Feature News

संसदीय समिति भन्छ, अस्थायी आवासका लागि ५० हजार देउ



काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन समितिले भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन प्रतिपरिवार ५० हजार राहत रकम दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

विशेष समितिले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बोलाएर छलफल गरी सरकारले दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँले अस्थायी घर बन्न नसक्ने भन्दै तत्काल ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

सभासदहरु पूर्णबहादुर खड्का, अग्नीप्रसाद खरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, लक्ष्मणलाल कर्ण र कुन्तीकुमारी शाही सदस्य रहेको उपसमितिको सिफारिसका आधारमा समितिले भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी बास बनाउने प्रयोजनका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले ५० हजारमध्ये ३५ हजार रुपैयाँ सरकारले स्थायी बास निर्माणका लागि  पछि उपलब्ध गराउने भनिएको २ लाख रुपैयाँबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउन  निर्देशन दिँदै निर्देशन अनुसार भूकम्प प्रभावितलाई ५० हजार रुपैयाँ बाँडिए÷नबाँडिएको बारेमा निरन्तर अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा मात्र अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन सरकारले १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिन नसक्ने बताएका थिए । तर समितिले अर्थमन्त्रीको भनाई भूकम्प प्रभावितलाई राहत दिने भन्दा आहत दिने खालको भएको भन्दै तत्कालिन राहतको रकम बढाउन निर्देशन दिएको हो । समितिका सदस्यले अस्थायी आवास बनाउने प्रयोजनको रकम तत्काल भूकम्प प्रभावित समक्ष पुर्‍याउनका लागि अन्य जिल्लाका कर्मचारी केही समयका लागि प्रभावित जिल्लामा खटाइनुपर्ने बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मनसुन नजिकिएका कारण आवासको अभावमा कुनै पनि पीडित परिवारको विचल्ली नहोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको भन्दै भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउने प्रयोजनको राहत रकम जेठ महिनाभित्र दिइसक्ने बताए। उनले भूकम्प प्रभावितको राहतमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई आफूले मार्क गरिरहेको भन्दै अनियमिततामा संलग्न सबैलाई कारवाही गर्ने बताए ।

शहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकृतले भूकम्प प्रभावितका लागि पाल खरिद गर्दा करोडांै रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको मन्त्रालयले नै गरेको छानबिनले देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूकम्प प्रभावितलाई स्थायी घर सरकारले नै  बनाइदिने भन्दै यस विषयमा दातृ निकायसँग छलफल भैरहेको बताए ।

प्रकाशित : १३ जेष्ठ २०७२, बुधबार १३:०७