अनलाइन सूचनालाई नियन्त्रण गर्न ओली र शेरधनले पञ्चायतकालिन कानुन अगाडि सारे

काठमाडौँ – आफूलाई लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आम नेपालीले उखाने नेताको रुपमा चिन्छ्न् । काम भन्दा बढ्ता हल्ला गर्ने प्रवृत्तिका कारण ओली पछिल्लो समय नराम्ररी नागिंएका छन् । सूचना तथा सञ्चारका विकासले नागरिकलाई सहज मात्रै होइन पल पलमा समाचार समेत प्रवाह गर्न सहज बनाइदिएको छ । तर ओली र उनका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले भने सूचना तथा सञ्चारको फैलदो सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् ।

आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छ– अनलाइन सूचनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि ओली र शेरधनले पञ्चायतकालिन कानुन अगाडि सारेर नियन्त्रण गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । चर्को विरोधपछि शेरधनले अनलाइन सञ्चार माध्यम नियमन निर्देशिकालाई फिर्ता लिएका छन् ।

तर उनको नियत भने एमालेका केही अनलाइनलाई मात्रै सञ्चालन गर्न दिने र अरु अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शेरधनले पञ्चायतकालीन भूत ब्यूझाएर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । अनलाइन नियन्त्रण र नियमनका लागि भन्दै ओली र शेरधनले पञ्चायतीकालिन योजना अगाडि सारेर नियन्त्रण गर्ने र आफूखूसी सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् ।

ओली फासीवादका परिचायक हुन् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । तर उनी त्यसलाई थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तै गरी बसीरहेका छन् । ओलीको खास कारिन्दाका रुपमा रहेका शेरधनको नियत नै खराब रहेको अनलाइन सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

सञ्चार मन्त्रालमा कार्यरत सचिव दिनेश थपलियादेखि उच्च सरकारी अधिकारी अनलाइनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । थपलिया एमालेका खास कार्यकर्ता हुन् । खास कार्यकर्ता भएकै कारण ओलीको निगाहामा सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याएका हुन् र उनकै निगाहामा थपलियाले अनलाइनलाई नियमन गर्न लागिएको हो ।

थपलिया स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लामो समय बसेर खेतीपाती गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । थपलियाका कारण लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताइन्छ । बारा, पर्र्सा, रौतहट, महोत्तरीलगायतका तराई मधेसका दर्जन भन्दा बढी जिल्लामा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले गरिरहेको अध्ययनमा समेत थपलियाका कारण स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको पाइएको छ ।