कुशकुमारको कम्पनीले बनाउन नसकेपछि सुरुङमार्ग बनाउन नयाँ कम्पनी खोजिँदै

काठमाडौं। निर्माण अनुमतिपत्र दिएको दुई वर्षसम्म अपेक्षाअनुरुप प्रगति नदेखिएपछि काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सरकारले नयाँ कम्पनी खोज्न थालेको छ। सरकारले साढे तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपिबिसिएल) लाई सुरुङमार्ग निर्माण अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्म गर्न नसकेको भन्दै नयाँ कम्पनी खोजी थालिएको हो।

सुरुङमार्ग बनाउन नयाँ कम्पनी खोज्नेबारे अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच आन्तरिक सहमति भइसकेको स्रोत बताउँछ।पूर्वाधार कम्पनीबाट अहिलेसम्म कुनै प्रगति नदेखिएको र वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेको भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए। ‘अब उक्त कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नु र नतोड्नुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘निर्माण गर्न योग्य कम्पनी आएपछि उससँगको अनुमति खारेज गरिनेछ।’

पूर्वाधार कम्पनीले ‘काम गरिरहेको’ बताउँदै आए पनि उसले अब काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको श्रेष्ठले जनाए। तत्काल अनुमतिपत्र खारेज गर्दा नेपाली कम्पनीलाई काम गर्नै नदिएको आरोप लाग्ने देखेर नयाँ कम्पनी खोजेर मात्र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ।

आजको नागरिक दैनिक लेख्छ,सुरुङमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भन्दै मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको संयोजनमा सहसचिव श्रेष्ठ, योजना आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनाली, सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्की सम्मिलित प्राविधिक कमिटी गठन गरिएको छ। कमिटिमा विज्ञका रुपमा पूर्व कामु सचिव विरेन्द्रबहादुर देउजा र अर्का विज्ञ भोजबहादुर ढकालसमेत छन्।

समितिले पनि सुरुङमार्ग अब पूर्वाधार विकास कम्पनीले बनाउन नसक्ने निचोड निकालेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। आयोगका सहसचिव मैनालीले पनि कम्पनीले अहिलेसम्म विस्तृत आयोजना अध्ययन (डिपिआर) र वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेको जानकारी दिए।

‘कम्पनीले २०७१ वैशाखभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो, उसले थप समय माग्यो, एक वर्ष समय पनि थपियो,’ उनले भने, ‘त्यस अवधिमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेन, त्यसैले आयोजना ‘होल्ड’ भएर बस्यो। २०७३ सम्म सुरुङमार्गले हेटौंडा जोड्ने लक्ष्य पूरा नहुने भयो।’

भौतिक मन्त्रालय र आयोगले नयाँ कम्पनी खोज्ने तयारी गरे पनि सरकारी निकायको असहयोगकै कारण आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बताए। ‘यो सरकारले चाहेर आएको परियोजना होइन, सम्झौता हुँदै सरकारका तर्फबाट कुनै सहयोग हुन नसक्ने बताइएको थियो,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याकलाई असर नपर्ने गरी निर्माण गर्ने भनियो, तर सुरुङमार्ग र फास्ट ट्र्याकका समस्या समाधानमा संयुक्त छलफल हुन सकेन।’

क्यानडियन परामर्शदाताले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको थप अध्ययन तथा परीक्षण गरिरहेको जानकारी दिँदै जोशीले भने, ‘३५ अर्ब रुपैयाँ लागतअनुसार ८० प्रतिशत अर्थात् २८ करोड अमेरिकी डलर क्यानडाको इन्फ्रा बैंक्स कर्पोरेसनले ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।’