Feature News

मर्जरले खोस्यो उनन्चास सिइओ



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा ४९ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को पद गुम्दैछ। अन्य कारणले छाड्ने वा छाड्न बाध्य भएकाको संख्या बेग्लै छ। मर्जरकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था घट्दा ४९ सिइओले ‘आकर्षक र प्रतिष्ठित’ पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आएको हो।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिन प्रोत्साहन दिएपछि ८२ वित्तीय संस्था ३३ मा झर्दैछन्। तीमध्ये धेरैजसो मर्जरमा गइसकेको र केही अन्तिम प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यसको सोझो अर्थ हुन्छ– ४९ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खारेजी।

वित्तीय संस्थामा सिइओको पद कर्मचारीले पाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेजारी हो। मर्जरकै कारण धेरै सिइओ उक्त उच्च पदबाट बाहिरिनु पर्योओ। दुई संस्था मर्जर भएपछि एकको सिइओले उक्त पद गुमाउनु स्वभाविकै भएको फेवा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले बताए। विश्व विकास बैंक र फेवा फाइनान्स मर्जर भएर सोमबारदेखि फेवा विकास बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुँदैछ। ‘दुई संस्था मर्जरमा जाँदा एकको उच्च पद गुम्नु स्वभाविकै हो,’ सिइओ थापाले भने, ‘कतिपय मर्जर पद मिलानकै समस्याले हुन सकेका छैनन्।’ सिइओ पद सबैले दाबी गर्न थाले भने मर्जर प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्र बैंकले २०६३ देखि २०६८ सालसम्म धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने अनुमति दियो र खुले पनि। नयाँ बैंक, वित्तीय संस्था खुलेपछि कर्मचारीको उच्च पद सिइओ प्राप्तिका लागि धेरै दौडधुपमा लागे। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाब दिन थालेको छ। राष्ट्र बैंकको दबाब पछि युवा अवस्थामै सिइओ पद प्राप्त गरेकाहरुले धमाधम गुमाउन थालेका छन्। ‘युवा अवस्थामा सिइओ हुनेहरु सुरक्षित अवतरण गर्दैछन्,’ थापाले भने, ‘समान हैसियतमा एउटा संस्थामा दुई व्यक्ति बस्ने कुरा पनि भएन।’

विश्व विकास बैंक र फेवा फाइनान्स मर्ज भएपछि विश्व विकास बैंकका सिइओ समिरशेखर बज्राचार्यलाई डेपुटी सिइओको कार्यभार दिइएको छ। सेवा र सुविधा नघट्ने गरी उनलाई उक्त पद दिइएको बैंकले बताएको छ। कतिपय सिइओ उच्च पद छाडेर मर्जरपछि तल्लो तहमा बस्न तयार देखिएको र कतिपयले जागिर छाडेको बैंकरहरु बताउँछन्।

कतिपय संस्थामा सिइओ पद मिलान हुन नसक्दा मर्जर असफल भएका छन्। संस्था गाभिएपछि तिनका सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य उच्च पदमा को–को रहने भन्ने विवादले अधिकांश मर्जर तोडिएका छन्।

दुइटा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुन लाग्दा एउटाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च कर्मचारी बाहिरिनुपर्ने बाध्यताले पनि मर्जरमा समस्या आएको छ।

एउटा बैंकको सञ्चालक समितिमा बढीमा ९ जना बस्न सक्छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद एउटामात्र हुन्छ। दुइटा मात्र बैंक मर्जरमा जाँदा १८ जनाको सञ्चालक समितिलाई ९ मा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। दुई प्रमुख कार्यकारीमध्ये एकलाई मात्र राख्न सकिन्छ।

पछिल्लो समय मर्जरको बाधकको रुपमा उच्च तहको पद मिलानलाई लिन थालिएको छ। वित्तीय संस्था मर्ज हुनुअघि नै पदमा को रहने र को नरहने भन्ने विवादले उग्र रुप दिँदा कतिपयको प्रक्रिया टुट्न पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

दुई वित्तीय संस्था गाभिँदा सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) कम वा बढी हुँदामात्रै पनि उच्च पदमा कुन समूहको प्रतिनिधित्व बढी हुने र कुनको कम भन्ने हुन सक्छ। एउटाको सेयर मूल्य बढी र अर्कोको कम हुनेबित्तिकै थोरै सेयर मूल्य हुनेको प्रतिनिधित्व सञ्चालक समितिमा कम हुन्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा सिइओमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। ‘जुन समूहको बढी पकड हुन्छ उसैले सिइओ राख्ने मान्यता छ,’ एक बैंकरले भने।

‘सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च पदमा रहेर खाइपाई आएको तलब र भत्ता गुमाउन चाहँदैनन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पद र सुविधा कटौती हुने जस्तो देखेर मर्जर नै तोडेका उदाहरण प्रशस्त छन्।’ त्यसरी मर्जर टुट्न लागेको बेला दुई पक्षलाई सम्झाएर पठाउने गरेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए।

दुई संस्थाबीच पद मिलेपछि मात्र प्रायः मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बैंकर बताउँछन्। संस्थाको नाम र लोगो के राख्ने भन्ने विषयले पनि मर्जर प्रक्रिया भाँडिन सक्ने जानकार बताउँछन्। मर्जरपछि संस्थाको नाम के राख्ने, सञ्चालक समितिमा को–को रहने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को रहने, कर्मचारीको तह कसरी निर्धारण गर्ने जस्ता विषयले कतिपय मर्जर रोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

मर्जरपछि पुँजीको आधार बलियो हुने र लगानी गर्न सजिलो हुने भन्दै बैंक, वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली ०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जान थालेका हुन्।

वित्तीय संस्थाको संख्या बढे पनि गुणस्तर नबढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन मर्जरमा जोड दिएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमार्फत पनि बिमा र बैंक–वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरेकोे छ। सरकारले मर्जरका लागि दिने छुट र सुविधालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। मर्जरमा जाने संस्थाका लागि सेयर हस्तान्तरण, घाटामा जाँदा कर छुट र कर्मचारी सेवा निवृत्त हुँदा प्राप्त हुने आयको स्रोतमा ५० प्रतिशत कर कट्टी गर्ने लगायत सुविधा दिइएको छ।

पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले पनि मर्ज हुनेको संख्या बढेको बताइन्छ। पुँजीको आकार बलियो भएपछि लगानी गर्न सजिलो हुने भन्दै मर्जरमा जान्छन्।आजको नागरिकबाट

प्रकाशित : २७ असार २०७२, आईतवार ०२:५९