आर्थिक विकासका १० मूल मन्त्र



मदन कुमार दाहाल

(१) संभाव्य क्षेत्र जस्तै नगदे वाली, जडीवुटी तथा जल-विद्ध्युत क्षेत्रमा उत्पादन अभिवृद्धि गर्दै क्रमश: “आत्म-निर्भर” अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ र जल-विद्ध्युतमा घरेलु माग आपूर्ति पश्चात विद्ध्युत निर्यात गर्दै व्यापार घाटा न्यून गर्नु पर्दछ

(२) तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र जस्तै साना तथा घरेलु उद्ध्योग, पर्यटन, कार्पेट, गारमेण्ट आदिमा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई छिमेकी अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विश्व वजार संग जोडेर उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणवाट फाईदा उठाउंदै उच्च, दीगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि दर हांसिल गर्नु पर्दछ ।

(३) स्वदेशमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र वैंक मार्फत वित्तीय क्षेत्रको सहयोगमा कर्जा प्रवाह गर्दै लगानी अभिवृद्धि गरिनुका साथै प्राविधिक तथा व्यवहारिक शिक्षा र तालिमको माध्यमवाट मानव संशाधनको गुणस्तरमा वृद्धि गरिनु पर्दछ र साथै अन्तराष्ट्रिय श्रम वजारमा गुणस्तरीय वैदेशिक रोजगारीको निमित्त प्रतिस्पर्धा गरिनु पर्दछ ।

(४) भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित्त सम्वन्धित ऐन, कानून र नियममा सामयिक परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनु पर्दछ ।

(५) मित्र राष्ट्रहरू संग सौहार्दपूर्ण सम्वन्ध कायम गर्दै खास गरी भारत संगको सम्वन्धमा व्यापक सुधार र सुदृढिकरणको आधारमा विगतमा भएका संझौताहरू समय भित्रै कार्यान्वयन गर्न विशेष जोड दिनु पर्दछ र चीन संग गरिएको संझौतालाई हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा “One Belt-One Road (OBOR)” संग जोडेर नेपाललाई सम्वृद्धिको वाटो तर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ ।

(६) शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर वृद्धि गर्न एक अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिनु पर्दछ र सो आयोगको सिफारिश यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

(७) भ्रष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गर्न अनुशासन पर्वको घोषणा गर्दै कडा कारवाही गरिनु पर्दछ र यसको निमित्त ऐन, कानून र नियममा समय सापेक्ष परिवर्तन गरिनु पर्दछ तथा नेपाल जस्तो गरीव मुलुकमा केन्द्र देखि, प्रदेश र स्थानीय निकाय सम्म मितव्ययीताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिनु पर्दछ।

(८) संवैधानिक अंग तथा सरकार मातहतका निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनैतिक हस्तक्षेप वन्द गरिनु पर्दछ र विभागीय प्रमुख र मन्त्रालयमा सचिवहरू नियुक्ति गर्दा विशेषज्ञतालाई मूल आधार वनाईनु पर्दछ ।

(९) विगत र आजको अनुभव अनुसार प्रत्यक वर्ष चालु खर्च अप्रत्यासित रूपमा वढदै गएको र पुंजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम ३०% भन्दा कम रहेको र त्यस मध्य अत्यन्त थोरै खर्च भएको हुंदा आर्थिक वृद्धि दर लज्जाजनक रूपमा न्यून रहेकोले पुंजीगत खर्च किन नभएको कारण पत्ता लगाई सम्वन्धित सवैलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनु पर्दछ ।

(१०) सरकारी सेवामा रहेका कुनै पनि कर्मचारी कुनै पनि दलको राजनैतिक कार्यकर्ता भएमा वर्खास्त गरिनु पर्दछ।

अर्थविद् दाहालको फेसबुकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
युवा तथा महिला लक्षित उद्यमलाई आकर्षित गर्न सके मुलुकमा छिट्टै विकास हुन्छ (अर्थमन्त्री खतिवडाको विचार )

उद्यमशिलताको इको सिस्टम भित्र आउने विषयमा चाहे व्यक्ति हुन, चाहे परिवार हुन, चाहे

अब लघुवित्तले सहकारीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन (डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको विचार)

सहकारीले भर्खरै शन्दर्भ ब्याज दर तोकेको छ । केन्द्रिय बैंकले पनि बैंक ता

ब्याजदर तोक्न हतार नगरौँ (सहकारीकर्मी सुरेन्द्र भण्डारीको विचार)

सहकारीमा हामी नयाँ प्रयोग गर्दैछौँ । ब्याजदर भनेको लिने र दिने तथा माग

किन खादैनन ब्राह्मणले प्याज, लसुन र च्याउ ?

हाम्रो समाजमा अझै पनि शुद्ध ब्राह्मण प्याज, लसुन र च्याउ खाँदैनन् । यी