आर्थिक विकासका १० मूल मन्त्र



मदन कुमार दाहाल

(१) संभाव्य क्षेत्र जस्तै नगदे वाली, जडीवुटी तथा जल-विद्ध्युत क्षेत्रमा उत्पादन अभिवृद्धि गर्दै क्रमश: “आत्म-निर्भर” अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ र जल-विद्ध्युतमा घरेलु माग आपूर्ति पश्चात विद्ध्युत निर्यात गर्दै व्यापार घाटा न्यून गर्नु पर्दछ

(२) तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र जस्तै साना तथा घरेलु उद्ध्योग, पर्यटन, कार्पेट, गारमेण्ट आदिमा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई छिमेकी अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विश्व वजार संग जोडेर उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणवाट फाईदा उठाउंदै उच्च, दीगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि दर हांसिल गर्नु पर्दछ ।

(३) स्वदेशमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र वैंक मार्फत वित्तीय क्षेत्रको सहयोगमा कर्जा प्रवाह गर्दै लगानी अभिवृद्धि गरिनुका साथै प्राविधिक तथा व्यवहारिक शिक्षा र तालिमको माध्यमवाट मानव संशाधनको गुणस्तरमा वृद्धि गरिनु पर्दछ र साथै अन्तराष्ट्रिय श्रम वजारमा गुणस्तरीय वैदेशिक रोजगारीको निमित्त प्रतिस्पर्धा गरिनु पर्दछ ।

(४) भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित्त सम्वन्धित ऐन, कानून र नियममा सामयिक परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनु पर्दछ ।

(५) मित्र राष्ट्रहरू संग सौहार्दपूर्ण सम्वन्ध कायम गर्दै खास गरी भारत संगको सम्वन्धमा व्यापक सुधार र सुदृढिकरणको आधारमा विगतमा भएका संझौताहरू समय भित्रै कार्यान्वयन गर्न विशेष जोड दिनु पर्दछ र चीन संग गरिएको संझौतालाई हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा “One Belt-One Road (OBOR)” संग जोडेर नेपाललाई सम्वृद्धिको वाटो तर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ ।

(६) शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर वृद्धि गर्न एक अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिनु पर्दछ र सो आयोगको सिफारिश यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

(७) भ्रष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गर्न अनुशासन पर्वको घोषणा गर्दै कडा कारवाही गरिनु पर्दछ र यसको निमित्त ऐन, कानून र नियममा समय सापेक्ष परिवर्तन गरिनु पर्दछ तथा नेपाल जस्तो गरीव मुलुकमा केन्द्र देखि, प्रदेश र स्थानीय निकाय सम्म मितव्ययीताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिनु पर्दछ।

(८) संवैधानिक अंग तथा सरकार मातहतका निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनैतिक हस्तक्षेप वन्द गरिनु पर्दछ र विभागीय प्रमुख र मन्त्रालयमा सचिवहरू नियुक्ति गर्दा विशेषज्ञतालाई मूल आधार वनाईनु पर्दछ ।

(९) विगत र आजको अनुभव अनुसार प्रत्यक वर्ष चालु खर्च अप्रत्यासित रूपमा वढदै गएको र पुंजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम ३०% भन्दा कम रहेको र त्यस मध्य अत्यन्त थोरै खर्च भएको हुंदा आर्थिक वृद्धि दर लज्जाजनक रूपमा न्यून रहेकोले पुंजीगत खर्च किन नभएको कारण पत्ता लगाई सम्वन्धित सवैलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनु पर्दछ ।

(१०) सरकारी सेवामा रहेका कुनै पनि कर्मचारी कुनै पनि दलको राजनैतिक कार्यकर्ता भएमा वर्खास्त गरिनु पर्दछ।

अर्थविद् दाहालको फेसबुकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
जनप्रतिनिधीले राज्य कोषबाट तलब खाएर सहकारीको पदाधिकारी बस्न सुहाएन ( सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको विचार)

सहकारी क्षेत्रमा हामीले दोहोरो सदस्यता अन्तयको कुरा गरेका छाैँ । सहकारीलाई मर्यादित सम्मानित

बैंकिङ आजभोली: कहानी बैंक बैंकको !! ( बैंकर मनोज ज्ञावलीको विचार )

जुन हिसाबले बिगत 2,3 बर्षमा बैंकिङको व्यबसाय र शाखा संजाल विस्तार भयो यसले

मुनाफा खोज्नले सहकारी बन्द गरेर अन्यत्र गए हुन्छ

सहकारी भनेको हाम्रो सदस्यको कसरी अधिकतम हित गर्ने भनेर खोलेको हो । तपाईलाई

हाम्रो सम्बन्ध सागरजस्तै गहिरो र सगरमाथाजस्तै उच्च छः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलका विशिष्ट सदस्यहरूलाई यस राजकीय भोजमा