यस्तो छ चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गगन थापाको प्रस्ताव

काठमाडाै । डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतीपछि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसारका विषयहरु विधेयकमा समावेश गर्न सांसद थापाले सोमबार २४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुँन ।

गत शुक्रबार संसदमा पेश भएको विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय दिइएकाले पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनु भएका थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

उनले दर्ता गराएको संशोधनका २४ वटा बुँदामा डा केसीसँग सरकारले गरेका सहमतिका विषयहरु समेटिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षाको परिभाषालाई फराकिलो बनाउने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नपाउने विषयमा पनि संशोधन हालिएको छ ।

‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने विषय थप गर्ने प्रस्ताव छ ।

संशोधन प्रस्तावमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका ३ वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । यसअघि उक्त व्यवस्था हटाएर अस्पताल नै सञ्चालन नभए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिने खालको व्यवस्था राखिएको थियो।

त्यसैगरी ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यस अघि नै सम्बन्धन दिई सकेको शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने विषय संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद थापाले गर्नु भएको छ ।

उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुने चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परिक्षमा न्यूनतम ६० प्रतिशत अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्ने विषय थप गर्न माग गरिएको छ ।

विधेयक आएपछि मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा स्नातक तहको अध्ययनका क्रममा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले निशुल्क छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह पनि निःशुल्क हुने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता भएको छ । संशोधन प्रस्तावमा यसअघि हटाइएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)लाई समेत समावेश गर्ने बुँदा राखिएको छ ।

सांसद थापाले दर्ता गराएको २४ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा संसदमा छलफल भएर डा केसीको सहमती अनुसार पारित हुने भएको छ । डा केसीसँगको सहमति अनुसार सरकारले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने छ ।

संशोधन दर्ता भएपछि समितिमा पठाउने वा संसदमा छलफल गर्ने विषयमा पुनः छलफल हुन्छ । विधेयकमा धेरै सांसदले संशोधन दर्ता गरे समितिमा पठाउने नभए सिधै प्रतिनिधिसभामा पेश गरी पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

समितिमा गएमा त्यसमा लामो समय लाग्नेछ। उपसमिति गठनदेखि सहमतिका लागि छलफल र सहमति नभएमा बहुमतले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ। समितिमा नगएमा संसदमा पेश गरी दफावार छलफल गरिनेछ। समितिमा लाने वा संसदमा सिधै पेश गर्ने भन्ने कुरा सरकारको निर्णयमा भर पर्छ। डा केसीसँग सबै पक्ष सहमत भएकाले यो प्रक्रियामा विधेयक समितिमा नजाने देखिन्छ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि पुनः संसदमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। सांसदहरुको धारणापछि समितिको सभापतिले जवाफ दिनेछन्। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि शिक्षामन्त्रीले विधेयक पारित गर्नका लागि सदनमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। समितिको प्रतिवेदन पेश भएकै दिन वा त्यसको अर्को बैठकमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरिने व्यवस्था हुन्छ।

संसदबाट पारित भएपछि उक्त विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले छलफल गरी आफ्नो धारणा राख्नेछन्। उक्त धारणामा शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिएपछि दोस्रो बैठकमा विधेयक माथिल्लो सदनबाट पारित हुनेछ। माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिन्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले ऐनको रुप लिनेछ।