Feature News

राष्ट्र बैंकले ल्यायो पूर्नकर्जाको कार्यबिधी
लिँदा शुल्क नलाग्ने, यस्ता छन् शर्त



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने भनिएको २ प्रतिशत व्याजदर १० बर्ष अवधिको हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सहुलियत ऋणसम्बन्धी कार्यविधिमा १० वर्षसम्म यस्तो ऋण उपलव्ध गराउने बताइएको छ । यस्तो कर्जामा थप शुल्क लाग्ने छैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका घरपरिवारलाई २५ लाख र उपत्यका वाहिरका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराइने कुरा पहिलै बताइएको थियो । अन्तिम कार्यविधि केही दिनमा सार्वजनिक गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसको घर बस्न योग्य छैन, त्यस्ता पीडितले मात्रै २ प्रतिशत व्याजमा सहुलियत ऋण पाउने छन् ।

यस्ता छन् शर्त
आवासीय घर पुननिर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तिमा चार चरणमा ऋणीलाई भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गरेर मात्र ऋणीले घर निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ।

सर्वसाधारणले यस्तो ऋण लिनका लागि स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिका, वडा वा गाविसको भूकम्पपीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारको अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य ल्याउनु पर्छ। ऋणीका दुई तीन वटा घरमध्ये एउटा मात्र क्षतिग्रस्त  भए यस्तो ऋण पाइने छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो पुनर्कर्जा कुल प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म पाउने छन्। पुँजी कोष गणना प्रयोजनका लागि यसरी प्रवाह गरिएका कर्जाको जोखिम भार आवासीय घर कर्जा सरह ६० प्रतिशत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैँकले व्यवस्था गरेका शर्त तथा व्यवस्थाको पूर्ण विवरण
१) पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार रु २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधाको आवासीय घर पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि मात्र हुनेछ ।

२). यो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलव्ध गराइने छ।

३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पुनर्निर्माण प्रयोजनको लागि प्रदान गर्ने ऋणमा  बैंक वा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिमको कर्जामा ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्। अधिकतम २ प्रतिशत सम्म मात्र ब्याजदर लिनु पर्नेछ । सो प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले शून्य व्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने छ। यस्तो कर्जामा व्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन।

४) यस्तो कर्जाको अवधि न्युनतम ५ वर्ष र अधिकतम १० बर्षसम्मको हुनेछ । कुनै ऋणीले अग्रीम भुक्तानी गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको अग्रीम भुक्तानी शुल्क लाग्ने छैन । यस्तो पुनर्कर्जा सुविधा एक पटकको लागि बढीमा १ बर्षको (नेपाल सरकारको सहमतिमा) लागि मात्र प्रदान गरिने छ र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

५) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पूनर्निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तिमा चार चरणमा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । तर, बुँदा नं. १५ बमोजिम प्रवाह गरिएको कर्जाका हकमा भने यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन।

६) आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको हुनु पर्नेछ ।

७) बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय  (नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका/वडा कार्यालय/गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएकोर ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ ।

८) भूकम्पपीडितका लागि यस बैंकबाट प्रवाह गरिने कुल पुनर्कर्जाको सीमा प्रत्येक बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि सो संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशत सम्म मात्र हुनेछ ।

९) यस्तो कर्जा सामान्यतः वीमा गरेको हुनुपर्नेछ। कर्जाको बीमा गरेको अवस्थामा ०.२५ प्रतिशतका दरले मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।

१०) तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाको रकममा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिने छैन।

११) यस्तो पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनर्कर्जाको मासिक विवरण (अनुसुची) महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ।

१२) पूँजीकोष गणना प्रयोजनका लागि यसरी प्रवाह गरिएको कर्जाको जोखिम भार आवासीय घर कर्जा सरह ६० प्रतिशत हुनेछ।

१३) यस्तो पुनर्कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको धितोमा प्रदान गरिनेछ।

१४) “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सिफारिशमा त्यस्ता संस्थाका ग्राहकहरुलाई रु. २ लाखसम्म “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेको कर्जामा समेत यो पुनर्कर्जा प्रदान गरिनेछ। यस्तो कर्जाको हकमा वा “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सिफारिश बिना “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गरेको रु. २ लाख सम्मको कर्जाका हकमा बुँदा नं. ७ को राष्ट्रिय भवन संहिता सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य हुनेछैन। पहिलोपोस्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको यस्तो कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ।

१५)यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित संस्थाको विद्यमान घरकर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही ग्राहकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता लगायत सुरक्षणका स्पष्ट आधार लिई कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

माथि उल्लिखित शर्त तथा व्यवस्थाका अधिनमा रही प्रवाह भएको कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा सम्पर्क गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनरकर्जा सुविधा लिन सक्नेछन्।

 

प्रकाशित : ७ जेष्ठ २०७२, बिहीबार १५:५८