सहकारीले लिने सेवा शुल्कमा अंकुश, ब्याजदर लघुवित्तकै हाराहारीमा तोकिने

काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गर्ने तयारी भएको छ । ब्याजदर घटाउने र सेवा शुल्क समेत परिवर्तन गर्ने तयारी भएको हो ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित ब्याजदर निर्धारण समितिको सोमबार ४ बजे पछि बस्ने बैठकले सहकारीको ब्याजदर तथा सेवाशुल्क तोक्ने बताइएको छ । उक्त बैठकले सहकारीको ब्याजदर २ प्रतिशत भन्दा बढी घटाउने तयारी भएको हो । त्यस्तै सेवा शुल्क एक प्रतिशत तोक्ने तयारी गरेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष साउन १९ गते सहकारीको ब्याजदर १६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो । आवश्यकता अनुसार ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सकिने भएपनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि ब्याजदर हेरफेर हुन सकेको थिएन ।

सहकारी विभागले यस पटक सेवाशुल्कमा समेत अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ । विभाग स्रोत अनुसार एक प्रतिशत सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने तयारी भएको छ । गत वर्ष ब्याजदरमा १६ प्रतिशत सीमा तोकिएपनि सेवाशुल्कमा विभाग मौन थियो । त्यसको मौका छोप्दै कतिपय सहकारीले सेवाशुल्कलगायतको नाममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिदैँ आएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको पछि सहकारीको पनि लघुवित्तको भन्दा कम हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने बुझिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । १८ प्रतिशत र सेवा शुल्कका नाममा थप दुई प्रतिशत ब्याज लिइरहेका लघुवित्तले अब १५ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७।८८ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै लघुवित्तको ब्याजमा कडाइ गरेको हो। लघुवित्तले सेवा शुल्क १.५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने ब्यबस्था छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत ब्याजदर घटेपछि गरिब तथा विपन्न वर्गलाई राहत मिल्ने भएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने प्रावधान छ ।