यस्तो अाउनु पर्छ मौद्रिक नीतिः पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको धारणा

अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेट  विस्तारकारी हो । अहिलेको बजेटको आकार १० खर्बको छ । यस हिसाबले सबै तिर खर्च गर्ने भन्ने हिसाबले ल्याइएको बजेट हो । यस हिसाबले सबै तिर खर्च गर्दा मुद्रास्फिती बढ्ने हिसाबको छ । मुद्राको माग र आपूर्ति, ब्याजदर र बिनिमयको माध्यमबाट आर्थिक विकास र स्थायित्व प्राप्त गर्न केन्द्रिय बैंकले अपनाउने नीतिलाई मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति सधैंभरी एउटै किसिमको नभएर अर्थव्यवस्थाको परिस्थति र देशको आवश्यकता अनुसार फरक–फरक हुने गर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा बजेट सार्वजानिक भएको १५ दिनभित्र देशको केन्द्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्ने गर्छ । तर यसपटक भने केही ढिला आयो तर  यसलाई हेर्दा सकारात्मक नै माननु पर्छ किन भने । आर्थिक बर्षको अन्त सम्ममा भएका प्रगातिलाई र यसको नतिजालाई आधार बनाएर मैद्रिक नीति निर्माणमा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रित हुने भयो भन्ने मेरो बुझाई हो । बजेटको आकार र यसको लक्ष्यलाई हेर्दा मूल्य वृद्धिमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदायक कम गर्ने खालको संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दा मुद्रा प्रदायक कम हुने, कर्जाको सिर्जना पनि कम हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यस प्रकारको नीति आयो भने सन्तुलन कायम हुन्छ । तर,अहिले केन्द्रिय बैंकलाई मुख्य चुनौती भनेको सरकारले ल्याएको आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य समेट्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउने कि मुल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्ने खालका कार्यक्रम समेट्ने भन्ने छ । केन्द्रिय बैंकले सरकारले यस्तो ल्यायो म यस्तो ल्याउछु भन्न पाएन । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको केन्द्रिय बैंकले यो कुरा भन्न पनि मिल्ने भएन । यसको मतलव नेपाल राष्ट्र बैंकले अलि कडा अर्थात संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसको अर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा बजेटलाई चुनौती दिएर भन्दा पनि बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसार नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले तोकेको आर्थिक बृद्धिदर कायम हुन्न वा यो भन्दा बढी हुन्छ भन्ने हिसाबले केन्द्रिय बैंक अगाडी बढ्न सक्दैन ।

बजेटमा जुन किसिमले आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउने भनिएको छ । त्यो त्यति कठिन छ जस्तो लाग्दैन् मलाई । अहिलेको शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशतबाट शुरु गर्दा अलिकति मात्रै मेहनतले पनि आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सकिने अवस्था छ । मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने कुरा भने केही चुनौतीपूर्ण छ । यस हिसाबले मुद्रास्फीति रोक्न र आर्थिक बृद्धिदरलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले मौद्रिक नीति निर्माण गर्नु चुनौती पुर्ण कार्य हो । त्यसैले पनि अहिलेको अबस्थामा सन्तुलित हिसाबले मैद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रिय बैंकले कसरत गर्नु आवश्क देखिन्छ । यद्यपी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउने खालको नीति ल्याएमा मुद्रास्फीतिलाई पनि सकेसम्म कम गर्न सकिन्छ । तर, मुलुक भित्र नै कृषि लगायतका उत्पादन कम हुनु र भारतबाट नै  ल्याउनुपर्ने बाध्यता बर्षेनि बढ्दै जानु नेपालको अर्थतन्त्रको लागि चुनौतिपुर्ण कार्य हो । अर्को तर्फ हाम्रो वित्तीय बजारमा तरलता अधिक छ । आर्थिक गतिविधी बढेर नभई आर्थिक  गतिबिधीहरु सञ्चालन हुन नसक्दाका कारण तरलता बढेको हो । हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले झन्डै १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गर्यो । बजारमा तरलता अधिक भएका कारण पनि केन्द्रय बैंकले विगत देखिनै विभिन्न माध्यमबाट तरलता ब्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार अर्थात रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिएको पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकेको अवस्थामा पनि केही हदसम्म मुद्रास्फीति कम हुन्छ । सरकारले रेमिट्यान्स मार्फत आएको रकमको  सदुपयोग गर्ने भनेर यस अघि पनि धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएको थियो । तर त्यो त्यती प्रभावकारी बन्न सकेन । त्यसैले पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर तिमिहरुको लगानीको प्रतिफल यति बर्षमा पाउछौँ भन्ने आधार निर्माण गरेर अगाडी बढ्न सक्छ ।  हुन त अहिले रेमिट्यान्सको  अधिकांश रकम विलासितामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । यसलाई रोक्न सरकारले संवेदनशिल भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ ।

यस्तै अहिले सरकारले बजेट मार्फत सबैको प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता खोल्ने भनेर कार्यक्रम अगाडी सारेको छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ । यसको व्यापक वितार र प्रयोगको लागि वित्तिय साक्षरतालाई बढावा दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइनु पर्छ । यसका लागि लघुवित्त कम्पनीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा  कार्यक्रमले सार्थकता पाउने गर्छ । बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका दुर्गम गाउँसम्म बैकिङ्ग सेवा सुविधा पु¥याएर बचत गर्ने बानी बसाली त्यो बचतलाई लगानी गर्न सकेको खण्डमा पनि उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । जसका लागि केन्द्रिय बैंकले दुर्गममा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी र मोबाइल बैंकिंग सेवा मार्फत पनि वित्तिय पहुँचबाट टाढा रहेकाहरुको लागी बैंकिङ्ग ह्याबिट बसाली राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउन सकिन्छ । बिशेष गरि  सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम सस्तो लोकप्रीयताका लागि ल्याएको हामी माझ धेरै उदाहरण छन् । उदाहरणको लागि गत बर्ष भुकम्प पीडितलाई २ प्रतिशतमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले सम्म आईपुग्दा त्यसको प्रभाकारी कार्यन्वयन नभएको प्रस्ट देखिएको छ ।

नीजि स्तरबाट खुलेका बैंकहरु नाफामा केन्द्रित छन्। सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई बैंक तथा वित्तिय सस्थाले बाध्यकारी रुपमा मात्रै कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।  सरकारले ल्याउने नीति नियममा बैंक तथा वित्तिय सस्थाहरु पनि सहयोगी बन्ने वतावरण निर्माण गरिनु पर्छ । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले आफ्ना नीति नियम र कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न लाग्नु पर्छ । यस्तै अहिले सेयर बजारमा निकै हलचल आएको छ । अहिले जुन रुपमा सेर बजार बढेको छ । यो निकै जोखिम युक्त रहेको छ । अहिले सेयर बजारमा भएको लगानी बैंकबाट लोन लिएर सिमित टाठाबाठाले गरेको छन् । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक प्रत्यक्ष रुपमा सेयर बजारमा भएको यो अबस्था नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था त छैन । तर केन्द्रिय बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रणको उपाय अबलम्बन गर्न सक्छ । अहिले केही विकास बैंक र केही दुईचार जना व्यक्तीहरुको  दायरमा सेयर बजारले उचाई लिएको हो । त्यस कारण पनि यसले साना लगानीकर्तालाई फाईदा गर्दैन । ठुला माछाले साना माछालाई खाने हिसाबले नै अहिलेको अबस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेको सेयर बजारमा जुन हिसाबले लगानी भएको छ,  नियन्त्रण गर्नको बैंक तथा वित्तिय सस्थाको लागि  प्रभावकारी नीति अबलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
साभार बिजनेस प्लस