इन्धन आपूर्ती तत्काल बढाउन उद्योगी–व्यवसायीको माग

काठमाडौं । चर्को विद्युतभार कटौतीका कारण वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग व्यवसायलाई नराम्रो असर पर्नेक्रम बढ्दै गएको छ । सो असरलाई राज्यपक्षबाट सम्बोधन गर्न तत्कालै आवश्यक र उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

यस कोरिडोरमा साना र ठूला गरी झण्डै दुई हजार उद्योग सञ्चालनमा छन् । ‘असुरक्षा, विभिन्न वहानामा हुने पटकपटकको बन्द र हड्ताल तथा श्रम विवादजस्ता कारणले प्रभावित भइरहेका यस क्षेत्रका उद्योगलाई विद्युत्भार कटौतीले थप समस्या र संकटमा ल्याएको छ’, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले भने, ‘मुलुकमा यति धेरै विद्युत्भार कटौती र ऊर्जा संकट हँुदासमेत सम्बन्धित निकायले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानको कार्ययोजना नबनाउनु ज्यादै दुःखद् कुरा हो ।’

चार महीनाको लगातार मधेश बन्द र अर्को्तिर विद्युत््भार कटौतीको चर्को मार खेपिरहेका यस क्षेत्रका अधिकांश उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

चर्को विद्यु्त्भार कटौती तथा नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अभावमा उद्योग व्यवसायले भोग्नुपरेको समस्याका सम्बन्धमा सङ्घले सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म भरपर्दो वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नगरेको अध्यक्ष केडियाको भनाइ छ ।

‘वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको विद्युत्भार कटौती हटाउनका लागि वीरगञ्जदेखि रक्सौलसम्म ३३ केभी विद्युत् वितरण लाइनबाट विगतमा भारततर्फ निकासी भइरहेको १० एमभिए विद्युत् हाल यस क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराउनुपर्दछ’, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले भने ।

बढी विद्युत् आयातका लागि रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने र यसको निर्माण लागत करीब ५० करोडदेखि ८० करोड रुपैंया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम उपभोक्ताबाट एक वर्ष भित्रमा असुल गर्न सकिने टेमानीको भनाइ रहेको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ ।

नेपाल भारत वाणिज्य सचिवस्तरी सम्झौताअनुसार, सन् २०१२ मा यो प्रसारण लाइनको प्राविधिक अध्ययनसमेत भएको थियो । उक्त अध्ययनले नेपालतर्फ १३ किलोमिटर र भारततर्फ चार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करीब ५० करोड रुपैंया लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परवानीपुर सबस्टेशनबाट भारतको रक्सौलसम्म प्रसारणलाईन निर्माण भएपछि तत्काल ८० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।