Feature News

कहाँ हराए भन्सार छुटका औषधि ?



काठमाडौं । भूकम्पबाट घाइतेको उपचारका लागि विभिन्न देशबाट भन्सार छुटमा भित्र्याइएका करोड मूल्यबराबरका औषधि कहाँ र कसरी प्रयोग भयो भन्ने विवरण सरकारलाई अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन।

नागरिक दैनिकमा सुरेन्द्र पौडेल  लेख्छन्–भूकम्पपछि विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्था तथा व्यक्तिले घाइतेको उपचारनिम्ति राहतका रूपमा भन्सार छुट गराएर औषधि भित्र्याएका थिए। तर, कसैले पनि औषधि वितरणको विवरण सरकारी निकायलाई बुझाएका छैनन्। औषधि भित्र्याएको एक महिनाभित्र राहत वितरणको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गराई भन्सारमा बुझाउनुपर्ने सरकारी नियम छ।

‘भूकम्प गएपछि सुरुका केही दिन स्थिति भद्रगोल नै रह्यो। कसले, कति औषधि भन्सार छुटमा भित्र्यायो, कहाँ लग्यो, कसैलाई थाहा छैन। स्वास्थ्य विभागलाई प्राप्त औषधिको आँकडा हामीसँग छ। संघसंस्था र व्यक्तिले लगेका औषधिको विवरण हामीसँग छैन। यस्ता संघसंस्था तथा व्यक्तिले लगेको औषधि बढी भयो भनेर फिर्ता गरेका पनि छैनन्,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणराज लोहनीले नागरिकसँग भने।

वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि जेठ २० गतेसम्म विभिन्न भन्सार नाकाबाट भन्सार छुटमा औषधि भित्रिएको हो। सरकारले जेठ २० भित्र भित्रिने राहत सामग्रीमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

नागरिकलाई प्राप्त १३ वटा भन्सार नाकाबाट पूर्ण भन्सार छुटमा भित्रिएका राहत सामग्रीको सूचीमा औषधिको परिमाण निकै ठूलो छ। सरकारी निकाय, संघसंस्था तथा व्यक्तिले केजी, बाकस, कार्टुन, पत्ता उल्लेख गरी औषधि भित्र्याएका छन्, जसअनुसार ३ लाख २४ हजार १ सय ४५ केजी, ३ लाख ७८ हजार ७ सय ८० पत्ता, ५३ हजार ७६ कार्टुन र १ हजार ९६ बाकस औषधि भूकम्पका घाइतेका लागि राहत भन्दै भन्सार छुटमा नेपाल भित्रिएको छ। यस बाहेक थप २ गाडी औषधि पनि भूकम्पका घाइतेको नाममा भन्सार छुटमा नेपाल भित्रिएको छ।

यी औषधि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए), मेची, विराटनगर, जलेश्वर, सर्लाही, गौर, वीरगन्ज, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, कैलाली र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयबाट भित्रिएका हुन्। ‘धेरैले भूकम्प गएको मौका छोपी सुरुका दिनमा भन्सार छुटमा औषधि भित्र्याएका छन्। पछिल्ला दिनमा हामीले कडाइ गरेपछि यो क्रम रोकियो,’ प्रवक्ता लोहनीले भने।

भूकम्पका घाइतेको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो। सोही बमोजिम सरकारले केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट तत्कालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा भएका मेजर अपरेसनका लागि एकमुष्ट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र अति आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य उपकरण जिल्ला तथा केन्द्रीय स्तरमा खरिद गरी आवश्यक स्थानमा परिचालन गर्न ३ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। यसका अलावा कोषले नेपाली सेना र प्रहरीका लागि पनि औषधिको लागि भन्दै छुट्टै बजेट निकासा गरेको थियो।

खोज, उद्धार तथा भग्नावशेष हटाउने कार्यमा परिचालित हुँदा लाग्ने सञ्चार, सवारी र हवाई इन्धन, औषधि खरिदका लागि भनी कोषले सेनालाई १० करोड, नेपाल प्रहरीलाई १३ करोड र सशस्त्र प्रहरी बललाई १० करोड रुपैयाँ भूकम्प गएलगत्तै निकासा गरिएको थियो। भन्सार विभागको सूचीमा चढेका औषधि सरकारी बजेटभित्र पर्दैनन्।

विदेशबाट आउने सम्पूण राहत सामग्री के कति आयो र कहाँ वितरण गरियो भन्ने तथ्यांक राख्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयले पाएको छ। तर, गृहसँग भूकम्पका घाइतेका नाममा कति औषधि भित्रियो भन्ने तथ्यांक छैन। गृहको राहतसम्बन्धी मासिक प्रतिवेदनमा उसले ३ सय ९५ बाकस र १ सय ३ कार्टुन औषधि वितरण भएको मात्र उल्लेख गरेको छ। बाँकी औषधिका सम्बन्धमा गृहको प्रतिवेदन मौन छ, जबकि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालमा भूकम्प पीडितको उपचार निःशुल्क गरेको थियो।

गृहको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ३५ बाकस र १९ कार्टुन औषधि झापाबाट काठमाडौं पठाइएको छ। २० कार्टुन औषधि रुपन्देहीबाट ललितपुर पठाइएको थियो। यस्तै, १५ बाकस औषधि झापाबाट काभ्रेपलाञ्चोक र पर्साबाट ५५ कार्टुन औषधि काठमाडौं पठाइएको थियो। रौतहटबाट सिन्धुपाल्चोक १ काटुर्न औषधि पठाएको देखिन्छ। पर्साबाट केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा १ हजार ११ बाकस र काठमाडौंका लागि भनेर २ सय ३४ बाकस औषधि पठाइएको छ।

औषधि व्यवसायी संघका महासचिव दीपक दाहालका अनुसार संघले मात्रै भूकम्पका घाइतेको उपचारमा भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिलाई नेपालभित्र उत्पादन भएको ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि खुद्रा मूल्यमा उपलब्ध गराएको थियो। नेपालभित्रै उत्पादन भएको औषधि त्यति ठूलो मात्रामा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको अवस्थामा विदेशबाट करोडौंको औषधि भित्रिएकोप्रति उनले आश्चर्य प्रकट गरे।

‘विदेशबाट भित्रिएको औषधिको परिमाण निकै ठूलो हो। यति धेरै त नआउनुपर्ने। कहीँ न कहीँ गडबड देखिन्छ। हामी खोज्छौं,’ महासचिव दाहालले भने।

गृहको तथ्यांकअनुसार वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका अनुकम्पनबाट नेपालभर २१ हजार ९ सय ५२ जना मानिस घाइते भएका थिए। गृहको सूचीमा रहेका घाइतेलाई विदेशबाट आएको औषधि समानुपातिक हिसाबले बाँड्ने हो भने एउटा घाइतेको भागमा १४.७६ केजी, १२.२५ पत्ता, २.४१ कार्टुन र ०.०४ बाकस पर्छ। यसमा दुई गाडी औषधि जोडिएको छैन। भारतबाट भित्र्याइएका २ गाडीमा कति औषधि थियो, खुलाइएको छैन।

सरकारले भूकम्पपीडितका लागि राहत सामग्री ल्याउँदा भन्सार कार्यालयमा कहाँबाट आएको, कसले बुझ्ने, कहाँ वितरण गर्ने खुलाएपछि मात्र भन्सार छुट दिने प्रावधान बनाएको थियो। तर, विदेशबाट औषधि झिकाउनेमध्ये आधाजसोले मात्र औषधिको मूल्य र वितरण गर्ने स्थान खुलाएका छन्। राहत सामग्री वितरण गरेको पत्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गरी एक महिनाभित्र भन्सार नाकामा नपठाए भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्ने सरकारी नियम छ। भूकम्पका घाइतेको उपचारपश्चात बाँकी रहेको औषधि सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। अहिलेसम्म सरकारलाई कसैले पनि औषधि बुझाएको छैन।

भन्सार विभागको तथ्यांकमा विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिले औषधिमा मात्रा धेरै देखाए पनि त्यसको रकम भने निकै कम उल्लेख छ। सरकारी निकायले त्यति नै मात्रामा औषधि भित्र्याउँदा औषधिको मूल्य निकै बढी रहेको भन्सारको रेकर्डमा उल्लेख छ।

ह्याममोक हेलिकप्टर सेल्स एन्ड सर्भिस, मलेसियाले पठाएको १ सय ७४ केजी औषधि नेपालमा द ब्रिटिस नेपाल मेडिकलले बुझेको छ। उसले त्यसको मूल्य १ सय मात्र उल्लेख गरेको छ जसअनुसार एक केजी औषधिको मूल्य १ रुपैयाँ पनि देखिँदैन।

यस्तै, मेडसेयर इन्टरनेसनल, अमेरिकाले पठाएको २ हजार ५ सय ६ केजी औषधि नेपाल अर्थोपेडिक हस्पिटलले बुझेको छ, जसको मूल्य भन्सारमा २ हजार रुपैयाँ मात्र उल्लेख छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि भारतको ट्याब्लेट्स इन्डिया लिमिटेडले पठाएको ५० केजी औषधि बुझेको छ, जसको मूल्य भन्सारमा ८ लाख ३० हजार ६ सय ४५ उल्लेख छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि भूकम्प पीडितका लागि भनी १ हजार ५ सय रुपैयाँमा ३० हजार ‘एक्वा ट्याब’ भित्र्याएको छ। एक संस्थाले भारतबाट भूकम्पको घाइतेको लागि भन्दै ५० हजार पत्ता पेनकिलर र १ लाख ५० हजार पत्ता पसिएम भित्र्याएको देखिन्छ।

वैशाख १३ देखि जेठ २० गतेसम्म नेपाल भित्रिएका औषधिको कुल मूल्य भन्सारमा करिब २ करोड रुपैयाँ उल्लेख छ। यो रकम नेपाल भित्रिएकोमध्ये आधा औषधिको मात्र हो। बाँकीको भन्सारमा मूल्य नै उल्लेख छैन। टिपिएको मूल्य विवरण ठिक हो कि होइन कसैलाई थाहा छैन।

चेक रिपब्लिक सरकारले पठाएको ११ हजार ८ सय १२ केजी, थाइल्यान्ड सरकारले पठाएको १८ हजार ९ सय केजी र स्विडेन सरकारले पठाएको ११ हजार ७ सय ७० केजी औषधि नेपालको भन्सारबाट प्रवेश गरेको रेकर्ड छ, तर कसले बुझ्यो र कहाँ लग्यो भन्ने रेकर्ड भन्सार विभागमा पनि भेटिँदैन। यस्तै, राजीव पोखरेल नाम गरेका व्यक्तिले २ सय ३२ केजी औषधि बुझे पनि औषधिको मूल्य र वितरण गर्ने ठाउँ भन्सारमा खुलाएका छैनन्। मेडिसिन स्यानफ्रन्टियर्स, ललितपुरले पनि मूल्य र वितरण गर्ने स्थान उल्लेख नगरी ४ हजार ८ सय ५३ केजी औषधि बुझेको छ।

काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, गोर्खा र दोलखाका लागि भन्दै सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टले ७३ बाकस औषधिजन्य सामग्री बुझेको छ। ट्रस्टले बंगलादेशबाट आएको सामग्री बुझेको हो। भन्सारमा ट्रस्टलेे मूल्य खुलाएको छैन।

यस्तै, भन्सारमा मूल्य नखुलाई एसिया फ्रेन्डसिप नेटवर्कले ४ सय केजी औषधि बुझेको छ। सिप्रदियन सहायत संस्थाले भारतबाट आएको ८ हजार केजी औषधि बुझेको छ। संस्थाले औषधिको मूल्य ६ लाख ८७ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ उल्लेख गरे पनि ती औषधि लाने ठाउँ खुलाएको छैन। एड इटी एक्सन नेपाल नामक संस्थाले लमजुङको विचौर, दूधपोखरी क्षेत्रमा वितरण गर्ने भन्दै १० हजार थान औषधि बुझेको देखिन्छ।

ग्रिन सोल्जर्सले बेलायतबाट आएको ६ हजार ४ सय २४ केजी औषधि बुझेको छ। काठमाडौं र ललितपुर क्षेत्रका लागि भन्दै उक्त संस्थाले ल्याएको औषधिको मूल्य ६ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ। टेक नेपालले ३१ कार्टुन औषधि बुझेको छ जसको मूल्य भन्सारमा ८ लाख ८ हजार १ सय ४७ उल्लेख छ। गायत्री सिद्ध पिठले पनि काठमाडौंको लागि भनी भारतबाट आएको १ हजार केजी औषधि बुझेको छ, जसको मूल्य खुलाइएको छैन। भारतीय दूतावासले पनि १ सय ७६ कार्टुन औषधि मूल्य नखुलाई बुझेको छ। सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन, भैरहवाले समेत सिन्धुपाल्चोकका लागि भनी भारतबाट आएको ३० कार्टुन औषधि बुझेको छ, जसको मूल्य उल्लेख छैन।

भूकम्प पीडितको नाममा एकैचोटि यति ठूलो मात्रामा औषधि भित्रँदा पछाडि समस्या आउने जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता लोहनी बताउँछन्। औषधिको ‘एक्स्पायर डेट’ धेरै लामो नहुने भएकाले यस्ता औषधि बजारमा गए समस्या निम्तिने उनले बताए। ‘एक वर्षभित्र म्याद सकिएका औषधि बजारमा थुप्रै देखिन सक्छ। यो सरकारका लागि पनि ठूलो समस्या हो,’ उनले भने।

प्रकाशित : २७ असार २०७२, आईतवार ०२:३८