उर्जामन्त्रीको भन्छन् – आगामी वर्ष दैनिक पाँच/छ घन्टाभन्दा बढी विद्युत्भार कटौती हुँदैन « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

Feature News

उर्जामन्त्रीको भन्छन् – आगामी वर्ष दैनिक पाँच/छ घन्टाभन्दा बढी विद्युत्भार कटौती हुँदैन



pkk|wfgdGqL /fodfemL gjlgo'Qm pkk|wfgdGqL tyf pmhf{dGqL 6f]kaxfb'/ /fodfemL l;+xb/af/l:yt dGqfnodf kb axfnLkl5 kqsf/;Fu s'/fsfgL ug'{x'Fb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

काठमाडौं। उपप्रधान एवं उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मुलुकमा जारी ऊर्जासंकट निवारणका लागि सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गरेको बताएका छन् ।

निर्माणाधीन तथा निर्माणमा रहेका आयोजनालाई तत्काल पूरा गराउने योजनाकासाथ सरकार लागेको भन्दै उनले आगामी एक वर्षभित्र आधारभूतरुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरिने उल्लेख गरे ।

रिपोर्टर्स क्लबले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री रायमाझीले भने–‘उर्जासंकट निवारण गुरुयोजनाअनुसार द्रुतगतिमा काम भइरहेको छ । आगामी वर्ष दैनिक पाँच/छ घन्टाभन्दा बढी विद्युत्भार कटौती हुँदैन ।’

अप्ठ्यारो परिस्थितिको बाबजुद् पनि आफूले ऊर्जा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रायमाझीले केही वर्षमै विद्युत् उत्पादन गरेर निर्यात् गर्ने सामथ्र्य मुलुकले राख्ने बताए ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यकासाथ काम सुरु गरिएको स्पस्ट पार्दै ऊर्जामन्त्री रायमाझीले ‘निर्माणाधीन आयोजनालाई सबै साधन र स्रोत उपलब्ध गराएर काम गराइएको छ’–भने ।

बूढीगन्डकी, नौमुरे, नलसिंहगाड, माथिल्लो अरुण, सुनकोसीलगायत जलविद्युत् आयोजनासमेत चाँडै निर्माणकार्य अगाडि बढ्ने मन्त्री रायमाझीले जानकारी दिए ।

भारतबाट आयात् गर्ने भनिएको ६०० मेगावाट विद्युत् ढल्केबर र अन्य ठाउँमा सवस्टेसनको अभावका कारण ल्याउन नसकिएको भन्दै उनले सवस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माणको काम पनि जारी रहेको बताए ।

प्रसारणलाइनको समस्याका कारण पूर्वी तराई र काठमाडौं उपत्यकाबीच सन्तुलन कायम गर्न असहज भएको भन्दै उनले विभिन्न विकल्पमा साथ काम भइरहेको र छिट्टै परिणाम निस्कने जानकारी गराए ।

फरक एक प्रसंगमा मन्त्री रायमाझीले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचन गराएरमात्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरे ।

उनले ओलीकै नेतृत्वको सरकारमा नै सहभागी भएर संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुलाईसमेत आग्रह गरे ।

प्रकाशित : २७ चैत्र २०७२, शनिबार १५:५५