अब लघुवित्तले सहकारीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन (डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको विचार)

सहकारीले भर्खरै शन्दर्भ ब्याज दर तोकेको छ । केन्द्रिय बैंकले पनि बैंक ता वित्तिय संस्थाहरुका लागि यस्तो ब्यवस्था ल्याएको धेरै भयो । तर, यसको व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै चुनौँतिपुर्ण छ । हामीले बैंकहरुको ब्याजदर लाई एउटा निश्चित मापदण्ड भित्र राख्ने प्रयत्न गरेका छौँँ। गर्न सकेका छैनौँ । कर्मर्सियल बैंक, विकास बैंक, फाइनानसहरुको ब्याजदरको स्प्रेड निक्षेप र कर्जाको अन्तरलाई गत बर्ष सम्म ५ प्रतिशतमा राखेका थियौँ ।

गत बर्ष कर्मसियल बैंकहरुले मात्रै ४.७५ हुदै असार मसान्तमा ४.५मा झार्नु भनेका छौ । हामीले आगामी असार मसान्त सम्ममा ४.४मा झार्नु पर्छ भनेका छौँ । बैंकहरुलाई तोकिएको अवधी भित्र तोकिएको दरमा झार्न सकस पनि छ । यसमा धेरै कारण छन् । हामीले केही बर्ष अगाडी लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदरमा क्याप लगायौँ । लघुवित्तहरुले २२ प्रतिशत देखि २८ प्रतिशत सम्म ब्याज लिएको पाइयो । खासमा भन्नुपर्दा विपन्न समुदायको माझमा रहेर गरिब निमुखा महिलाहरु रगत पसिना माथि अन्याय गरेको भन्ने हामीलाई अभियोग लाग्दै आएको थियो ।

यसै हुनाले नेपाल सरकारको समेत परामर्शमा लघुवित्तलाई १८ प्रतिशतको ब्याजदर क्यापिङ्ग गर्यौँ । १८ प्रतिशतमा क्यापिङ्ग गरे पछि केही समयमा समस्या आयो । ब्याजदर बढेर माथी गयो । हिजो ५ प्रतिशत ६ प्रतिशतमा लघुवित्तहरुले बैंकबाट कर्जा पाउथे , अब बैंकले १२ , १३,१४ प्रतिशत दिन थाल्यो ।

अब १८ प्रतिशतमा लगानी गरेर विपन्न र दुरदराजमा गएर, एउटा सेन्टरको बैठक गर्न एक घन्टा दुर्गम ठाउमा पुगेर, किस्ता उठाएर, लगानी गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर लघुवित्तहरुले यो ब्याजदरमा बाच्न सक्दैनौँ भन्ने गुनासो आयो । त्यो भएको हुनाले उहाँहरुलाई हामीले भन्यौँ । जति नै भए पनि यो भन्दा बढी ब्याजदर लिन नै सक्नुहुन्न तर सेवा शुल्कको नाममा बढीमा २ प्रतिशत सम्म लिनुस् भन्यौँ ।

यस हिसाबले अहिले लघुवित्तले २० प्रतिशतमा कर्जा दिइरहेका छन । अब त्यही ठाउमा सहकारीहरुले बढी १६ प्रतिशत भन्दा बढीमा कर्जा दिननहुने कुरा आएको छ । यसले हामी सबैलाई चुनौँति थपेको छ । चुनौती यस अर्थमा छ कि लघुवित्तले २० प्रतिशतमा लगानी गर्यो भने मान्छे अब ऋण लिन सहकारीमा आउछन । राम्रो कुरा हो तर सहकारीले धान्न सक्छन कि सक्दैनन ? यस हिसाबले हेर्दा सहकारीलाई पनि निकै ठूलो चुनौँती छ । १६ प्रतिशत सम्ममा कर्जा दिनुहुन्छ , १० प्रतिशत त बचतमा ब्याज नै दिनु हुन्छ । ६ प्रतिशतको स्प्रेड ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ । अब यो ब्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन भने सहकारीमा समस्या आउछ । यो संगै सहकारी विभाग र यसको चुनौति नेपाल राष्ट र्बैंकलाई पनि हुन्छ । किन भने हामीले हाम्रा संस्थाहरुलाई पनि रन गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सहकारीले १६मा दिदै छ ।

लघुवित्तले २०मा लगानी गरेको छ । अब तपाईले दर घटाउनुस् भनेर लघुवित्तलाई भन्नुपर्ने हुन्छ । अनि लघुवित्तिलाई घटाउनु त भन्छौँ । तर, कर्मसियल बैंकले भन्छ मेरो ब्याजको आधार दर त बढी छ । मैले चल्नै पर्छ भन्छ । उसले यही कुराले घटाएन भने फेरि के हुन सक्छ भन्दा बैंकहरुले शुलभ कर्जा दिन नसक्ने हुन्छ। र,लघुवित्तले सहकारीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । र लघुवितलाई आफ्नो अस्तित्व बचाउन निकै चुनौँती पुर्ण हुन्छ । किन भने मानिस अब कर्जा लिन सहकारी ति जान्छन । लघुवित्तहरुको अस्तित्व बचाउनको लागि नेपाल राष्ट बैंकलाई निकै चुनौँतिपुर्ण हुन आउछ । अब चुनौति छ भनेर टाउकोमा हात हालेर भएन जसरी हुनछ यसलाई कार्यन्वयन गर्र्नै पर्छ ।
अब के गर्ने
अब उपाय खोज्नु पर्छ । पहिलो कुरो भनेको हामी अहिले बैंकहरुलाई धमाधम मर्जरमा लगेका छौँ । किन भने दुई वा दुई भन्दा बढी बैंक भएको खण्डमा त्यस बैंकको सिइओलाई तलब दिनुपरो बोर्डलाई भत्ता दिनुपरो केन्द्रिय कार्यलय शाखा आदि राख्नुपरो ।त्यसकारण धेरै बैंक एक भए पछि एउटा सिइओ एउटा कार्यलय मात्रै रहन पुग्यो अनि खर्च कटौति हुन्छ ।अर्को जब तपाई धेरै मर्जर भएर एक हुनुहुन्छ,तब पुँजी धेरै हुन्छ ।

र, लगानी गर्नपनि सजिलो हुन्छ । ठूला लागानी गर्नेले नाफा पनि धेरै कमाउन सक्छन । होलसेल गर्नेले थोरै नाप हामी सक्षम हुनु आवश्यक छ । हामी २ चार बर्षको पेरिफेरिमा १सय ७१ बैंक वित्तिय संस्थालाई मर्ज गराएर जम्मा ४३ वटा संस्था बनायौँ । र अहिले १ सय २४ वटा संस्था कायम रहे । अब हामीले धेरै संस्थालाई मर्जरको बाटो ल्याइरहेका छौँ । अब हाम्रो आगामी चरण लघुवित्तको मर्जरमा केन्द्रित हुने जस्तो छ । हामी संग अहिले ९१ वटा लघुवित्तहरु छन । अहिले सम्म लघुवित्तको लाईसेन्स बन्द गरेका छैर्नौँ ।

अरुको बन्द गरेको पाँच सात बर्ष नै भै सक्यो । हामीले लाईसेन्स किन बन्द नगरेको भन्दा वित्तिय पहुँच बिस्तारको लागि हो । हामी विगतको दिन सम्म लघुवित्तको निवेदन बुझेका छन । ति लघुवित्तले कोहीले आवश्यक कागजात २० प्रतिशत ७५ प्रतिशत बुझाएका छन । कोही कम्पनी दर्तामा, कोही स्रोत नमिलेको भन्दै अलमलमा छन ।

यी सबैलाई दिन सक्ने कि नसक्ने भनेर विश्लेषण गरिरहेका छौँ । हामी निकट भविश्यमा यस मनिटरिङ्ग पोलिसी ल्याएर लघुवित्तको लाईसेन्स रोक्ने है भन्ने निर्णय गरि सके पछि निर्णय एनाउन्स नहँुदा सम्म ३ दिन भित्र आएर निवेदन दिदा ४२ वटा हुन्छन । तर त्यो लाइसेन्स चाहिएर आएको हैन । लघुवित्तको सेयर ह्वारै बढ्छ लिइराखौँ भन्ने हिसाबले आएका हुनाले ति ४२ वटाको फाइल खोलेका छैनौँ ।

अब हामीले ति लघुवित्तलाई तपाईको प्रकृया अगाडी बड्दैन भनेर चिठी दिने वाला छौँ । अहिले ९१ वटा छन् । प्रकृया मिलेका एउटा आउदै छ । त्यो आए पछि ९२ वटा हुन्छन । यो संगै पैसा बुझाएका प्रकृयामा रहेका केही केही छैन । प्रकृया पुर्याएर आउदा १० वटा जति आउलान ति १० वटा लघुवित्त आए भने १०२ वटा लघुवित्त हुने संभावना छ ।

अब हामीले यो प्रकृया सके पछि मर्जरलाई प्रभावकारी बनाएर २४ वटा जति मात्रै लघुवित्त रहने गरि काम गर्दै छौँ । त्यसकारण आजको आवश्यकता भनेको सहकारी क्षेत्रमा पनि मर्जरको आवश्यकता छ । मर्जरको लागि अलिक जोड दिनु आवश्यक छ । १६ प्रतिशतमा कर्जा दिएर ६ प्रतिशतको स्प्रेड मेन्टेन गर्न सक्नुभएको खण्डमा सहकारी धन्यवादको पात्र हुने छ । किन भने ३४ हजार आठ सय भन्दा बढी छन । यसले धेरैकुरा ब्यवस्थापन गर्न सक्दैन ।

(डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले राष्ट्रिय सहकारी बै‌कको १७ अाैँ स्थापना दिवसमा राख्नुभएको विचार)