सहकारीको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
सहकारी मैत्री एेन निर्माणमा सरकार र सहकारी अभियान दुबैले पहल थाल्ने

काठमाडाै । राष्ट्रिय सहकारी संघ र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आयोजनामा अायोजित सहकारी संघ् सस्था सुदृढीकरण तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन बिषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । कार्यशालाले सहकारी मैत्री ऐन निर्माण गर्न सरकार मार्फत संसदमा पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा संकलित पूँजीलाई कृषिमा व्यवसायिक एवंम आधुनिकीकरण, पशुपालन, उर्जा, पर्यटन, औद्योगिकीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगाएतका उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा परिचालनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

त्यस्तै सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गर्न सरकार, सहकारी अभियान र सरोकारवाला निकायहरूवीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार र सहकारी अभियानको संयुक्त सहभागितामा सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, स्थिरिकरण कोष तथा सहकारी प्रवद्र्धन कोष संचालनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सहकारी संघ÷संस्थामा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी संघको अगुवाईमा सहकारी संघ÷संस्था र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र संचालन गर्ने लगाएका प्रतिबद्धता समेत घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यशालामा ७ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यशालामा मुलुक भरका सहकारी संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि गरी करिब ४ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

घाेषणापत्रमा के छ हेर्नुस्

राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. नेपाल र नेपाल सरकार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा मिति २०७३ बैशाख २२ र २३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको सहकारी संघ÷संस्था सुदृढीकरण तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीबाट जारी भएको
“काठमाडौं घोषणा—पत्र २०७३”
    
वि.सं २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको वखानपुर ऋण सहकारी समितिबाट शुरू भएको नेपालको सहकारी आन्दोलनले छ दशकको अवधिमा स्वरोजगार सिर्जना तथा गरिवी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन सफल भएकोमा हामी सम्पूर्ण सहकारीकर्मीहरू गौरवान्वित भएका छौं । यस अवधिमा सहकारी क्षेत्रले मुुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा पु¥याएको योगदानको फलस्वरूप नेपालको संविधान, २०७२ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानले तीनखम्वे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्व दिएकोमा नेपालको सहकारी अभियानको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि आयोजित राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हामी सवै सहकारीकर्मीहरू सहकारी अभियानप्रति प्रतिवद्ध हुदैं यो “काठमाडौं घोषणा पत्र, २०७३” जारी गर्दछौं ।

१)    सहकारी अभियानलाई सवल र सक्षम वनाउन सहकारी मैत्री ऐन, नियम निर्माणका लागि नेपाल सरकार र संसदमा जोडदार  पहल गर्नें,
२)     सहकारी क्षेत्रमा संकलित पूँजीलाई कृषिमा व्यवसायिक एवंम आधुनिकीकरण,  पशुपालन, उर्जा, पर्यटन, औद्योगिकीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा परिचालनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग पहल गर्नें,
३)     सहकारीका दर्शन, मूल्य र सिद्धान्तको पालना गर्दै स्वनियमन मार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नें,
४)     सहकारीमार्फत आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सहकारीको नेतृत्व तहमा महिला तथा युवाहरूको सहभागिताको सुनिश्चित गर्र्र्नें,
५) व्यवसायिक क्रियाकलापमार्फत सहकारी संघहरुलाई क्रियाशिल तथा स्रोत साधनयुक्त वनाउदैं संघहरुको भूमिका सशक्त वनाउने,
६) सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गर्न सरकार, सहकारी अभियान र सरोकारवाला निकायहरूवीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नें,
७) सहकारी संघ÷संस्थामा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी संघको अगुवाईमा सहकारी संघ÷संस्था र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र संचालन गर्ने,
८)     सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार र सहकारी अभियानको संयुक्त सहभागितामा सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, स्थिरिकरण कोष तथा सहकारी प्रवद्र्धन कोष संचालन गर्ने,
९)     सहकारीलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण तथा दिगो विकासको सशक्त माध्यमको रूपमा स्थापित गराउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा जारी भएको ICA Blueprint लाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई कार्य गर्र्नें ।

                                                                                                     धन्यवाद १ जय सहकारी     मितिः २०७३÷०१÷२३