पुनर्निर्माण, निजी क्षेत्र र आर्थिक विकास

डा.गोबिन्द पोखरेल
पुर्वउपाध्यक्ष, राष्टिय योजना आयोग
ढिलै भए पनि एक हिसाबले पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ । आश गरौ यसले राम्रो संग आफ्नो गति लिने छ । टिम बनाउने काम सुरु भएको छ । बिभिन्न राजनितिक नियुक्तिहरु भएका छन । त्यस्तै बिभिन्न बिज्ञहरु पनि काम गर्ने हिसाबले आउनुभएको छ । अब कसरी योजना अनुरुप काम गर्दै जाने भन्ने कुरा मुख्य हो । धेरै बर्ष पछि नेपालले एउटा मौका पाएको छ । धेरै चिज नयाँ गर्ने मौका पनि हो यो । यसको अर्थ योजनाबद्ध तरिकाले एकिकृत बस्ती निर्माण गर्ने सुनौलो मौका पाएको छ ।

हाम्रा पहाडमा छरिएर रहेका बस्तीहरु छन् । सरकारले विकास गर्ने सामाजिक पुर्वधारहरु मध्य स्कुल, बाटो, अस्पताल जति बनाईन्छ यि सबैलाई समेटेर एकिकृत बस्ती विकास गर्यौ भने प्रति घर लगानी सस्तो पर्न जान्छ । अहिले प्रकृतिले सबै घरहरु भत्काइदिएको छ । एक महिना दुई महिना ढिलो होस तर एकिकृत बस्तीको विकासलाई केन्द्रमा राखेर लैजानु आवश्यक छ । त्यसको लागि प्राधिकरणलाई अधिकार पनि दिएको छ । यसले जग्गा अधिग्रहण गर्ने साटफेर गर्नेलगायतका पुरै अधिकार प्राप्त गरेको छ । एकिकृत बस्तीको विकासको लागि संभावनाको अध्ययन गरेर यसकोे छुट्टै अबधारण ल्याउन जरुरी छ ।
दोस्रो कुरा भनेको यो मौकामा नेपालले आफ्नो क्षमता अभिबृद्धि गर्ने मुख्य काम हो । प्रकृतिक प्रकोप त आउछ नै तर यस्तो समस्या संग जुध्नको लागि हामीलाई क्षमताको विकास गर्ने मौका पनि हो । सरकार र निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउने मौका नै यहि हो । अर्को अवसरको पक्ष भनेको आर्थिक पुनर्निर्माण गर्ने मौका पनि हो । यो मौका पनि किन छ भने, अहिले हामी पुनर्निर्मणको अभियानमा छौ । निर्माण कार्यमा लाग्दा व्यापक रुपमा निर्माण सामाग्रीको प्रयोग हुन्छ । यसको लागि एनजिओहरुलाई भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई बढी प्रथामिकता दिइनुपर्छ । गाँउ गाँउमा निजी क्षेत्रको संजाल अभिबृद्धि गरेर गाँउ मै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र उनिहरुले उत्पादन गरेका वस्तु किन्ने वातावरण पनि निर्माण गर्न राज्यले सहयोग गर्नु पर्छ । किनभने गाँउमा सिमेन्ट लिएर गएको ट्रक फर्किदा टमाटर, खसीबाख्रा र अन्य उत्पादनहरु बोकेर सहर छिरोस । यो किसिमको आर्थिक पुनर्निर्माणमा जाने प्याकेजहरु लिएर जानुपर्छ ताकी ऋण लिएर घर बनाउने मान्छे पनि ऋण तिर्न सक्षम होस् । यस्तो अबधारणामा अगाडी बढाउनु पर्छ ।

बिशेष गरि यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको कारण भनेको छरिएर रहेको मन्त्रालयहरुबाट काम ढिला हुने भएकाले यसको अबधारणा आएको हो । एउटा सर्वशक्तिमान निकायबनाएर सबैलाई परिचालन गरेर काम चाडो होस भनेर निर्माण भएको संयन्त्र हो यो । पुरानै हिसाबले पुरानै ढर्रामा चल्ने हो भने छदै छन नि मन्त्रालयहरु नै । यसलाई अधिकार पनि दिएको छ । हिजो देखिएको काम ढिला सुस्तीको कारणले गर्दा प्राधिकरण ल्याएको हो । त्यस हिसाबले यसले आफ्नो काम चुस्त हिसाबले गर्नुपर्छ र गर्न पनि सक्छ ।
अहिले पुनर्निर्माण महाअभियान सञ्चालन भएको छ । यसलाई सकारात्मक हिसाबले नै लिनु पर्छ । जुन जनतामा जनचेतना ल्याउने र सरकारले अब काम गर्न लाग्यो है भन्ने आभाष दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । हुन त देश भित्र र बाहिर जानकारी दिने एउटा पक्ष राम्रो हो । तर, सरकारले जुन हिसाबले काम गर्न भनेर आएको छ । त्यसलाई यथार्थमा चै बदल्नै पर्छ ।
हिजो पुनर्निर्माणको लागि बैदेशिक सहयोगका प्रतिबद्धता पनि आएका थिए । ति सहयोगलाई ल्याउन र एकिकृत गर्न प्राधिकरणको टिम लागेको होला । अहिले यसको नतिजा देखिने कुरा त हुदैन । केहि समय अगाडी हामीले २१ वटा क्षेत्र पिडिएनएमा पहिचान गरेका छौ । त्यही क्षेत्रमा आधारित रहेर कार्यक्रमको विकास गरेर अगाडी बढ्यो भने उत्तम हुने छ ।
मुख्य चुनौती
पहिलो चुनौती भनेको मानव संसाधनको व्यवस्थापन नै हो । अब गाँउ गाँउमा मानिसहरु विज्ञको रुपमा खटाईन्छ । तर त्यसमा राजनितिको गन्ध आउन दिनुभएन । त्यस्तो अबस्था आयो भने डोनरले सहयोग गर्दैन । गाँउमा घर बनाउने मान्छे देखि लिएर केन्द्रमा कार्यक्रम विकास गर्नेको ब्यवस्थापन र भने बमोजिमको काम गर्ने हुन पर्छ ।
दोस्रो चुनौती भनेको समन्वय र सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने नै हो । अहिले धेरै मन्त्रालयहरु छन । कृषि, जलस्रोत, उर्जा, सहरी विकास, भौतिक योजना आदि । यस्तै एनजिओ आइएनजिओ र स्थानिय निकायसंग समन्वय गर्न पर्यो । त्यस्तै निजी क्षेत्रसंग समन्वय गर्न अति आवश्यक छ । यिनीहरुसंग समन्वय गर्न पनि अहिलेको अबस्थामा निकै ठुलो चुनौतीको रुपमा हेरेको छु ।
तेस्रो चुनौतीको भनेको आर्थिक पुनर्निर्माणमा जानको लागि बिशेष ध्यान दिनु अबश्यक छ । भौतिक निर्माण भन्दा पनि यसलाई आर्थिक विकासको मुख्य निर्माणको रुपमा लिइनुपर्छ । गाँउका घर सुन्दर र बलिया भएर के गर्ने आर्थिक पक्ष बलियो भएन भने गाँउमा कोहि पनि बस्दैनन् । त्यसकारण आर्थिक पुनर्निर्माणमा जानको लागि निजी क्षेत्रलाई कति परिचालन गर्न सकिन्छ ? हाम्रो परम्परागत सोचाई र विकासे कार्यकर्ताको सोचाई के छ भने एनजिओलाई काम दियो उसले गर्छ भन्ने छ । निजी क्षेत्रले त स्वयम त्यस क्षेत्रमा गएर काम त गर्छ । उत्पादनमा लाग्छ तर एनजिओले त प्रपोजल लेख्छ झोलामा कार्यलय राखेर हिड्छ र मिसन पुरा भए पनि उसका काम उ सगै हराएर जान्छन नि । अब अर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर दिगो आर्र्थिक गतिविधी सञ्चालन गर्ने हो भने यो पुनर्निर्माण महाअभियानमा निजी क्षेत्रलाई सुरु देखि नै संलग्न गराउनु पर्छ । एनजिओलाई काममा सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिने किनकी हिजोको अबस्थामा हाम्रा आर्थिक सुचांकहरु बढाउन उनिहरुले धेरै सहयोग गरे । अब एनजिओले बनाएको समाज भन्दा पनि उद्यमशिल समाज, सिर्जनसिशल समाज तर्फ अगाडी बढाउनुपर्छ यसको विकल्प भनेको निजी क्षेत्रबाहेक अरु कोही पनि छैन ।
सरकारले १ रुपैयाँ लगानी गर्दै गर्दा निजी क्षेत्रबाट ५ रुपैयाँ लगानी कसरी हुन्छ भन्ने तर्फ पहिचान गर्नुपर्छ । हुन त पछिल्लो समय देखिएको नाकाबन्दीका कारण भोग्नु परेको समस्याका कारण अहिले निजी क्षेत्र निराश पनि छ । त्यसका लागि हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने वतावरण सरकारले बनाउनु पर्छ । अहिले १४ जिल्लाका मानिसलाई रोजगारी चाहिएको छ । १२, १३ लाख ऋण लिएर तिर्नको लागि कमाउन सक्ने त हुनु पर्यो । कमाउन नै सक्ने अबस्था छैन भने त ऋण लिएको ऋण समेत तिर्ने अबस्था हुदैन नि । सिमेट उद्योग, हाइड्रोपावर र अन्य उद्योगहरुलाई त्यस क्षेत्रमा जान राज्यले अनुदान प्रोत्साहन दियो भने त्यस क्षेत्रमा पुँजी निर्माण हुन्छ । साथ साथै त्यहाँका मानिसहरुले रोजगारी पाउने भए र सरकारले पनि विभिन्न माध्यमबाट कर लिएर आम्दानी गर्न सक्छ नी ? त्यस कारणले पनि पुनर्निर्माणको अभियानमा निजी क्षेत्रलाई संगसंगै लिएर हिड्न सक्यो भने विकासले गति लिने निश्चित नै छ । बिजनेश प्लस पाक्षिकबाट