Feature News

उद्योग तथा व्यापारलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन साढे ४१ अर्ब लाग्ने



काठमाडौं। भूकम्पबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यापारलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन ४१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । सरकारले गरेको अध्ययनमा ऊर्जा तथा पर्यटन उद्योग र व्यापार भने समेटिएको छैन ।

उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले क्षति, नोक्सान र पुनस्र्थापनाको विवरण संकलन गरेका हुन् । संयुक्त रूपमा गरिएको अध्ययनले उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन ठूलो लगानी र नीतिगत संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापाले बताए ।

‘निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा गरिएको अध्ययनले उद्योग वाणिज्यको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण तथा नोक्सान परिपूर्तिका लागि ४१ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही नीतिगत सुधार पनि आवश्यक ठानिएको छ ।’

अध्ययनले उद्योग तथा व्यापारमा ३२ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । त्यस्तै, यस क्षेत्रले ४५ अर्ब ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँबराबरको नोक्सान बेहोरेको छ । खासगरी भूकम्प प्रभावित १६ जिल्लाका उद्योगका भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । उद्योगको उपकरण तथा प्रविधिमा समेत क्षति पुगेको छ । उद्योगको भौतिक संरचना, उपकरण तथा प्रविधिमा पुगेको क्षतिले उत्पादनमा समेत प्रभाव परेको उद्योगीले जनाएका छन् । त्यस्तै, झन्डै डेढ महिना बजार पूर्ण रूपमा खुल्न नसक्दा व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

भूकम्पले खासगरी काठमाडौं, भक्तपुर, पाटन, पोखरा र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । यद्यपि, औद्योगिक करिडोरमा भने ठूलो क्षति नपुर्‍याएको उद्योगीले नै जनाएका छन् । चीनसँगको व्यापारिक नाका प्रभावित भए पनि भारततर्फको नाकामा भने समस्या छैन ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन भौतिक क्षतिको न्यूनीकरणका लागि कर छुट, बैंकको ब्याज मिनाहालगायत सुझाब् दिएका छन् । उनीहरूले मेसिनरी आयातमा भन्सार छुटको समेत माग गरेका छन् ।

२ मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ, विभिन्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था, उद्योग तथा कम्पनी र सरकारी निकायबाट तथ्यांक लिएका हुन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोरलगायत क्षेत्रको अध्ययनसमेत गरिएको हो । स्रोत : नयाँ पत्रिका दैनिक

प्रकाशित : २५ जेष्ठ २०७२, सोमबार ०६:४४