सरकारी अकर्मण्यताका कारण कमोडिटिज र डेरिभेटिभ बजार अलपत्र

काठमाडाै । नियमनप्रति सरकारी अकर्मण्यताका कारण कमोडिटिज र डेरिभेटिभ बजार अलपत्र छ । नियमन गर्ने कानून र नियामक संयन्त्र नहुँदा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ भने लगानीकर्ता पनि असुरक्षित छन्  केही  वर्षयता कमोडिटीको कारोबार शुन्यप्रायः भएको छ ।

कमोडिटी बजारको नियामक नहुँदा लगानीकर्ता डराएका छन् भने कानुनकै अभावमा यसलाइ सञ्चालनमा ल्याउन असहज बन्दै गएको छ । सरकारले कमोडिटी बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ । सरकारले अधिकार दिए पनि कानुन अभावमा बोर्डले नियमन गर्न सकेको छैन ।   कमोडिटी बजारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा यतिबेला कानुन मन्त्रालयमा पुगेर थन्किएको छ । बोर्डले मस्यौदा तयार पारी अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको अर्थले कानुनी प्रावधानमा संशोधन तथा रायसुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको  थियो ।

कानुनमा पेस गरिएको ६ महिना हुन लागे पनि त्यहाँबाट अझै फिर्ता आएको छैन । कानुनबाट फिर्ता आएपछि मात्रै अर्थमन्त्रालयमार्फत मन्त्रीपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ ।  कानुनबाट अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालयमा फिर्ता नआएकाले कमोडिटी कानुन आउन अझै ६ महिनाजति लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि धितोपत्र बोर्ड तथा अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले हिउँदै अधिवेशनमै संसद्बाट कमोडिटी बजारसम्बन्धी ऐन पारित हुने बताएका थिए ।  कानुनले अध्ययन गरी फिर्ता पठाउन ढिलाई गर्दा यससम्बन्धी ऐन आउन अझै केही समय पर्खिनुपर्ने भएको हो । स्रोतका अनुसार कमोडिटी ऐनको मस्यौदामा प्रत्येक कमोडिटी एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी ५० करोड हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक बढीमा दुईवटासम्म मात्र एक्सचेन्ज हुनेछन् ।

झन्डै १५ खर्ब रूपैयाँ बजार पुँजीकरण भएको सेयर बजारमा अहिलेसम्म एउटामात्र स्टक एक्सचेन्ज छ । कमोडिटीमा पनि बढीमा दुईवटा मात्र एक्सचेन्जलाई अनुमति दिइने तयारी भएको स्रोतको भनाई छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी एक्सचेन्जको करोड ५० लाखदेखि दुई करोडसम्म मात्र चुक्ता पुँजी छ । नयाँ ऐन आएपछि अहिले सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जले पनि चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा आधा दर्जन कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा रहे पनि अहिले मुस्किलले तीनवटामात्र सञ्चालनमा छन् । डेरिभेटिभ एन्ड कमोडिटिज एक्सचेन्ज, मेक्स, एनडेक्सलगायतका संस्था सञ्चालनमा छन् ।

कमोडिटीमा सुनचाँदीसहित धान, मकै, कोदो, आलुलगायतका वस्तुको कारोबार हुन्छ । विश्व बजार तथा अर्थतन्त्रको समेत जानकारी राख्नुपर्ने भएकाले बढी जोखिम र संवेदनशीलसमेत मानिन्छ । करिब एक दशकअघि सरकारले डेरिभेटिभ कमोडिटी बजार पारदर्शी र विश्वसनीय नभएको भन्दै सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ‘त्यसबेला ६/७ वटा संस्था सञ्चालन भएकोमा हाल २/३ मा सीमित छन्,’ उनले भने, ‘कानुन र नियमनकारी निकायको अभावमा सञ्चालनमा आएका संस्था पनि हराएका थिए।’

कमोडिटी बजारबारे आवश्यक जानकारी नहुँदा समस्या आएको बजार सञ्चालकको भनाइ छ। ‘भारत र चीनमा यो व्यवसाय फस्टाएको छ,’ ती सञ्चालकले भने, ‘हामीकहाँ अनुगमन र आवश्यक कानुनको अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।’