पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत



काठमाडौँ / चालु आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी हुँदा पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशतमात्र भएको छ । विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्दा विकास खर्चले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको यस अवधिमा रु तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार पूँजीगत खर्च हुने लक्ष्य लिएकामा रु एक खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड १२ लाख पाँच हजारमात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ५३.२४ प्रतिशतमात्र हो ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजारको लक्ष्य लिइएकामा रु ८३ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख ८८ हजार अर्थात् ५९.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चलाई पनि पूँजीगत खर्चकै रुपमा लिने गरेकाले विकास खर्च केही बढी हुनेछ ।

यस अवधिमा चालु खर्च भने ८०.६३ प्रतिशतको प्रगति भएको छ । यस अवधिमा रु आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड ३६ लाख ५४ हजारको लक्ष्य लिइएको थियो । कार्यालयअनुसार यही असार १७ गते अर्थात् आइतबारसम्म रु छ खर्ब ४७ अर्ब ९२ करोड २९ लाख ७१ हजार चालु रकम खर्च भएको छ ।

यस अवधिमा रु सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार राजश्व संकलनको लक्ष्य लिइएकामा ८९.९१ प्रतिशत अर्थात् रु छ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड १४ लाख ९७ हजार राजश्व संकलन भएको छ ।

विकास निर्माण कार्य रु एक अर्ब ३८ करोड २७ लाख पाँच हजार दैनिक खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शुरुका दिनमा भन्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना तथा अन्तिम दिनतिर खर्च गर्ने चटारो हुने गरेको छ ।

देशको खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्नका लागि चालु आवमा खर्च गर्ने प्रणालीको नियमित अनुगमन गर्ने भने पनि सुधार नभएको देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनकै विषयलाई लिएर सरकारले चालु आवभन्दा अघि अर्थात् वैशाख १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने र आवको शुरु भएको दिनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने पद्धतिको विकास गरेको थियो ।

सोही पद्धतिअनुसार बजेट विनियोजन हुने र कार्यान्वयनमा पठाइएको भनिए पनि नतिजामा भने पुरानै पद्धति देखिएको तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी र विज्ञापन संघबीच सहकार्य सुरु

काठमाडौं । मिडिया तथा विज्ञापन उद्योगको विकासका लागि इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्शन)

आर्थिक विकास र आर्थिक पत्रकारिता अनुशिक्षण कार्यक्रम

विराटनगर । मुलुकको आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि संचारकर्मी र संचार माध्यमले पु¥याउदै

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ र गेटवे पेमेण्ट नेपाल वीच भुक्तानी सेवा सम्वन्धी सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ र गेटवे पेमेण्ट नेपाल वीच भुक्तानी सेवा

मधु मरासिनीलाई अर्थ सचिवको जिम्मा

काठमाडाैं । सरकारले अर्थ सचिवमा मधु मरासिनीलाई सरुवा गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक

प्रकाशित मिति २०७८ असार १ देखि