Feature News

आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै



काठमाडौं। सरकारले हालै संसदमा सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक बर्ष २०७२।०७३ को बजेटमा ब्यवस्था गरिएको कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आज मौद्रिक नीति ल्याईने भएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेपछि हरेक बर्ष बढीमा साता दिनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । नयाँ गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपालले पहिलोपल्ट सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा हालैको भुकम्पबाट प्रभावित बनेका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई राहत र पुनर्निमाणमा लगानीलाई ब्यवस्थित गर्ने  प्रावधान आउने बताइएको छ ।

मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल रष्ट्र बैंक संचालक समितिको बैठक आज बिहान बस्दैछ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले पारित गरेपछि दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको कर्जा पुनर्सरचना, अनिबार्य नगद मौज्दात, मुल्य बृद्धि नियन्त्रण, बजेटका लक्ष्य प्राप्तिका योजना लगायतका समग्र अर्थतन्त्रका बिषयबस्तुहरु समेटिने गरेको छ । डा. नेपाल नयाँ गभर्नर भएकाले मौद्रिक नीति मार्फत उहाँले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्नु होला भनी सर्बत्र चासो ब्यक्त गरिएको छ । भुकम्पपछि बैंकहरुमा तरलता बढेकाले त्यसको ब्यवस्थापनका लागि लगानीको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने आबाज पनि उठेको छ । बजेटले पूजी बजारलाई खासै सम्बोधन नगरेकोले भए पनि मौद्रिक नीतिले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने आशा लगानीकर्ताहरुले गरेका छन् ।

निबर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले घरजग्गा कर्जामा सीमा तोकेको, पूँजी बजारमा परिचालन गर्ने बैंकहरुको रकममा हदबन्दी साँघुरो पारेको परिपेक्ष्यमा त्यसलाई उल्ट्याउन पनि दबाब परेको बुझिएको छ । खतिवडाले जाँदाजाँदै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी तथा संचालकहरुको दुई कार्यकाल मात्र रहन पाउने ब्यवस्था गरेकाले त्यसलाई उल्टेयाउन पनि बैंकरहरुले ठूलै दबाब दिएका छन् ।

गभर्नर नेपाल अर्थमन्त्री महतको प्रति छाँया र ब्यापारी तथा बैंकरहरुको दबाबमा परेर मौद्रिक नीति ल्याउलाँन कि आफ्नो रचनात्मक क्षमता पनि प्रस्तुत गर्लान् भन्ने बिषयले अहिले चर्चा पाएको छ ।

राष्ट्र बैकका प्रवत्ता मिन बहादुर श्रेष्ठका अनुसार अनुसार यो बर्ष आएको विस्तारकारी बजेटबाट हुने मूल्य नियन्त्रण गर्नु र तरलताको व्यवस्थापनमा केन्द्रिय बैंक केन्द्रित हुने देखिएको छ । साथै केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुको अनिवार्य नगद मौज्दात शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतदेखि एक प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी गरेको छ ।

अहिले वाणिज्य बैङकले ६ प्रतिशत, विकास बैङकले ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले साढे ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।मौद्रीक नीतिले भूकम्प पीडितलाई राहत पुग्ने किसिमका नीति लिन सक्ने पनि बताईएको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप प्राथमिकता दिने नीति पनि केन्द्रिय बैंकले लिनसक्ने देखिएको छ ।

भूकम्पीय विपतले जुन आथिर्क मन्दी लिएर आउदैछ, त्यसलाई सम्वोधन गर्न तथा पुनः नवनिर्माणका लागि तथा आपतकालीन दायित्वका लागि सरकार बढी आन्तरिक ऋण लिन बाध्य भएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग र आपूतिर्को सन्तुलन बिग्रन सक्छ जसका कारण कठोर कर्जा नीति आउने सकने अनुमान गरिएको छ ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई वार्षिक औषत ८ प्रतिशत कायम राख्दै छ प्रतिशतको आथिर्क वृद्धिदर हासिल गर्ने अघिल्लो मौद्रिक नीतिले लक्ष्य राखेको थियो । अघिल्लो मौद्रिक नीतिले विकास बैङक तथा वित्त कम्पनीलाई कुल कर्जाको क्रमशः १५ तथा १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै वाणिज्य बैंकका लागि कुल लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

v

प्रकाशित : ७ श्रावण २०७२, बिहीबार ०३:५०