कर्णाली प्रदेश सभा समक्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

काठमाडाै । कर्णाली प्रदेश सरकारले आज कर्णाली प्रदेश सभा समक्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आ.व. २०७६/०७७ का लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार यसका लागि पूर्वाधार मूल नाराका साथ खाना, नाना, र छानाको प्रबन्ध गर्ने ध्येयले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ ।

कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना, इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी स्थापना, श्रमदिन अभियानलाई व्यापकता, कर्णालीको पानी सबैको लगानी, उज्यालो कर्णाली अभियानलाई जोड दिइएको छ ।

यसैगरी, छोरी बुहारी छात्रबृत्ति, मुख्यमन्त्री महिला तथा दलित आयआर्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि खेल, नेपाली भाषा तथा साहित्य विश्व सम्मेलन, पोषण पाक शिक्षा तथा भान्सा सुधार कार्यक्रम, प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति, अनुगमन निर्देशन समिति, हाम्मा कुरा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलगायत समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी, आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा, लघु जलविद्युत आयोजना र विद्युत उत्पादन गरेर कर्णाली उज्यालो अभियान संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यस्तै कर्णालीमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न विषेश कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ।

कर्णालीको मुख्य आम्दानीको स्रोत पर्यटन क्षेत्र भएको भन्दै प्रदेश सरकारले गुरिल्ला पदमार्ग, पर्यटकका लागि आराम घर स्थापना र पर्यटकको सहज पहुँचका लागि हवाइ सेवालाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिएको छ । यस्तै, कर्णालीको आफ्नै हवाई सेवा संचालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । केवलकार संचालन र सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

यस्तै, दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगाउन हवाइ उद्धार कार्यक्रम संचालन गर्ने, वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शैयाको बनाउने, राउटे लगायतका सिमान्तकृत समुदायको संरक्षणका लागि आयमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशका हरेक जिल्लामा एउटा प्रदेश महत्वको सडक निर्माण गर्ने, दुर्गम जिल्ला कालिकोट, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।