संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत परिचालन

संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको सरकार तथा तीन तहकै सरकारको साधन, स्रोत परिचालनको अधिकार एवं जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । स्थानीय वा प्रादेशिक तहमा दिएका अधिकार हेर्दा आधारभूतरूपमा मानव विकास, समृद्धि या सामान्य आर्थिक विकास स्थानीय तहबाट पूरा हुनुपर्ने संकेत देखिन्छ । उदाहरणका लागि आधारभूत र प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको रूपान्तरण स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन् । प्राकृतिक स्रोत परिचालन, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारणका काम पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारीमा छन् । स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा नभएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक सहयोग परिचालन तथा भुक्तानी, आन्तरिक सुरक्षा, रक्षा, निर्वाचनलगायत सीमित विषय छन् । विकास योजनामा धेरैजसो स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने हिस्सा ठूलो छ । विद्यमान विकास आवश्यकताको तीन चौथाई काम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । साधन–स्रोतको हिसाब गर्ने हो भने एक चौथाई पनि पुग्दैन । अहिलेको राजस्वको अधिकार स्थानीय तहमा सीमित छ ।

नगरपालिकाले घरजग्गा, सम्पत्ति, मालपोत, सवारी साधन, मनोरञ्जनलगायत करले राजस्वमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, गाउँपालिकाको हकमा त मालपोतका दर तथा औद्योगिक गतिविधि पनि कम छन् । गाउँमा आर्थिक गतिविधि किन कम छन् भने बैंकले ऋण दिन जग्गा धितो राख्छ । र, त्यो जग्गा नगर क्षेत्रको हुनुपर्छ । बाटो पुगेको हुनुपर्छ । मूल्यांकन त्यसैअनुसार हुन्छ । गाउँमा धेरै व्यवसाय जाँदैनन् । गाउँ आफैँमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो । गाउँमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, गरिबी, लुप्त बेरोजगारी, शिक्षा, स्वाथ्यलगायत पूर्वाधारको कमी गाउँका चुनौती हुन् । गाउँपालिकामा धेरै ठूलो साधन–स्रोतको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न छ । केन्द्रीय बजेट प्रणालीबाट अन्तरसरकारी हस्तान्तरणअन्तर्गत जाने एउटा निश्चित रकम छ । चुनावी घोषणापत्रमा राजनीतिक पार्टीले बजेटको ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउने उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यसको सम्भावना छैन । बजेटको ५० प्रतिशत तल्लो तहका सरकारमा सारियो भने संघीय (केन्द्रीय) सरकार सञ्चालनमै समस्या हुन्छ ।

लामो समयदेखि नेपालको विकास गर्न ५ ‘ज’ को महŒवपूर्ण भूमिका छ । सबै स्थानीय तहको साझा विषय पनि यही हो । सबै स्थानीय तहसँग जमिन छ । अधिकांश ठाउँमा जंगल, जलस्रोत (सतहको तथा भूमिगत), जनशक्ति तथा ती साधन परिचालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक निकाय पनि भइसके । प्राकृतिक साधन–स्रोतमा हामीले के—के मा सम्भावना छ ? त्यसको न्यायोचित वितरण कसरी गर्ने भन्ने सवाल पनि पेचिलो छ । प्राकृतिक स्रोत र साधन मुलुकमा सबैतिर छ तर मात्रा घट्बढ् छ । केहीं विशेष प्रकारका साधन–स्रोत छन् । उदाहरणका लागि नदी, खोला भएर पनि सबै ठाउँमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुँदैन । ठूला नदीबाट ठूला विद्युत् आयोजना विकास गर्ने अवसर सीमित ठाउँमा मात्र छ । यी पक्ष मध्यनजर गर्दा स्थानीय जनताको प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्नेछ । तर, स्रोत परिचालन गरेर आउने लाभ समुचितरूपमा बाँड्नुपर्नेछ । देशको प्राकृतिक स्रोतमा सबैको समान हक छ ।

स्थानीको अलि बढी रहन्छ । सबै तहमा प्राकृतिक स्रोत परिचालनको अवसर समान नरहेकाले ‘प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ गरिएको हो । स्थानीय तहको विकासको आधार स्थानीय स्रोत साधन हो । तर, त्यो परिचालन गर्दा अपुग केन्द्रले थप्ने र अवसर भएका केही ठाउँमा संकलन भएको अधिक राजस्व समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने पनि हो । यसैले प्राकृतिक साधन स्रोतको वितरण समान सहभागिता, समान अधिकार र न्यायोचित वितरणको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । केही साधनस्रोत राष्ट्रिय तहमा छन् । स्थानीय तहमा त्यसको अधिकार हुँदैन । जमिनको स्वामित्व व्यक्तिको हुन्छ तर संघीय कानूनअनुसार जमिनको व्यवस्थापन हुन्छ । भूमिसुधार, जमिनको हदबन्दी, भू–उपयोग नीति जस्ता केन्द्रीय नीतिले जमिनको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्छ । स्थानीय तहले दिएको अधिकार उपयोग गरेर जमिनको मूल्यांकनअनुसार राजस्व संकलन गर्ने हो । यसबाहेक जमिनभित्रका खानी, खनिज पदार्थको उपभोग पनि संघीय स्वामित्वमै छ । खनिज उत्खनन् र उपभोगका भने स्थानीयले रोजगारी या संकलित राजस्वको केही हिस्सा उपभोग गर्न दिने जस्ता प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसो गर्दा संघीय सरकारलाई स्थानीय सरकार र जनताको सहयोग पनि हुन्छ र स्रोतको समूचित परिचालन हुन्छ ।

जमिनमुनिका धातुजन्य र अधातुजन्य स्रोतको परिचालन, उत्खनन्, प्रशोधनका लागि केही कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी, हामीसँग जंगल उपभोगको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सामुदायिक वनको अनुभव छ । स्थानीय तहले संरक्षण गर्ने र मापदण्ड बनाएर त्यसको उपभोग गर्ने विधि अँगाल्न सकिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि संघले स्थानीय तहलाई अनुशासन र निश्चित मापदण्डसहितको निर्देशनात्मक अधिकार पठाउनुपर्छ । जंगल हुर्काउँदै उपभोग पनि गर्दै जाँदा वनको क्षेत्रफल र गुणस्तर कायम हुन सक्छ । वनको स्रोत पनि परिचालन गर्न सकिन्छ ।

जंगलभित्र देशलाई आवश्यक काठ, जडिबुटी फलफूल, तरकारी तथा अन्य उत्पादन गरी लाभ लिन सकिन्छ । देशमा संरक्षणको नाममा ढलेका रुख पनि काट्न नहुने मान्यता छ । त्यो उचित होइन । स्थानीय तह परिचालन गरेर आम्दानी गर्दै हरियाली बढाउने अभियानमा संघीय सरकारको नीति लक्षित हुनुपर्छ । नदीका रोडा, गिट्टी, बालुवा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने हो । अधिकांश स्थानीय तह नदी, खोलाले विभाजन गरेको छ । यसैले स्रोत उपभोग गर्दा बिनाविवाद र जोखिम नल्याई उत्खनन् गर्ने स्पष्ट निर्देशिका आवश्यक छ । यस्ता स्रोत उत्खनन् नगर्दा नदीको बहाब माथि आउँछ । बहाब ठीक दिशामा लैजान कति ढुंगा, बालुवा उत्खनन् गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड बनाएर स्थानीय निकायलाई दिन सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माणक्रममा यी स्रोतको अधिक खाँचो पर्छ । र, यो देशभित्रै खपत हुन्छ । खपत नभए स्थानीय तहले मापदण्डभित्र रहेर निकासी गर्न सक्छ । यसबाट राजस्व प्राप्त गर्नुलाई अनुचित मान्न सकिन्न ।

सबैभन्दा जटिल जल (पानी) को उपभोगको विषय हुन सक्छ । जलविद्युत्का लागि पानी उपभोग गर्दा नदीको बहाब परिवर्तन हुन सक्छ । यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा विरोध हुनसक्छ । आफ्नो क्षेत्रको जलस्रोत हामी पूर्ण उपयोग गर्छौं भनिरहँदा राष्ट्रिय स्रोतमा अरू लाभग्राहीको माग मर्न दिनुभएन । जलाशयमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्दा विद्युत्को लाभ सबैले पाउने भए पनि जमिन डुबानमा पर्छ । हाम्रो गाउँ डुबाएर आयोजना बनाउन दिदैैंनौं भन्ने आवाज सशक्त हुन नदिन केन्द्र सरकारले न्यायिक क्षतिपूर्ति (उचित मुआब्जा, पुनस्र्थापना, पुनर्वासमा) ध्यान दिनुपर्छ । आयोजना नै बन्न नदिनेसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा छोड्नुहुँदैन । जलविद्युत्को लाभ विद्युत् उपभोगमा मात्र सीमित हुँदैन । आयोजना विकास हुँदा स्थानीयले रोजगारी पाउने, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपभोग हुने र त्यहाँको स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन्छ । यस्ता परियोजनाको स्थानीय लाभ त त्यसै पनि बढी हुन्छ ।

उत्पादित वस्तुमा पनि स्थानीयले बढी अधिकार खोज्दा अरूलाई न्याय हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्व, रोयल्टी कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा उचित व्यवस्था थिए । मर्म अहिले पनि त्यही हो । अहिले प्रदेश सरकार सञ्चालनको कानून बन्दैछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानून बनिसक्यो । अब खडा हुने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्रोत परिचालन र संघीय सरकारबाट आवश्यक अनुदान सम्बन्धमा यथोचित गृहकार्य गर्नेछ । जलाशययुक्त आयोजना र यसबाट प्राप्त रोयल्टी बाहेक पानीको उपभोगलाई लिएर त्यति ठूलो समस्या आउने देखिँदैन । तर, सिँचाइमा भने रिभर डाइभर्सनमा विवाद खडा हुनसक्छ । सिँचाइ गर्न एउटा प्रदेशबाट पानी अर्कोमा जाने हुन सक्छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको उदाहरण लिँदा प्रदेश ४ को पानी प्रदेश ५ मा जान्छ । प्राकृतिक वहाबका लागि १० प्रतिशत पानी छोडे पनि त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रको उपभोगका लागि अपुग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पानीको बहाब बढाउने (वाटर अगुमेन्टेसन प्लान) नीति लिनुपर्छ । यस्तै, नदी नियन्त्रण अर्को पेचिलो विषय हो ।

माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिएला तर बाढी आए तल्लो क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ । नदी सबै उत्तर र दक्षिण छन् । तर, १ र ७ बाहेक अन्य प्रदेश उत्तर–दक्षिण फैलिएका छैनन् । यसकारण एकीकृत जलस्रोत विकास परियोजना केन्द्रबाट निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट गराउन सकिन्छ । पानीको बहाब बढाउने, सिँचाइ तथा जलविद्युत् कार्यक्रम केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले रोयल्टी सहित उपभोगमा निश्चित प्राथमिकता पाउनुपर्छ । अहिले जुन जिल्लामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ बढी विद्युत् दिइएको छ । संघीय प्रणालीमा पनि यही ढंगले प्राकृतिक स्रोतको उपभोग हुने देखिन्छ । स्थानीय तह समृद्धिको आधार खडा गर्न त्यहाँको स्रोत–साधन परिचालन गर्ने हो । केन्द्रबाट जाने बजेटमा भर परेर विकासको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । स्थानीय तहले स्रोतको ‘म्यापिङ’ गरेर आफ्नो, प्रदेश र केन्द्रको काम बाँड्ने गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । बल्ल स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका साझा विकासे परियोजना तयार हुन्छन् । यी काम गर्न जनप्रतिनिधिमा विकासको दृष्टिकोण जरुरी छ । भएका प्राकृतिक स्रोतमात्र होइन, वृद्धि गर्ने (पानीको बहाब बढाउने, वन जंगल बढाउने र स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने) तर्फ ध्यान जानुपर्छ ।

(खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)
यो लेख नेपाल अार्थिक पत्रकार समाज सेजनको  स्मारिका  अर्थनितिबाट लिइएको हो