आर्थिक क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा

–हरि लामिछाने

काठमाडौँ । राजनीतिक एवं आर्थिक वृत्तमा विभिन्न विश्लेषणकाबीच विस्तारित मन्त्रिमण्डलमा डा युवराज खतिवडाको नियुक्तिले सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिएको प्रष्ट भएको देखिएको छ ।

राष्ट्र नयाँ संरचनाअनुसार अगाडि बढेको सन्दर्भमा देखिएको आर्थिक चुनौतीलाई सम्हाल्ने गहन जिम्मेवारी बहन गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष प्राथमिकता दिएको सन्देश अर्थशास्त्री खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरी दिए ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत र साधन जुटाउनुपर्ने चुनौतीको चाङमा रहेर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि वाम गठबन्धनभित्र उपयुक्त पात्रको खोजीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका अवरोधलाई पन्छाउँदै डा खतिवडालाई नियुक्त गरेका हुन ।

वर्तमान आर्थिक विषयका चुनौतीलाई नजिकबाट नियालिरहेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा खतिवडाको पदबहालीका क्रममा पनि उच्च कर्मचारीले उहाँको नियुक्तिले राहत महशुस गरेको प्रष्ट सन्देश दिएका थिए ।

पदबहालीलगत्तै कर्मचारी र पत्रकारसमक्ष प्रस्तुत भएका अर्थमन्त्रीलाई राजश्व सचिवले भने , “आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सिक्ने अवसर प्राप्त भएको छ, अब अर्थ मन्त्रालयले व्यावसायिकरुपमा अगाडि बढ्नेछ ।”

उनले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीसमक्ष चालु आवको सात दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित वर्तमान अवस्थाको जानकारी गराए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस अवधिमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीति र चालु आवमा ७५ दशमलव ७१ प्रतिशतको चालु खाता घाटा रहेको छ । रु नौ खर्ब १७ अर्बको व्यापार घाटा छ । राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन सकिएको छैन । राजश्व संकलनमा रु एक अर्ब ८० करोडले कमी आएको अवस्था छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा २१ द्यशमलव ५९ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत र साधन जुटाउने गम्भीर चुनौती रहेको भन्दै अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले डा खतिवडाको नियुक्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही बाटोमा अगाडि बढ्ने सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।

आर्थिक क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन भएका नवनियुक्त अर्थमन्त्रीतिर संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आमाको अगाडि मामाको बखान गर्न उचित हुँदैन ।” अर्थ सचिव अधिकारीले मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा रु छ अर्ब ६० करोडको चालु खाता घाटा भएको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । पूँजी लगानीको अनुपात पनि फराकिलो रहेको अवस्थाका विषयमा अर्थ सचिव अधिकारीले यथार्थ प्रस्तुत गरे ।

उनले संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण अवस्थाको मात्र होइन, नेपालका सबल पक्षका विषयमा पनि विश्लेषण गरे । अर्थ सचिवले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्ने र राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरेर खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यकपर्ने स्रोत र साधन जुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नवनियुक्त अर्थ मन्त्री डा खतिवडाले आफूलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेकोप्रति प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिए ।

उहाँले क्षमताको पहिचान संकटको समयमा हुने भन्दै सबै मिलेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाए । उनले सरकारले ल्याउने योजनासँगै मुलुकले नयाँ गति लिने पनि स्पष्ट पारे ।

सरकारले उनिप्रति राखेको आकांक्षाअनुसार नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडा आर्थिक योजनालाई खरोरुपमा अगाडि बढाउने संकेत दिएकाछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीलाई उनले सामना गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्रालयले अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।रासस