बजेट कार्यन्वयनका चुनौतीहरु « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

विचार

बजेट कार्यन्वयनका चुनौतीहरु



tilak2
काम गर्ने वातावरण मिलाएको खण्डमा विनियोजीत बजेट अत्यन्त सान्दर्भिक रहेकोले हल्लाखल्ला गर्नु जायज हुदैन । सरकारले यसपटकको बजेटमा ‘टाईमलाईन’ सहित योजनाहरु अघि सारेकोले पनि बजेट अर्थपूर्ण छ । घोषणा गरीएका कुराहरु कार्यान्वयन गरेर देखाउन जरुरी छ । विकास गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा जतिपनि ठूलो बजेट ल्याउन सकीन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको स्थिती दयनिय रहेको  छ । विगतका वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुँजीगत अनुदानका कुराहरु आएकोले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटले समेटेको अधिकाशं विषय पुरानै कुराको निरन्तरता छ । यो बजेट १०४८.९२ अर्बको आएको देखिन्छ । १० खर्ब नाघेर आएको छ, यसपटकको बजेट । यसरी हेर्दा बजेटको परिणाम ठूलै देखिन्छ । योजना आयोगले तोकेको सिलिङ ९९० अर्बको थियो तर बजेट त्यसलाई पनि नाघेर आएको छ ।

यस हिसाबले हेर्दा आर्थिक वृिद्धदरलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता यसले दर्शाएको छ । यसरी हेर्दाखेरी यो बजेट त्यति ठूलो परिणामको हो भन्ने लाग्दैन ।यो पटक बजेटमा धेरै कुरा समेटिएका छन । कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, सडक, यातायात र विकासका पूर्वाधारमा राम्रै रकम विनियोजन भएको छ । विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि सरकारले राम्रै रकम परिचालन गर्ने हिसाबले बजेट छुट्याएको छ । यस्तै सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान व्यवस्था गरेको छ, यो पनि राम्रै देखिन्छ । कृषिमा चाहिँ पुँजीगत अनुदानदेखि रासायनिक मलसम्ममा अनुदान रहेको देखिन्छ, त्यसैगरी विभिन्न कर, भ्याट कटौतीका कुरा आएका छन् । तर, विगतका सरकारले पनि बजेट विनियोजन गर्दा यस्ता विषय समेटेकै हुन् । यस्तै सरकारले कृषिमा अनुदान बढाएको छ । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश रहेको हुदा सरकारले कृषिलाई प्रथामिकतामा राख्नु स्वभाविक नै हो । तर, कृषि क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्दा वा अनुदान दिदा कहाँ कसरी प्रयोग भै रहेको छ भन्ने कुराको ध्यान दिन जरुरी छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि पुँजीगत र अन्य अनुदान कृषि, मलखादजस्ता विषय समेटेको पाइन्छ तर त्यो बजेट खर्च हुन सकेन । विगतका बजेटलाई कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आगामी वर्षका लागि आएको बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता आउने देखिन्छ । यो पटक पनि यस्तै हुने हो की भन्ने खतरा भने कायमै छ । उदाहरणको लागि अहिलेको धानबालीलाई नै लिन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा धानको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक वर्ष चामलको आयात बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । यो दुखको विषय हो । खाद्यान्न तथा अन्य बालीमध्ये धानको विशेष महत्त्व छ, किनभने धानबाली नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली हो ।  तत्कालिन कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले धानको उत्पादन बढाउना भन्दै बिशेष कार्यक्रम पनि ल्याउनुभएको थियो । तर, यता योजना बन्दै गर्दा धानको उत्पादन घट्दै गयो, चामल भारतबाट आयत गर्नु पर्ने अवस्था आयो । धानको उत्पादन  बढाउने कार्यक्रम कहाँ पुग्यो त्यसको बारेमा चासो कसैले देखाएको छैन । उल्टो कृषिमा बजेट छुटिदै गएका छन् । तर कार्यक्रम अनुसार काम भएको छ वा छैन भन्ने बिषयमा समेत अध्ययन हुन जरुरी देखिन्छ । विगतमा कति फाईदा भयो वा कार्यक्रमको सुरुवात भयो  भन्ने कुराले नयाँ योजना बनाउन र कार्यशन्वयन गर्न सहज हुन्छ ।
बजेट त आउछ योजना त हुन्छन । तर,बजेटमा विनियोजन गरिएको लगानी कार्यान्वयनमा कसरी खर्च होलान् ? यस्तो अवस्थामा हामीले अपेक्षा गरेको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ ?  योजना अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लागिरहेको अवस्था  छ की छैन भन्ने बिषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले यता पनि सोच्नु जरुरी देखिन्छ ।
लामो समयदेखि मुद्रा स्फीति दुई अंकमा रहेको छ । यो बजेटमा व्यवस्था बजेट राम्रोसँग लागू भएनन् भने मुद्रा स्फीति अझै बढ्न सक्छ, जसबाट निम्नवर्गका मानिसलाई आयका दृष्टिकोणले बढी मार पर्ने सम्भावना छ ।
कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढेको छ, त्यो बजेटले ल्याएको असल पक्ष हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारले एक ढंगले कर्तव्यनिष्ठ बनाउन हौस्याएको पनि होला तर यस विषयसँगै बजार भाउ पनि आकासिएर महँगी बढ्न सक्छ । विगतमा यसप्रकारका घटनाले सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको थियो । यसले गर्दा कर्मचारीलाई पनि वास्तवमा राहत महसुस नगराउन पनि सक्छ । सरकारले सबै विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले नेपाल राष्ट बैंकलाई यो बजेटले आर्थिक बृद्धि दरमा सहयोग पुग्ने हिसाबले काम गर्ने कि मुल्य बृद्धि नियन्त्रणमा प्रभावकारी योजना बनाउने स्पस्ट बन्न जरुरी देखिन्छ । यसको बिषयको  स्पस्ट निर्धारण नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति कस्तो आउछ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि अपनाउने प्रभावकारी विधिबारे धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय गठन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ खर्च गर्ने क्षमता बढाउन पर्छ ।

 

 

सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउने हो भने पुँजीगत बजेटमा विनियोजित रकम के–कति कार्यान्वयन भए, के–कति हुन सकेनन् र कार्यान्वयन हुन नसक्नाका कारण के–के हुन् भन्ने कुराको खोज तथा अनुगमन गर्नेखालको निकाय बनाउन आवश्यक छ । चालु आर्थिक वर्षमा धेरैजसो समयमा मुद्रा स्फिती २ अंकमा रहेको र आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चले मुद्रा प्रदाय बढ्न सक्ने यथार्थका बिच मुद्रास्फिती साढे ७ प्रतिशतमा झार्न सकिनेमा आशंका छ ।  सरकारले मुलभुत प्राथमीकतामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

(जेठ १८मा राजधानीमा आयोजित अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यमा आधारित सम्पादित अंश) साभार बिजनेश प्लस

प्रकाशित : ६ असार २०७३, सोमबार ०२:३९