तामाकोशीको १० प्रतिशत स्थानीय सेयर न्यायोचित वितरण गर्न गाउँपालिकाबासीको माग « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

Feature News

तामाकोशीको १० प्रतिशत स्थानीय सेयर न्यायोचित वितरण गर्न गाउँपालिकाबासीको माग

प्रकाशित मितिः १ असार २०७९



दोलखा । दोलखाको लामाबगरमा निर्माणाधिन बहुप्रतिक्षित जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो तामाकोसीले स्थानीयवासी (दोलखाली)लाई वितरण गर्ने १० प्रतिशत साधारण सेयर वितरणको चर्चासँगै आयोजना प्रभावित गाउँपालिकाहरूले आफ्नो अधिकार खोजेका छन् । स्थानीयवासीका रूपमा सिङ्गो दोलखालीलाई नै वितरण गर्न लागिएको सो सेयरबाट आयोजना निर्माण भइरहेको र पानीको मुहान रहेको गाउँपालिकाका स्थानीय विभेदमा परेको भन्दै जिल्लाको उत्तरी दुई गाउँपालिका बिगु र गौरीशंकरका स्थानीयले माथिल्लो तामाकोसी जलिविद्युत् आयोजना र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

४५६ मेगावाटको सो आयोजना बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगरमा निर्माणाधिन छ भने पानीको मुहान गौरीशंकर गाउँपालिकासमेतको छ ।
तर, आफ्नो गाउँपालिकाको स्रोत उपभोगमा गाउँपालिकाकै स्थानीय अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य गरी तीन श्रेणीमा विभाजित गरी सेयर वितरण गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयले यो वितरण प्रणालीको विरोध गरेका छन् । आयोजनाले भने राज्यको पुरानो संरचनाअनुसार सेयर प्राप्त गर्ने स्थानीयको वर्गीकरण गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणी निर्धारण गरेको छ ।

तात्कालिन समयमा पुरानोे राज्य संरचनाअनुसार उक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई तीन वर्गमा विभाजित गरी दश प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था गरिएको हो । जसअनुसार आयोजनको मुहान र सम्पूर्ण संरचना बन्ने गाविसलाई अतिप्रभावित ‘क’ वर्ग, प्रवेश मार्ग र प्रशारण लाईनले छोएका साविकका गाविसलाई ‘ख’ वर्ग र बाँकीलाई ‘ग’ वर्गमा विभाजित गरिएको छ ।

आयोजनाको यो वर्गीकरण नयाँ संविधान लागू भई तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनै तहको सरकार निर्माण भइसकेको र नयाँ संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा उपयुक्त नहुने र यसले स्थानीयको अधिकार हनन् गर्ने तथा मानसिक विभाजन ल्याउने खतरा रहेको दाबीसहित दुई गाउँपालिकाका स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् ।

सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरू र स्वयम् माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासमेतलाई दबाब सिर्जना गराउन र संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्न दुई गाउँपालिकाका स्थानीय एकजुट बनेका छन् । उनीहरूले बुधबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै कार्यान्वयनमा आईसकेको नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार सेयर वितरण हुनुपर्ने माग जोडदारका साथ उठाएका छन् ।

प्रेस नोटमा लेखिएको छ, ‘तात्कालिन समयमा पुरानोे राज्य संरचनाअनुसार उक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई तीन वर्गमा विभाजित गरी दश प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था गरिएको थियो । जस अनुसार आयोजनको मुहान र सम्पूर्ण संरचना बन्ने गाविसलाई अतिप्रभावित ‘क’ वर्ग, प्रवेश मार्ग र प्रशारण लाईनले छोएका गाविसलाई ‘ख’ वर्ग र बाँकीलाई ‘ग ’ वर्गमा विभाजित गरियो । यसरी विभाजित गर्दा स्थानीय तह रहेका साविकको लामाबगर गाविस र गौरीशंकर गाविस आयोजनाबाट प्रभावित ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो । हाल सङ्घीय संरचना अनुसार उक्त दुवै गाविसका साथै अन्य गाविसहरूसमेतलाई मिलाई क्रमशः बिगु गाउँपालिका र गौरीशंकर गाउँपालिकामा रूपान्तरित भइसकेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई स्थानीय सरकार गठन भएको छ । तर बदलिएको संवैधानिक संरचना र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै उक्त आयोजनाले पुरानै संरचनाअनुसार गरिएको साविककै वर्गीकरणका आधारमा सेयर वितरण गर्ने तयारी गरेको सूचनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको छ ।’

थप अगाडि लेखिएको छ, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा अतिप्रभावित क्षेत्रहरूसमेत हाल स्थानीय तहको रूपमा रूपान्तरण भएको बिगु गाउँपालिका र गौरीशंकर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू स्वतः आयोजनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा पर्ने विषयप्रति आयोजना समयमै सचेत र गम्भीर बनोस् भन्ने माग गर्दछौं । एकै स्थानीय तहको रूपमा रहेको गाउँपालिकाको कुनै भू–भाग आयोजनाको अति प्रभावित क्षेत्र अर्थात् ‘क’ वर्गमा पर्ने र सोही गाउँपालिकाको अन्य भूभागहरू अन्य वर्गमा पर्नेगरी तथा एकै गाउँपालिकाको बासिन्दाहरूबीचमा समेत विभेद हुनेगरी आयोजनाले गरेको वर्गीकरणले यस गाउँपालिका भित्रकै बासिन्दाहरूकाबीच मानसिक र व्यवहारिक रूपमै बिभाजन ल्याउने निश्चित छ ।’

विगु गाउँपालिका माथिल्लो तामाकोशी सरोकार समितिको तर्फबाट संयोज पासाङ शेर्पाद्वारा हस्ताक्षरित सो प्रेस नोटमा संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तीका लागि गाउँपालिकाका जनताहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुने तर्क गर्दै लेखिएका छ, ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू अन्र्तगतको (छ)(१) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र लाभको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची–४ बमोजिम स्थानीय तहले पाउने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडमा एकै स्थानीय तहका बासिन्दाहरूबीच समानताता र लाभको समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थाहरूको समेत बिपरित हुने गरी एकै स्थानीय तहका बासिन्दाहरूकाबीच आयोजनाले गर्न खोजेको असमान र अन्यायपूर्ण बिभाजनप्रति यस सरोकार समिति घोर भत्र्सना गर्दछ ।’

गाउँपालिकाका सम्पूर्ण समुदायमा परेको मनोवैज्ञानिक विभाजनको प्रभावलाईसमेत मध्यनजर गर्दै एकै गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूकाबीच विभेद र फाटो ल्याउने उद्देश्यले गरेको उक्त वर्र्गीकरणलाई तत्काल सच्याई बिगु गाउँपालिका र गौरीशंकर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण भूभाग आयोजनाको अति प्रभावित क्षेत्र अर्थात् ‘क’ वर्गमा राखी बाँकी काम कारबाही अघि बढाउनका लागि सरोकार समितिले माग गरेको छ ।

प्रकाशित : १७ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १५:४०