Feature News

मौद्रिक नीति सार्वजानिक, वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब अनिवार्य (मुख्य बुदा सहित )



काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा उच्च रुपले चुक्ता पुँजी बृद्धिको प्रावधान राखेको छ । उक्त प्रावधान अनुरुप बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आगामी दुई बर्ष भित्र न्युनतम चुक्ता पुँजी चार गुणाले बृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार भित्र न्युनतम चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने प्रावधान गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले भने २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने भएको छ । चार देखि १० जिल्लामा कारोवार गर्ने विकास बैंकको एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । एक देखि तीन जिल्लामा कारोबार गर्ने विकास बैंकको ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउँदा हुनेछ । राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखी १० कार्यक्षेत्र भएका वित्तिय कम्पनीहरुले रु ८० करोड एवम् एक देखि तीन जिल्ले फाइनान्सले ४० करोड र राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिले गरेको छ । बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई थप सबल र जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता वृद्वि गर्न चुक्ता पुँजी बृद्धिको प्रावधान राखिएको गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले बताए ।

हाल राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको ६४ करोड रुपैयाँ र बाणिज्य बैंकहरुको न्युनतम चुक्ता पुँजी दुई अर्ब रहने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजी एकै पटक चार गुणाले बढाउनु पर्ने प्रावधान गरेको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई एक आपासमा गाभिन अप्रत्यक्ष दबाव समेत यस प्रवधानले दिएको छ । गभर्नर डा. नेपालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रक नीति सार्व्जिनक गर्दैे बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई उच्च प्राथिमकता दिने पनि बताए । साथै बैंक तथा वित्तिय संस्था खोल्न नपाउने विद्यमान नीतिमा समेत आवश्यक अध्ययन गरि पुनरावलोकन गर्ने गर्भनर नेपालले जानकारी दिए ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले केन्द्रिय बैंकमा राख्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) मा भने मौद्रक नीतिले कुनै परिवर्तन गरेको छैन । बाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत क्यास रिजर्भ रेसियो (सिआरआर) राख्नु पर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कर्जा दिने बैंक दर भने केन्द्रिय बैंकले एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सात प्रतिशतमा झारेको छ । केन्द्रिय बैंकले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न यसो गरेको जनाएको छ । पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न पुर्वाधार विकास बैंक खोल्ने बारे नेपाल राष्ट्र बैंकले विषेश नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । मौद्रक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा नेपालले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पुर्वाधार विकास बैंक खोल्न केन्द्रिय बैंकले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

  1. २०७२/७३ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ८  दशमलब  ५ प्रतिशतभित्र कायम राखिने
  2. प्रमुख आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरुको स्थिति एवम् परिदृश्यका आधारमा आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेगरी अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा रहेको विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १८ प्रतिशतमा राखिने
  3. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर एवम् मुद्रास्फीति दरको आधारमा निजी क्षेत्रतर्पको कर्जा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण
  4. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपातलाई यथावत अर्थात् “क” वर्गका लागि ६ प्रतिशत, “ख” वर्गका लागि ५ प्रतिशत र “ग” वर्गका लागि ४ प्रतिशत कायम
  5. भूकम्पपछिको मुलुकको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी अन्तिम ऋणदाता सुविधा एवम् सुरक्षणपत्रहरुको बैंकदरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाई ७ प्रतिशत कायम
  6. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प पीडितहरुलाई घर निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा रु. २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिर रु. १५ लाखसम्मको कर्जा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने
  7. पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने र  स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्नेे व्यवस्था गरिने
  8. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने जस अनुसार २०७४ असार मसान्त चुक्ता सम्म पुंजी वृद्धि गर्नुपर्ने
    • वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८ अर्ब,
    • राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५० करोड
    • ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड,
    • १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. ५० करोड
    • राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड
    • १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पुयाउनुपर्ने
  9. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपातलाई ० दशमलब  ५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुका लागि कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुका लागि ४ दशमलब  ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ४.० प्रतिशत कायम
  10. बंैकिङ्ग सेवा प्रयोगमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल प्रयोगमा ल्याएका डेबिट, क्रेडिट, प्रिपेड लगायतका Magnetic Strip Card लाई २०७२ असोज भित्र Chip Based Card प्रतिस्थापन गर्ने
  11. लघुवित्त संस्थाहरुबाट विगत दुई वर्षदेखि विपन्न वर्ग कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यलाई सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु. २ लाखबाट वृद्धि गरी रु. ३ लाख पु¥याइने र धितो लिई प्रदान गरिने लघुउद्यम कर्जाको अधिकतम सीमा रु. ५ लाखबाट वृद्धि गरी रु. ७ लाख कायम गरिने
  12. सुन–चाँदीको आयात तथा वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने

प्रकाशित : ७ श्रावण २०७२, बिहीबार १६:०५