सिटिजन्स बैंकले यसरी गाभ्दै छ तिनाउलाई



काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्नको लागि अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि एकीकृत कारोबार हुने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली ,२०७३ बमोजिम सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसेनल लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ख” वर्गको इजाजत प्राप्त, बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने गरी आज उक्त बैंकसंग अन्तिम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

सिटिजन्स बैंकको मुख्य कार्यालय नारायणहिटी पथमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच यस बैंकको तर्फबाट संचालक तथा मर्जर तथा प्राप्ति समितिका संयोजक प्रवल जंग पाण्डे र तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडका तर्फबाट संचालक तथा मर्जर तथा प्राप्ति समितिका संयोजक राजेन्द्र प्रसाद ओझाले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

दुवै बैंकले आ—आफ्नो विशेष÷साधारण सभाबाट प्राप्ति सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति पछि एकीकृत कारोबार सुरु गरिनेछ । दुवै बैंकले गत कार्तिक १ गते प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

२०७७ साल पौष २२ गते सम्मको तथ्यांकको आधारमा सिटिजन्स बैंकले तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप करिव १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ भने सर्वसाधारणलाई दिएको ऋण लगानी करिव १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । प्राप्ति पश्चात बैंकको कुल १६३ शाखा हुनेछ ।

सहमति अनुसार, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंकका शेयरधनीले १०० कित्ता शेयर बराबर सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको ९६ कित्ता शेयर पाउनेछन् । सिटिजन्स बैंकको हालको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा प्राप्ति पछिको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुमारी बैंक र जीवन्त एडभान्स काठमाडौं इमेजिङ्गबीच सम्झौता

आफ्ना ग्राहकहरुलाई स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सेवाहरु लिंदा सेवाप्रदायकबाट विशेष सहुलियतको व्यवस्थालाई

महिला लघुवित्तको आइपीओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने

काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ ।

बक्यौता करमाथि ब्याज असुल्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडाै । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ले गरेको आर्थिक ऐन, २०७७ को