‘ठेक्का रद्द गरी फास्ट ट्र्याक आफैं बनाऊँ’

काठमाडौं । तराई फास्ट ट्र्याक वर्तमान ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण गर्दा राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ व्ययभार पर्ने देखिएपछि यो प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। संसदको अर्थ समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले अध्ययनको निचोड निकाल्दै अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर सरकार आफैंले फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो।

उपसमितिले बिहीबार अर्थ समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारले निर्माणकर्ता कम्पनीलाई न्यूनतम आम्दानी ग्यारेन्टी, सहुलियत ऋण र अनुदान दिने तयारी गर्नु आर्थिक अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

नागरिक दैनिकमा लक्ष्मण वियोगी लेख्छन्–फास्ट ट्र्याक निर्माण जिम्मा दिन लागिएको भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई अनुदान र सहुलियत ऋणसहित करिब ९० अर्ब रुपैयाँ सरकारले लगानी बेहोरिदिनु गलत रहेको उपसमितिको ठहर छ। सभासद केशवप्रसाद बडाल संयोजकको उपसमितिले न्यूनतम सवारी आवागमनको अनुमान तथ्यभन्दा धेरै देखिएकाले यस्तो ग्यारेन्टी गरी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न नहुने अध्ययनमा छ।

सडक सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने भन्दै बडालले आइतबार बस्ने पूर्ण समितिको बैठकमा छलफल गरी सरकारलाई बुँदागत सुझाव दिइने बताए। ‘सरकारले यो सडक जुनरुपमा अगाडि बढाउन खोज्यो, यसरी जाँदा अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘९० अर्ब रुपैयाँ सरकारले नै जोहो गरिदिँदैछ भने आफैं यो ट्र्याक बनाउने क्षमता राख्छ।’

भारतीय कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्ष नै ४५ हजार १७ कार (पर कार युनिट–पिसियु) गुड्नुपर्ने र उक्त संख्या नपुगे सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यसरी आम्दानी ग्यारेन्टीको जिम्मा लिँदा २५ औं वर्षमा सरकारलाई ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नोक्सान पर्ने बडालले जानकारी दिए।

आयोजना निर्माण सकिएपछि पहिलो वर्ष सरकारले ग्यारेन्टी गरेको १ करोड ६४ लाख ४१ हजार ३ सय २२ र हरेक वर्ष बढ्दै गई २५ औं वर्षमा २ करोड ४७ लाख ४९ हजार ६ सय ७९ पुग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको जानकारीअनुसार अहिले नागढुंगा र फर्पिङबाट गरी दैनिक ८ हजार ६ सय ६८ सवारी आवागमन हुन्छ। यसैका आधारमा प्रस्तावित सवारी कुनै हालतमा नपुग्ने हुँदा सोझै राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

‘फास्ट ट्र्याकसँग दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जोडिएको छ, यो दुवै आयोजना एकसाथ निर्माणमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थलको प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन, अहिलेकै अवस्थामा दुवै आयोजना एकसाथ निर्माण हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले अहिलेको प्रक्रिया खारेज गरेर सरकार आफैंले यो सडक बनाउनुपर्छ।’

मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणसँग जोडिएको सडक निर्माण गर्दा घाटा सरकारले बेहोर्नुपर्ने र नाफा कम्पनीले लैजाने अव्यवहारिक सम्झौता गर्न नहुने पनि बडालले बताए। सरकारले निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्ने भने पनि यो प्रक्रिया दुवै मोडलविपरित रहेको पनि उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोजनामा लाग्ने भनिएको कममध्ये सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने अवस्थामा आइएल एन्ड एफएसलाई लगानीकर्ताको रुपमा उल्लेख गर्न नसकिने उपसमितिको अध्ययनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले गरेको अध्ययनमा अनुमानित लागत ६७ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो। उक्त रकम वर्तमान मूल्यमा रुपान्तरण गर्दा ९७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ। तर, कम्पनीले राज्यलाई बढी दायित्व पर्ने गरी प्रक्षेपण गरी विस्तृत आयोजना अध्ययन (डिपिआर) तयार पारिएको छ।

डिपिआर तयार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार नबनाइएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको इन्डेक्सलाई समेत आधार नलिइएको हुँदा लागत अनुमान वस्तुपरक र यथार्थपरक नदेखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। तीन प्रतिशत ब्याजमा ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सरकारले दिने तर ऋण लगानीको सावाँब्याज भुक्तानी र अनुदान रकमको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नगरेको उपसमितिको अध्ययनमा छ।

अहिलेको प्रक्रियाबाट सडक बनाउँदा सयौं वर्षसम्म राज्यले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुँदा तत्काल ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले बताए। ‘यो सडक सरकार आफैंले बनाउन सक्छ, अहिलेको ठेक्का प्रक्रियामा सडक बनाउँदा राज्यको अर्थतन्त्र टाट पल्टन्छ। ९० अर्ब रुपैयाँ निजी कम्पनीलाई दिन तयार देखिएको सरकारले आफैं बनाउन सक्दैन भने उसको काम कसरी नियमन गर्न सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा ठेक्का प्रक्रिया पुनर्मूल्यांकन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले भारतीय कम्पनीसँग मुलुकको हितमा हुने गरी पुनः वार्ता गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए।

सामाजिक सञ्जाल टि्वटरमार्फत पौडेलले ८ खर्ब ७० अर्ब आम्दानी ग्यारेन्टी, १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र सस्तो ऋणमा ७६ किलोमिटर बाटो बनाउन दिएर छोरा–नातिलाई समेत गरिब बनाउने गरी सम्झौता नगर्न खबरदारी गरेका छन्।

पहिलो ठेक्का आह्वान गर्दा आसयपत्र (एलओआई) बुझाउने समय ४५ दिन राखे पनि दोस्रोपटकको ठेक्कामा यस्तो समय ३० दिनमा छोट्ट्यायो। गलत नियतकै कारण दोस्रो पटक समय कम राखिएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्। त्यतिबेला दुई चिनियाँ कम्पनीले आसयपत्र बुझाउने म्याद एक साता माग्दा तत्कालीन सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाका कारण म्याद नथपिएको कर्मचारीको आरोप छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गर्दा आसयपत्र बुझाउने समय ४५ दिन तोकिएको हुन्छ। तत्कालीन सचिव सिटौलाले खरिद ऐन नै उल्लंघन गरेको स्रोतले बतायो। १ हजार रुपैयाँप्रति पिसियु (अध्ययनले एक कारबराबर एक पिसियु मानेको छ) भए पुग्नेमा नयाँ ठेक्कामा १ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

कम्पनीले प्रस्ताव गरेको प्रतिकार (पिसियु) का आधारमा ७६ किलोमिटर सडकमा एउटा मोटरसाइकलले ७ सय ७९ रुपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्छ। यस्तै, कारले १ हजार ५ सय ५८, बस/ट्रकले ३ हजार १ सय १६ र ठूला मालवाहक ट्रकले ४ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्छ। यस्तो टोल शुल्क संसारकै महँगो भएकाले सवारीले वैकल्पिक बाटो उपयोग गर्न सक्ने बडालको ठम्याइ छ।

टोल रकम र ठेकेदारले प्रस्ताव गरेको सवारी संख्याबापतको रकम नउठे त्यसबाट कम्पनीलाई पर्ने नोक्सान सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यो प्रक्रियामा जाँदा २५ वर्षमा सरकारले कम्पनीलाई करिब ११ खर्ब रुपैयाँ दिनुपर्थ्यो। यसको चर्को विरोध भएपछि नयाँ प्रावधानका आधारमा छलफल अगाडि बढाइएको हो।

सरकारले ११ खर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएपछि वार्षिक साढे १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी ग्यारेन्टी र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने प्रावधान अगाडि सारेको हो। अनुदान, सहुलियत ऋण र आम्दानी ग्यारेन्टीको व्यवस्था एलओआइमै उल्लेख गरेर प्रतिस्पर्धामा थप कम्पनी आउने सम्भावनालाई तत्कालीन सचिव सिटौलाले बेवास्ता गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीको आरोप छ।

एडिबीले गरेको अध्ययनअनुसार पहिलो ठेक्का गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई निर्माण वर्ष मानी २०७५/७६ मा आयोजनाको निर्माण पूरा हुने अनुमान गरिएको थियो। यसका आधारमा निर्माण सकिएको वर्ष दैनिक ७ हजार ३ सय २१ पिसियू (सवारी गुड्ने) प्रक्षेपण थियो। यसो हुँदा सरकारले निर्माणकर्ता कम्पनीलाई पहिलो वर्ष २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थप रकम तिर्नुपर्थ्यो।

सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा लिन लागेको कम्पनीका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी, ३ प्रतिशतमा ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण गरी ९० अर्ब रुपैयाँ जोहो गरिदिँदैछ। १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत गरिएकोमा कम्पनीले जम्मा २२ अर्ब लगानी गर्नेछ। सरकारले यति ठूलो रकम दिनुभन्दा आफैंले बनाउनु उचित हुने सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक शर्माको भनाइ छ।