काठमाडाैँ । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताको विस्तृत पुनरावलोकनको तेस्रो बैठकमा भाग लिन ११ सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गरिएको छ । भारतको दिल्लीमा जेठ २३ र २४ गते हुने बैठकमा भाग लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको हो ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँसकोटाले सो टोलीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधित्व समेत रहने जानकारी दिए ।
सरकारले सिँंचाइ तथा सडक आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । दाङको प्रगन्ना तथा बडकापथ सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि सो जिल्लाको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ६ सम्मका १४ वटा सामुदायिक वनसमेतको २४.४० हेक्टर थप राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, ढोडरी–राजापुर–सतीघाट हुलाकी सडकको स्तरोन्नतिका लागि बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका वडा १ देखि ९ सम्मका तीन वटा सामुदायिक वन (कर्णाली, लठवा र सरस्वती) सहितको कुल एक दशमलव ४७ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १ मा पर्ने कृष्ण सामुदायिक वनको ४.४७ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र र न्यादी १३२ के.भी. विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ३ र ६ मा रहेको महादेवस्थान सामुदायिक वनलगायत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको गरी तीन ३.०३२ हेक्टर राष्ट्रिय÷सहकारी वनक्षेत्र (२५ वर्षका लागि) प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । यस्तै, खुटिया–बीपी नगर–दीपालय सडक निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
Comment