ओली सरकारले स्वामित्व नलिदा ६५ वर्षमा बृद्धभत्ता दिने कार्यक्रम अलपत्र

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको ६५ वर्ष पुगेको ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धाभत्ता पाउने निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ। ओली मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार तत्कालीन सरकाले कार्यविधि नबनाएको र अहिलेको सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिएपछि निर्णय अलपत्र परेको हो।

गत माघ १० को मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुनरावलोकनका सम्बन्धमा सुझाव दिन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासमेत रहेको समिति गठन गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् माघ ११ को मन्त्रिपरिषद बैठकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिइएको थियो। तर, फागुन १ देखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको सो निर्णय हालसम्म लागू हुन सकेको छैन। नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।