यस वर्ष साढे ४. ६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।विश्व बैंकको वल्र्ड इकोनोमिक प्रोस्पेक्टसले यसअघि आर्थिक वर्ष २०१८ (०७४/७५) मा साढे ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । उसले त्यसलाई ० दशमलव ९ आधार बिन्दुले घटाउँदै नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । ‘बाढीका कारण तराईका अधिकांश जग्गा डुबानमा परेपछि कृषि उत्पादनमा कमी आउने सम्भावना छ,’ विश्व बैंक नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री दामिर कोसिकले भने, ‘आर्थिक वृद्धिमा कमी आउने प्रमुख कारण यही हो ।’

सन् २०१९ मा साढे ४ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । नेपाल सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को धक्का आएका छन्, पछिल्लो बाढीपहिरोले अर्थतन्त्रलाई थप धक्का दिएका छन्,’ विश्व बैंक नेपालका अर्थशास्त्री सुद्युम्न दाहालले बताए ।

बाढीले गरिबी बढाउने अनुमान

बाढीले गरिबी पनि बढ्ने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । बाढीका कारण मुलुकका २८ जिल्लाका ८० विद्यालय नष्ट भएका थिए भने ७ सय १० मा क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै १० स्वास्थ्य–चौकी नष्ट भएका थिए भने ६४ मा आंशिक क्षति भएको तथ्यांक विश्व बैंकले प्रस्तुत गरेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादनमा आउने कमीले खाद्य असुरक्षाको स्थिति आउन सक्ने विश्लेषण पनि विश्व बैंकको छ ।
भारतमा जिएसटी लागू भएपछि त्यहाँ उत्पादन लागत कम हुने र भारत निर्यात हुने नेपाली सामानको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने कारणले निर्यात घट्ने अनुमान पनि विश्व बैंकले गरेको छ । नेपालले यस वर्ष संघीयताको पहिलो अभ्यास गरिरहेकाले स्रोत हस्तान्तरणमा समस्या आउन सक्ने भएकाले त्यसले समेत आर्थिक वृद्धिमा असर पार्न सक्ने विश्व बैंकको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

सन् २०१७ को अन्त्यसम्म हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन हुने हुनाले मुलुकमा राजनीतिक वातावरण तरल रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । राजनीतिक तरलतालाई विश्व बैंकले अर्थतन्त्रको चुनौतीका रूपमा लिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा गएको सन्दर्भमा बजेटको वितरण र खर्च चुनौतीपूर्ण रहेको विश्व बैंकको भनाइ छ । ‘तल्लो तहका सरकारहरूले नेपालको सरकारी खर्चमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्, तर तल्लो तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पारदर्शी र अनुमानीय बनाउन लामो समय लाग्न सक्छ,’ विश्व बैंकका नेपाल प्रबन्धक ताकुया कामाताले बताए ।

गत वर्ष विश्वकै तस्रो आर्थिक वृद्धि

सन् २०१७ (आव ०७३/७४)मा नेपालले विश्वमै तेस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । सो वर्ष नेपालले ७ दशमलव ५ प्रतिशत (बजार मूल्यमा) को आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । नेपालभन्दा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि इथियोपिया र उज्वेकिस्तानले हासिल गरेका थिए ।
राम्रो मौसम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा भारतको नाकाबन्दी हटेपछि सहज भएको व्यापारका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सन् २०१६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । त्यसअघि सन् २०१४ मा नेपालले ६ प्रतिशत र २०१५ मा ३ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो ।

नेपालको बृहत् आर्थिक परिदृश्य

विवरण सन् २०१६ (अ) २०१७ (प्र) २०१८ (प्र)

आर्थिक वृद्धि (बजार मूल्य) ७.५ ४.६ ४.५

आर्थिक वृद्धि (स्थिर मूल्य) ६.९ ४.६ ४.५

कृषिको वृद्धिदर ५.३ २.७ ३

उद्योगको वृद्धिदर १०.९ ५ ३ं२

सेवाको वृद्धिदर ६.९ ५.८ ५.८

मूल्यवृद्धि ४.५ ५.५ ६.५

ऋण (जिडिपीको प्रतिशत) २७.६ २९.४ ३१

चालू खाता सन्तुलन –०.४ – २ –२.८

स्रोतः विश्व बैंक, नेपाल विकास अपडेट, सेप्टेम्बर २०१७

अर्थतन्त्रमा बाढीपहिरोको आतंक

यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा अन्न उत्पादन हुने, पुर्निर्निर्माणका गतिविधि बढ्ने तथा पर्यटकको आगमन बढ्ने अनुमानका आधारमा साढे ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण यसअघि विश्व बैंकले गरेको थियो । तर, भूकम्प र नाकाबन्दीको धक्काबाट तंग्रिंँदै गरेको अर्थतन्त्रमा तेस्रो धक्काका रूपमा बाढीपहिरो आएपछि यस वर्षको वृद्धि सन्तोषजनक नहुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको हो । मुलुकको एकतिहाइ क्षेत्रफल बाढीपहिरोको चपेटामा परेका थिए भने १७ लाख मानिसहरू प्रभावित भएका थिए । तराईको ८० प्रतिशत भूमि डुबानमा परेको थियो भने ४ लाख ६० हजार मानिसहरू विस्थापित भएका थिए । ६५ हजार घरहरू नष्ट गरेको बाढीले ६४ हजार हेक्टर जमिनमा लगाएको बाली नष्ट गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान विश्व बैंकको छ । आजको नयाँ पत्रिकाबाट