डा. चन्द्रमणी अधिकारी

हिजोको हाम्रो राज्य प्रणाली फरक खालको थियो । वर्तमान अवस्थामा  राज्य प्रणालीलाई परिर्वतन गरेर संघिय संरचनामा  गएको अबस्था छ । संघियतामा जानुको धेरै कारण मध्ये मुल कुरा भनेको समृद्धिको कुरा हो । त्यसैले पनि अब आउने बजेट भनेको हिजोको भन्दा फरक किसिमको आउनु पर्छ । संघीयताको अर्थ अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँड र विकेन्द्रीकरणलाई स्वीकार गरी सन्तुलित  बनाउनु हो, जसमा आर्थिक तथा साधन स्रोतसँग सम्बन्धित अधिकार र त्यसअनुकूल निर्णयगर्ने शक्तिको बाँडफाँडको विषयसमेत पर्छ ।  संविधानअनुसार अब संघीय तथा स्थानीय सरकारले आफूले संविधानबाट पाएअनुसारको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरी कानुन निर्माण, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् तर एकातिर स्थानीय तहको संरचना निर्धारण हुनका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी नै छ । सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरे पनि तिनको नामांकन, राजधानी तोक्ने कार्य, कतिपय जिल्लामा सीमांकन गर्ने र प्रदेशसभाको निर्वाचनसमेतका काम गर्न बाँकी छन् ।

त्यसकारण अब बजेट बनाउदा प्रदेशका आकांक्षा के हुन सक्छन् भन्ने कुरा केन्द्रले भल्नु हुदैन । अब आउने बजेटलाई भोलि प्रदेशहरुले निरन्तरता दिने हिसाबले आउनु पर्छ । त्यसैले पनि बजेट निर्माण गर्दा देशभित्रको क्षेत्रीय, प्रदेशिक तथा उपक्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विकासस्तर एवं तीनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँगको अन्तर्सम्बन्ध र त्यसले सामाजिक जीवन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा पार्ने प्रभावको समुचित अध्ययन गरेर सन्तुलित विकासको लागि सन्तुलित विनियोजन गरिनु पर्छ । हुनत अहिले यो ढंगले बजेट आउने तयारी भएको भने न्यून नै छ । भर्खरै हामी नाकाबन्दीमा पर्यौ यसले हामीलाई निकै राम्रो पाठ सिकाएको छ । आफु संग भएका वस्तुको आन्तरिक हिसाबले उत्पादन गरेर आत्म निर्भर बन्न सक्छौँ । यहाँ जे संभव छ । त्यो उत्पादन गर्ने वतावरण निर्माण गर्न जरुरी छ । यसको लागि कृषिलाई मौखिक रुपमा मात्रै हैन नितीमा कार्यक्रममा लगायतका कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । कृषिलाई उच्च प्रथामिकतामा दिने भनेको युवाहरुलाई यो क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरि प्रशिक्षण गर्नु पर्छ भन्ने कुरा देखिएको छ । यस्तै अर्को पक्ष भनेको हामीलाई चाहिने वस्तुहरु आयत गर्दा भारत संग मात्रै निर्भरता भएछ भन्ने कुरा जगजाहेर भएको छ । अन्य वैकल्पीक मार्गको पनि अब खोजी हुन जरुरी रहेको छ । अहिले नौ वटा नाकाको चार्चा आएको छ । त्यो मध्ये सातवटा मात्रै सञ्चालनमा आउन सक्ने भनिएको छ । यि नाका मध्ये यसपालीको बजेटले कुन कुन नाका लाई प्रथामिकता दिएर खोल्छ भन्ने कुरा समावेश हुनु पर्छ । अन्य परियोजना पनि त्यही हिसावले आउन जरुरी छ । महाभुकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र राहत र  विगतमा बन्दै आएका राष्ट्रिय गौरवका  आयोजना वा अन्य आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । चाडो सम्पन्न गर्नको साधन र स्रोतलाई चुस्त हिसाबले परिचालन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने र त्यसको नियमन अनुगमनको लागि संयन्त्र बनाएर कामलाई पारदर्शी र गुणस्तरको बनाउन आधार दिन सक्नु पर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जसले भविष्यको विकासलाई फराकिलो पार्न, समग्र अर्थतन्त्रको लागत न्यूनीकरण गर्न र निजी क्षेत्रको लागनीसमेत आकर्षण गरी विकासको गतिलाई तीव्रता दिनको लागि आधार सिर्जना गर्न मद्दत गर्छन् ती आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

यि कुराहरु बताउदै गर्दा अबका कार्यक्रमहरु बजेटमा कसरी आउछ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो । सिलिंग भनेको के कार्यक्रम गर्न खोजिएको हो । त्यो कार्यक्रम गर्दा कति बर्ष लाग्छ । कति गर्ने किटान हुन जरुरी छ । आयोजना वा क्रियाकलाप कति र कसरी हुने भन्ने तय भए पछि पैसा बाँड्ने हो । कार्यक्रम भन्दा पहिले नै बजेट छुटिने परम्परागत विकासका कारण पनि समस्या आएको छ । हुन त  परिर्वतन भन्ने कुरो बिस्तारै हुदै जाने कुरा हो । एकै पटक छलाङ मार्छु भन्दा हुदैन । त्यसैले हिजोको भन्दा अलिक सुध्रीएर  भएका कार्यक्रम तालिका बनाएर सुधार गर्न सक्यौ भने सफल हुन्छ । चालु आबको लागि ८ सय १९ अर्बको बजेट आएको थियो । अहिले ९ सय ९ अर्बको सिलिङ आएको छ । विगतका अनुभव अनुसार हेर्ने हो भने बजेट यो भन्दा बढी बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । अंक मात्रै बढाउदा पुँजीगत खर्च हुदैन चालु खर्च मात्रै बढ्छ । चालु खर्च भनेको चेक काटिए पछि सकियो । पुँजीगत खर्च गर्नको लागि प्रकृया कार्यविधीहरुमा रहेर काम गर्नु पर्छ ।

‘हाम्रा योजना परियोजनाहरु वैज्ञानिक ढंगले  बनेकाका छन् । त्यसको विस्तृत डिजाइन पनि भएको छ । सबै किसिमका पुर्वतयारी भएका छन् भने खुरुखुरु काम गर्न सकिन्छ ।’ त्यसैले पहिला योजनालाई व्यवहारिक बनाएर कार्य सम्पन्न गर्ने खालका योजनाको अध्ययन गरेर मात्रै बजेटमा कार्यक्रमहरु राख्नु पर्छ ।  दोस्रो अहिले भएको कानुनहरु कहाँ कहाँ अप्ठयारो छ ? खरिद ऐनमा अप्ठ्यारो छ भनेका छन् । खरिद ऐनमा  जति हल्ला गरिएको छ त्यती अप्ठ्यारो होइन । कतिपय  कुराहरु राम्रा भए पनि बहाना बनाएर  कार्यन्वयनमा ल्याउन सरोकारवलाहरु चासो देखाएका छैन । खरिद ऐनमा केही कुराहरु अप्ठ्यारा छन् । त्यसलाई समेत सुधार गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । दोस्रो पक्ष भनेको काम गर्न बजेट पनि दिएको छ । काम यो समयमा सम्पन्न गर पनि भनेको छ । यदि त्यो काम भएन भने गर्न नसक्नेले काबु बाहिरको अबस्थाले गर्न नसकेको हो की काबु भित्रको अबस्थामा गर्न नसकेको हो उसलाई  जवाफदेहि बनाउने कि नबनाउने ?गरेको भए पुरस्कृत गर्ने र नभएको भए दण्ड जरिवाना गर्ने परिपाटीको विकास जब सम्म हुदैन तब सम्म सुधार भने कठिन छ । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्दा पनि नगर्दा पनि उहि अबस्था छ । काम गर्ने र नगर्ने परिपाटिलाई न छुट्याउने र उहि तरिकाले मुल्यांकन हुने भए काम गर्नेले किन दुख गर्छ ? त्यसकारण काम प्रति कर्मचारी प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउने एउटा कानुन संसोधान गरेर र व्यवाहारमा भएका कानुनहरुको पालना गर्न लगाउने कार्य चुस्त हिसाबले भयो भने बजेटले प्रथामिकताका साथ कार्यन्वयनमा जाने मौका पाउछ । योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ट भए पनि खर्च नगर्ने सरकारी कर्मचारीको जागिर जानु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
हाम्रो बजेट निर्माणको क्रम हिजोको भन्दा खुल्ला हुँदै त गएको छ । बजेट निर्माण गर्दा कार्यन्वयन हुने र जनताले स्वामित्व लिने हिसाबको हुनुपर्छ । मुख्यतः बजट साच्चीकै ‘नागरिक बजेट’ बन्नु आवश्यक छ । बजेटले अहिलेको परिस्थीति र  भोली  आउने बजेटहरु यसलाई टेकेर आउदा सहज हुने हिसाबले अधार बजेटको  रुपमा आउन अत्यावश्यक छ । बिजनेश प्लस पाक्षिकबाट साभार