स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति कार्यक्रम अध्यापन शुरु

काठमाडौं । सार्वजनिक नीति विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गराउने उद्धेश्यका साथ काठमाडौं विश्वविद्यालय र इन्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडीज(आईआईडिएस)ले संयुक्तरुपमा सार्वजनिक नीति कार्यक्रम विषय अध्ययन अध्यापन गराउने भएका छन् ।
आगामी सन् २०१९ देखि नेपालमा नै अध्यापन शुरु हुने सार्वजनिक नीति कार्यक्रम मंगलवार एक कार्यक्रमका बीच घोषणा गरियो । कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा सांसद गगन थापाले नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको र यसको विकास गर्न चुनौतीपूर्ण भएकोहुँदा यस्तो कार्यक्रमले नेपालमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न सहयोग गर्ने बताए ।

उनले स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक नीति कार्यक्रम महत्वपूर्ण र उपयोगी हुनेहुँदा विभिन्न नगरपालिकाहरुले यो विषय अध्ययन गराउनका लागि छात्रवृत्ति दिनसक्ने सुझाव दिए । ‘नगरपालिकाहरुले आफूलाई चाहिने जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउने र उनीहरुलाई कम्तिमा २ वर्षसम्म काम गर्ने गरि सम्झौता गराउने प्रावधान ल्याउनु पर्दछ,’ उनले भने ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा सांसद थापाले नेपालमा नीति नबन्ने मात्र नभई बनेपनि त्यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था रहेको प्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सार्वजनिक नीति अध्ययनमा सिंगापुरबाट सिक्न सकिने स्पष्ट पारे ।
‘सार्वजनिक नीति कार्यक्रम संचालनका लागि सिंगापुरको लि क्वान यू विश्वविद्यालयबाट पनि हामीले सिक्न सक्दछौं,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा रामकण्ठ माकजुले देश संघियताको नयाँ अवधारणामा गईसकेको हुँदा सार्वजनिक नीति कार्यक्रम अझ उपयोगी हुने बताए ।

‘विश्वविद्यालयहरुले नीति बनाउने मात्र नभई त्यसलाई व्यवहारमा समेत उतार्नु पर्दछ, त्यसको लागि केहि प्रयोगात्मकता पनि देखाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उपकुलपति माकजुले नीति निमार्ताहरुले समाजको कठिनतालाई चिर्ने किसिमको नीति बनाउनुपर्ने बताए ।त्यसैगरि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलाइना बि टेप्लीजले हाल नयाँ नीति नियम कानूनहरु बनिरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक नीति कार्यक्रमको महत्व रहेको बताईन् । उनले स्थानिय सरकारलाई कति रकम दिने र त्यस्तो रकम कसरी खर्च गर्ने जस्ता विषयहरुका लागि समेत यस्तो नीतिले सहयोग गर्ने बताईन् ।

‘नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिहरु आईरहेको बेलामा यसको व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई परिचालन गर्नुपर्दछ त्यस्तो एजेन्सीहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने लगायतका विषयलाई पनि यसले सम्बोधन गर्दछ,’ उदाहरण दिँदै उनले भनिन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत टेप्लीजले नेपालको सफलता आगामी दिनमा हुने समानुपातिक सहभागीता, विभिन्न पक्षहरुबीचको छलफललगायतबाट हुने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले सो कार्यक्रमको बारेमा विस्तृत जानकारी दिँदै नेपालमा गुणस्तरीय बौद्धिक संस्थाहरु नभएको बताए । उनले नेपालबाट बौद्धिक पलायन बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कार्यक्रमले आगामी दिनमा वैद्धिक जनशक्तिलाई देशभित्रै कामगर्नको लागि आकर्षित गर्ने बताए ।
आईआईडिएसका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुदेव पन्तले सामाजिक, आर्थिकलगायतका लक्ष्यहरु पुरा गर्न सरकारले विभिन्न नीति र रणनीति बनाउने गरेपनि त्यसको लागि सार्वजनिक नीति कार्यक्रम नभएको बताए ।

आगामी दिनमा दिर्घकालिन र अल्पकालिन सार्वजनिक नीति बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने बताए ।
सार्वजनिक नीति कार्यक्रम सरकारी निकायहरु, स्थानीय निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, व्यवसायीक नीति निर्माताहरुलगायतलाई उपयोगी हुने बताईएको छ । संस्थाले हाल सार्वजनिक नीति कार्यक्रमको लागि स्नातकोत्तर तहमा अध्यापन गराउने गरि पाठ्यक्रम विकास गरिरहेको छ भने सन् २०१९ देखि यो कार्यक्रम शुरु हुने जानकारी दिईयो ।