ताजा र प्रमाणित गरिएका तरकारी मात्रै बेच्न पाउने नियम



काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका ताजा र प्रमाणित गरिएका तरकारीलाई मात्रै बेचबिखन गर्न पाउने नियम बनाएको छ ।

त्यस्ता ताजा कृषि उपजलाई संक्रमण फैलिन नदिने उपायसहित उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन पाउने जनाउँदै बुटवलले सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको हो ।

बुटवलका १९ वटै वडामा उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूल र बुटवलसंँग जोडिएका छिमेकका पालिकामा उत्पादन भएका र त्यहाँका पालिकाबाट ताजा तरकारीको प्रमाणपत्र लिएर किसानले नै उपभोक्ताका घरटोलसम्म बिक्रीवितरण गर्न पाउने नियम बनाइएको छ ।

स्थानीय किसानलाई हौसला र उनीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरले यस्तो कामको थालनी गरेको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

टोलटोलमा असुरक्षित तरिकाले जोकोही पनि अब हिंँड्न पाउने छैनन् । आफूले उत्पादन गरेको र सम्बन्धित पालिकाले प्रमाणीकरण गरेका ताजा उत्पादनलाई मात्रै सामाजिक दूरी कायम गराउँदै बिक्रवितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा त्यसको सकारात्मक लाभ किसान र उपभोक्ता दुवैलाई पुग्ने प्रमुख सुवेदीको विश्वास छ ।

उपभोक्ताको जीउधन र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी गरिएको यसखालको निर्णय सकारात्मक रहेको बताउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च प्रदेश ५ नं का अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला सुरक्षाको उपाय अपनाउँदै उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्राथिमकतामा राख्नु उचित भएको विचार राखे ।

उपमहानगरभित्रको भए सम्बन्धित वडा कार्यालयले तथा छिमेकका पालिकाको भए त्यहाँको पालिकाले जाँच गरेर योग्य छ भनी दिएको सिफारिसशका आधारमा मात्र बुटवलका टोलटोल र उपभोक्ताका घरघरमा डुलाएर बिहान ७ देखि १० बजेसम्म बिक्रीवितरण गर्न पाइने नियम बनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको टिप्पणी : बजेट परम्परागत, धेरै प्रचारात्मक र आश्वासनमा सिमित

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट असामान्य परिस्थितिमा परम्परागत

आर्थिक वर्षको बजेट: यी हुन छुट र अनुदान पाइने क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध

कोरोना नियन्त्रणका लागि छ अर्ब बजेट, पूर्वाधारका लागि रु १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन

काठमाडौ‌ं । सरकारले कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रु छ अर्ब

१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक, स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब