काठमाडौं । निरन्तर बृद्धि भइरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्न निर्यात बृद्धि गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकास गर्न साना उद्योगीहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात बढाउन गर्न सकिने उपायबारे मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि सुझाव लिएर गएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रालयमा यस्तो सुझाव पेश गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायतका देशहरुले व्यवस्था गरेको निर्यात प्रोत्साहन सुविधा अनुरुप नै नेपाली मौलिक उत्पादनहरुको निर्यात बृद्धि गर्न त्यस्ता वस्तुमा भएको आन्तरिक मुल्य अभिबृद्धिको आधारमा गणना हुनेगरी १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्थाका लागी पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकासबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताए । यस्ता उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकासका लागि प्राथमिकतामा राख्दै सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाई थियो ।
उहाँले समृद्धिको मूल आधार निजी क्षेत्र भएको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगहरू, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताए । समग्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायमा रहेका समस्याहरू पेश गर्न आग्रह गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगीहरुका सल्लाह र सुझावबाट आगामी दिनमा कार्ययोजना तय गरिने प्रतिवद्घता जनाउँदै उनले भने –‘हामी कहाँ छौं भन्ने नै अहिले थाहा छैन हामी कहाँ छौं भन्ने नै थाहा नभएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने थाहा हुँदैन, यहाँहरुले उठाउनुभएका जेन्युन कुराहरु छन् तिनलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ, सहकार्यबाट कसरी अगाडि बढ्ने, सरकारकोतर्फबाट के के गर्ने सुझाव र सल्लाहबाट अगाडि बढ्ने हो ।’
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासी बजार तहसम्म दिदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिनुपर्नेमा सरकारले जोड दिने उनले बताए ।
महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले राजनीतिक एजेण्डा अन्तर्गत धेरै छलफल र बहस भइसकेको भन्दै अब मुलुकले आर्थिक क्रान्तिलाई मुख्य एजेण्डा बनाई नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा सरकारले महत्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पनि बताए ।
नयाँ सरकार गठन भएसंगै नेपाली जनताको आर्थिक सम्बृद्धि र विकासको तीब्र चाहना मुखरित हुन थालेको भन्दै यसतर्फ वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्व सहित तिब्रतर गतिमा अग्रसर हुनु अपरिहार्य बनेको उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको रकमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहनेगरि एउटै बास्केट फण्डमा राखी जहाँ जुन बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखाहरु उपलब्ध छन त्यहाँ तिनिहरु मार्फत नै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थाका लागी अध्यक्ष गिरीले आग्रह गरे ।
हाल ऐनले व्यवस्था गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा त्यस कोषलाई विभाजन गरी कर्जा सुरक्षणको कार्यक्षेत्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा वा एसएमई कर्जा सुरक्षण प्रभावकारी हुन नसकेकोले दातृ समुदायसँगको लगानी सहकार्यमा छुट्टै कर्जा सुरक्षण निगम गठन गरी उत्पादनमुलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी हुने कर्जालाई प्रभावकारी सुरक्षण गरी वित्तिय पहुँच बढाउने व्यवस्थाका लािग पनि उनको आग्रह थियो ।
विगतकोे विनाशकारी भूकम्प तथा नाकाबन्दीको प्रभावले प्रताडित उद्योगहरुलाई पुर्नद्धार गर्ने उद्दश्ेयका साथ आ.व. २०७२÷७३ मा स्थापित एक खर्बको पुनःउद्धार कर्जा कोषलाई उद्योगहरुकै पुनःउद्धारमा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो कोषलाई उत्पादनमुलक उद्योगहरुको पुनरस्थापना र यस्ता उद्योगमा पुर्नलगानीका लागी प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
Comment