदरल्यान्ड अस्पताल, मेडिकेयर नेसन, मिड सिटी, इशान बाल तथा महिला अस्पताल छन्।

यस्तै डा. इवावुरा हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, एभरेस्ट अस्पताल, नेसनल किड्नी सेन्टर, शुभेच्छा इन्टरनेसनल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलगायत अस्पतालले पनि सामूहिक दुर्घटना बिमा गराएका छैनन्। सामूहिक दुर्घटना बिमा गराएको प्रमाण पेस नगरेको र अन्य मापदण्ड पनि पूरा नगरेपछि सरकारले ती अस्पतालको नवीकरणसमेत गरेको छैन।

तपाईंहरूले सामूहिक दुर्घटना किन नगराएको भन्ने अन्नपूर्णको प्रश्नमा अधिकांश अस्पतालका कर्मचारीले आफूहरूलाई त्यसबारे जानकारी नै नभएको भन्दै टारे। बी एन्ड बी अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख विनय गिरी सुरुमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजे पनि पछि आगलागी र भूकम्पको बिमा गराएको तर सामूहिक बिमा नगराएको बताए।

‘हामीले छुट्टाछुटै बिमा गराएका छौं’, गिरीले बिहीबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘सामूहिक बिमा पनि हामी छिट्टै गराउनेछौं। त्यसका लागि धेरै समय पनि लाग्ने रहेनछ। सामूहिक बिमा नगराएका ती अस्पतालसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले ६ वर्षभित्र आफ्नै भवनमा सर्न तयार पारिएको दीर्घकालीन कार्ययोजनाको खाका, तत्काल बिरामीको सुरक्षाका लागि भवन प्रबलीकरण गरेको प्रमाणपत्र, आयकर बुझाएको कागजलगायत सातवटा मापदण्ड पूरा गर्न पनि बारम्बार ताकेता गरेको छ।

मापदण्ड पूरा नगर्ने तर नवीकरणका लागि राजनीतिक दबाब दिने प्रवृत्ति विभागमा बढ्दै गएको छ। ‘निजी अस्पताल न बिरामीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छन्, न नियमअनुसार काम गरेर कागज पेस गर्छन्’, महाशाखाका प्रमुख डा. आचार्यले भने, ‘भनेको केही नमान्ने अनि नवीकरण गरिदिनु पर्‍यो भनेर राजनीतिक दबाब आउँछ। यसले गर्दा हामी आजित भइसकेका छौं।’

उपत्यकाबाहिर पनि सयौं निजी अस्पताल सामूहिक बिमाबिनै चलेका छन्। महाशाखाका अनुसार चितवनको ओसिस मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल रिसर्च सेन्टर, नेसनल सिटी हस्पिटल, चितवन भ्याली मोडल हस्पिटल, श्री पुष्पाञ्जली हस्पिटल, मौलाकालिका हस्पिटल, एनपीआई नारायणी सामुदायिक हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, शान्ति अस्पताललगायत दजनौं अस्पतालले सामूहिक बिमा दुर्घटना गराएका छैनन्।

चितवन भ्याली मोडल हस्पिटल
पोखराका फेवा सिटी हस्पिटल, सहारा हस्पिटल, नमस्ते हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, फिसटेल हस्पिटल रिसर्च सेन्टर र चरक मेमोरियल मेडिकेयर हस्पिटलले पनि सामूहिक दुर्घटना बिमा गराएका छैनन्। सामूहिक दुर्घटना बिमा नगराउनेमा विराटनगरका नोबेल मेडिकल कलेज, न्युरो कार्डियो एन्ड मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल, सप्तकोसी हस्पिटल, हाम्रो अस्पताल, सुरक्षा अस्पताललगायत छन्।

नवलपरासी, दाङ, सप्तरी, कञ्चनपुर, रूपन्देही, झापा, सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, धनुषा, महोत्तरी, सुनसरीलगायत जिल्लाका अधिकांश निजी अस्पतालले सामूहिक बिमा नगराई सेवा दिइरहेका छन्। सरकारी नियम मिच्दै मनोमानी रूपमा सेवा दिइरहेका यी अस्पताललाई सरकारले अहिलेसम्म अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नसकेको छैन।

पोखरामा रहेको फेवा सिटी हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
निजी अस्पतालको अनुुगमन तथा नवीकरणका लागि स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरउन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाले नै संयन्त्र तोकेको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा चिकित्सक, प्राविधिकसहित गरी ११ जनाको टोली अनुगमनमा जानुपर्ने प्रावधान छ। ५१ देखि २ सय शय्यासम्मको अस्पतालको नवीकरण, अनुगमनको जिम्मा पाएको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा अनुगमन कठिनाइ भइरहेको बताउँछ।

‘चिकित्सक, प्याथोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, इन्जिनियरलगायत महत्‍वपूर्ण व्यक्ति अनुगमनमा खटिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई अनुगमनमा पठाउँदा थुप्रै रकम जुटाउनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘जनशक्तिमात्र जुटाएर पनि हुँदैन। अनुगमन गर्ने आधार तय गर्न ती अस्पतालले आवश्यक कागजात पहिले नै बुझाउनुपर्छ। यो काम उनीहरू समयमै गर्दैनन्।’