ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवाद चाँडो समाधान गर्न उर्जामन्त्रीलाई महासंघको आग्रह



काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकरासमक्ष ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवाद चाँडो समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्पा भुसाललाई उर्जा मन्त्रालयमा भेट गरी उक्त आग्रह गरेको हो । सो अवसरमा नवनियुक्त उर्जा मन्त्री भुसाललाई महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष गोल्छाले औपचारिक बधाई समेत दिएका थिए ।

भेट कार्यक्रममा महासंघले उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लिदै आइरहेको र विद्युत उपभोग गरे वापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुल समेत तिर्दै आइरहेको भएपनि छुट बिल/रकम भनी करोडौ/अरवौ रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएको बताएको थियो ।

महासंघले यस्तो विद्युत महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको हो । भेटवार्तामा तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पौष २९ मा भएको १०३ औं र मिति २०७३ असार १६ मा भएको १०८ औं बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णय समेत गरेको बताईएको थियो ।

आयोगको १०३ औं बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागु हुने महसुल दर २०७२ पौष २९ पश्चात दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागु हुने भनि निर्णय गरेको छ ।

लोडसेडिङ्ग न्युनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गर्ने टं«क लाइन समुहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८ औं बैठकबाट भएकोले सो अनुसार चौविसै घण्टा विद्युत उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागु हुने भनिएको छ ।

डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रङक लाइन समुहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङ्गको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पौष २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासंघले राखेको थियो ।

साथै उल्लेखित अवधिको विद्युत खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र टं«क लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ्ग न्युनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई विजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने सो अवसरमा स्पष्ट पारिएको थियो ।

यस्तै टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एंव सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने र डेडिकेडेट तथा टं«क लाईन मार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्देशन जारी गरिएको हुनाले रकम असुल सम्बन्धमा पत्र लेख्नु पुर्व उपभोक्ताको सन्तुष्टि तथा कानुनीहकको संरक्षणका निमित्त समेत टीओडी मिटरको डाटा सहित लोडसेडिङ्गको अवधिमा उद्योगले चौविसै घण्टा विद्युत खपत गरेको तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्ने कर्तव्य प्राधिकरणको रहेको कुुरा पनि उर्जा मन्त्री समक्ष महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो ।

महासंघसंगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रङक तथा डेडिकेटेड विद्युत महशुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी÷विधि, प्रक्रिया समेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास दिलाईन । साथै उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिएकी छन् ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाल एयरलाइन्सको निजीकरणको कामलाई यथावस्थामा राख्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को निजीकरणको कामलाई यथावस्थामा राख्न सर्वोच्च

पब्लिक कम्पनी बनेसँगै नर्भिकमा नयाँ संचालक समिति चयन

काठमाडौं । प्राइभेट लिमीटेडबाट पब्लिक लिमीटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएसँगै नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड

मेवा खोला हाइड्रोपावरमा लगानी जुट्यो, सात वाणिज्य बैंकले लगानी गर्ने

काठमाडौ । प्रदेश नंं. १ को ताप्लेजुङ्ग जिल्ला साविक थुकिमा, लिङतेप एवं खाम्लुङ्गगा.वि.स.

उत्पादनबृद्धि नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिदैनः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक कुरामा मुलुक आत्मनिर्भर नभएसम्म जनताको समस्या समाधान

प्रकाशित मिति २०७८ असार १ देखि