Feature News

अन्य सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकै डालोमा हाल्ने काम भएको छ




सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा क्रियाशील निडर र नेतृत्वदायी क्षमता भएका परितोष पौड्याल यतिबेला नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को अध्यक्ष छन् । तनहुँको भानु नगरपालिका ११ मा जन्मिएका पौडयाल नेपाली समुदायको आर्थिक स्तर उकास्न सहकारी संस्था एक महत्वपूर्ण अंग बन्ने बताउँछन् । सहकारीको भूमिका मुलुक समृद्धिको प्रमुख आधार मानिने बताउने पौडेलसँग  नेफ्स्कूनका गतिविधिबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं ।



स्थिरीकरण कोष खडा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, यसमा अहिलेसम्म कति काम भएको छ ?

साकोस अभियानमा दुईवटा निकै महत्वपूर्ण पक्ष हुने गर्दछ । जसमा पहिलो भनेको स्तरीकरण कार्यक्रम जसलाई हामीले प्रोभिसन, एक्सिस भनेका छौं । यसमा संस्थाको शुसासन, आन्तरिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हुने गर्दछ ।


दोस्रो भनेको यस्ता संस्था सामान्यतया दुर्घटनामा पर्दैनन् भन्ने हाम्रो परिकल्पना छ । त्यस्तो संस्था दुर्घटनामा परिहाल्न लाग्यो भने त्यसलाई सुरक्षा गर्ने काम चै सुरक्षा कवचको रुपमा स्थिरिकरण कोषले काम गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार हो । त्यसैले यी दुई पाटालाई अभिन्न अंगको रुपमा लिने गरेका छौं । कानूनी रुपमा हेर्दा फरक–फरक ढंगले कुराहरु आउने गरेको छ । त्यसलाई नेफ्स्कुनले स्वामित्व लिएर अघि बढनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।

अहिलेको प्रश्न भनेको समस्यामा परेका सहकारीलाई सुशासनमा कहिले ल्याउने भन्ने हो । यो काम अभियान एक्लै गर्न सक्दैन । अनी सर्वसाधारणले बचत गरेको पैसा, अनौपचारिक रुपमा रहेको पैसा सहकारीको माध्यमबाट औपचारिक माध्यममा पैसा ल्याउने काम यो सहकारी ऐनले मात्रै गर्न सक्दैन ।

अहिले हामीले त्यसको लागि आवश्यक प्रकृया शुरु गरिसकेका छौं । यसका लागि संस्थाहरुले निवेदन दिन शुरु गरिसक्नुभएको छ । १० करोड संकलन भएपछि मात्रै यो संचालनमा आउने व्यवस्था रहेको छ । त्यो व्यवस्था अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसमा कुनै संस्थाले मलाई यो कार्यक्रम मन पर्यो, म यति पैसा हाल्छु भन्दा पनि हुँदैन । नाफा बाँडफाँट गरेर सबै कटाएर बाँकी रहेको रकमबाट साधारणसभाले पारित गरेपछि ५ प्रतिशत राख्ने हो । यो भनेको स्वेच्छिक हो । यसमा कसैलाई बाध्य पार्न मिल्दैन ।

कुनै पनि कम्पनीको २.५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहनु पर्ने र ५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी पुर्याउने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा २.५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी भएका संस्थाहरु थोरै मात्र छन् । त्यून भएकालाई वैधानिक अवस्थाले रोक्छ । यद्यपी अहिलेसम्म  ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ जति जम्मा भइसकेको छ । अब केही समयमा नै चार करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने योजना रहेको छ । हामीले यसलाई सकेसम्म चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने छौं ।



आधारशीला कार्यक्रम लागु भएको एक वर्ष भयो, यसको प्रगति कस्तो छ ? अहिले यो कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने बेला भयो भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ नि ?


हामीले जुन समयमा आधारशिला कार्यक्रम शुरु गरेका थियौ त्यो बेला हामीले तत्कालिन मन्त्री, सचिवसँग कुरा गरेका थियौ । कुराको क्रममा हामी एउटा निष्कर्षमा पनि पुगेका थियांै ।


प्रत्येक पालिकामा नियमनको अधिकार, प्रवर्धनको अधिकार, तालिम शिक्षाको अधिकार पालिकामा केन्द्रित भएको छ । उसमा नियमन गर्ने, प्रबर्धन गर्ने योजना छैन । पालिकाले तालिम, शिक्षाको क्षमता पनि राख्दैन । हामीले नियमन, प्रबर्धन र विकासको पक्षमा उहाँहरुलाई सहजिकरण गर्ने र यो सहकारीलाई पालिकाको मुलधारमा ल्याउने र पालिकासँगको सहकार्य गर्ने कार्यक्रम हो ।

तीन वर्षसम्म सबै प्रकृतिका संस्थाहरुलाई ल्याउने र तीन वर्षपछि आ–आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा जिम्मा लगाउने र उनीहरुको दिगो विकासलाई संस्थागत गरेर जाने अभियानका साथ काम गर्न थालेको हो ।

यसमा हामीले सुदुर पश्चिम, कर्णाली र दुई नम्बर प्रदेशमा बढी लक्षित गर्ने भनेको हो । हामी जोखिम र अप्ठयारो भएको ठाँउमा जान खोजेको हो ।

अहिले हामीले सबै पालिकमा हाम्रो सन्देश पठाएका छौं । यसमा मेयर लगायत सबै पदाधिकारीहरु उत्साहित हुनुनुन्छ । यो वर्ष त धेरै संस्थाहरुले बजेटको पनि व्यवस्था गर्नु भएको छ । करिब ४० वटा सँग सम्झौता गरेका छौं । सबै पालिकामा हामीले यो कार्यक्रम लैजाने तयारी गरिरहेका छौं ।



तपाईहरुले डिजिटाइजेशनको विषय धेरै समयदेखि उठाउँदै आउनु भएको छ, यसका प्रगतिहरु चाहि के–के भए ?



हामीले व्यवस्थापनका सबै कामलाई डिजिटलाइजेश गर्ने हो । यसले हाम्रो लागत कम गर्ने छ । हाम्रो विकासको गतिलाई तिब्र बनाउने छ । आधुनिकीकरण गर्दै नयाँ सभ्यताको विकास गर्न पनि सहयोग गर्ने छ । डिजिटलाइजेशन अहिलेको अति आवश्यकता हो । यो विषयमा नेफ्स्कुनले इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ भनेर काम सुरु भएको छ । प्रकृयागत रुपमा धेरै काम अघि बढेको छ ।

डिजिटलाइजेश राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्रको काम हो । यो विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग पटक–पटक छलफल पनि भएको छ । अब केही समयमा यसले थप प्रगति गर्ने सम्भावना देखिएको छ । समुदायको आधारभुत माग र राज्यको नीति भएको कारण तथा अहिले सरकारले पनि डिजिटल नेपाल बनाउने भनेको छ ।

डिजिटल नेपाल बनाउनको लागि सहकारी एक अभिन्न अंग हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सहकारीलाई डिजिटलाइजेशमा लैजान कुनै बाधा भएका कानूनमा सहजिकरण गर्ने भन्नुभएको छ । डिजिटलमा जानको लागि कोरोनाले पनि बाध्य बनाएको छ ।

छुट्टै साकोस ऐन ल्याउनु तपाईहरु निकै लाग्नु भएको छ । यसमा अभियानबीच एकमत छैन, यो विषय चर्चाको लागि मात्रै हो र ?

यो साकोस अभियानको प्रधान विषय हो । बचत तथा ऋण सहकारीले गर्ने काम अरुको भन्दा केही फरक नै हुन्छ । यसमा बिक्री अनुशासन, शुसाशनको परिपालना गर्नुपर्ने, दुर्घटना भयो भने बढी जोखिम हुने खालको समस्या हुन्छ र मनिटरिङको पार्ट सुदृढ बनाउनु पर्ने विषय रहको छ । त्यो विषयमा सम्बोधन गर्नको लागि स्तरीकरण कार्यक्रम सबै सहकारीलाई समान रुपमा काम नलाग्न सक्छ । जोखिमको सुपरिवेक्षण प्रणाली अरुमा काम नलाग्न सक्छ ।

रिपोर्टिङ प्रणाली अन्य खालका सहकारीमा काम लाग्दैन । यही प्रणाली सबैमा लागु गर्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या हुन्छ । सबैमा एउटै नियमन प्रणाली लगाउनु हुनुहुँदैन । सरकारले यो क्षेत्रलाई विशेष किसिमले निगरानी गर्नुपर्छ । यसैले  वित्तीय सहकारीको छुटै कानून आवश्यक छ । यिनीहरु विशिष्ट प्रकारका हुने गर्दछन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले आवश्यक ठान्नु भएको छ । तै पनि प्रकृया अघि बढेको छैन ।

पल्सको परिपालना, वित्तीय सुचकांकको परिपालना अन्य सहकारीलाई धेरै चासोको विषय नबन्न सक्छ । अहिले अन्य सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकै डालोमा हाल्ने काम भएको छ । अहिलेको प्रश्न भनेको समस्यामा परेका सहकारीलाई सुशासनमा कहिले ल्याउने भन्ने हो । यो काम अभियान एक्लै गर्न सक्दैन । अनी सर्वसाधारणले बचत गरेको पैसा, अनौपचारिक रुपमा रहेको पैसा सहकारीको माध्यमबाट औपचारिक माध्यममा पैसा ल्याउने काम यो सहकारी ऐनले मात्रै गर्न सक्दैन । त्यसको लागि छुट्टै ऐन ल्याएर अघि बढौ भनेर लागेका छौं ।  यसमा हामीले प्रकृया अघि बढाएका छौं ।
   
नेफ्स्कूनले तयार पारेको पाँचौ रणनीतिक व्यावसायिक योजना अनुरुप तपाईहरु अघि बढिरहनुभएको छ । कस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छन्  ?

यसको लागि हामीले ४ बाइ ७ को रणनीति बनायौ । यसमा हामीले २८ वटा रणनीति बनाएका छौं । २८ वटा रणनीति बनाएको भएर सहजिकरण गरौ भनेर काम भइरहेको छ ।

प्रत्येक पालिकामा नियमनको अधिकार, प्रवर्धनको अधिकार, तालिम शिक्षाको अधिकार पालिकामा केन्द्रित भएको छ । उसमा नियमन गर्ने, प्रबर्धन गर्ने योजना छैन । पालिकाले तालिम, शिक्षाको क्षमता पनि राख्दैन ।



अहिले विश्व ऋण परिषद् (ओकू) र एशियाली ऋण महासंघ (आकू) सँगको तपाईहरुको पछिल्लो सम्बन्ध कस्तो छ ? मिलिजुली साकोसमा भएको एउटा घट्नाले कार्यक्रम नै रोकियो भन्ने कुरा छ नि ?

मिलिजुलीको विषय त्यही बेला मिलिसकेको छ । त्यो बेला बनेको कार्यदलले शुद्धीरणको काम गरिसकेको छ । लिमिजुलीको कारण अडिटको समस्या भएको होइन । यो नेपालमा मात्रै नभएर एशिया भरका सबै संस्थामा एक्सेसको ब्राण्डिङलाई होल्ड गरेको हो । एशियाका संस्थाहरुमा ब्राण्डिङको कामलाई एशियाली ऋण महासंघले रोकेको हो ।

कोरोनाको कारण रिपोर्टिङ गर्न सकिएको छैन । संचालन व्यवस्थापन प्रणालीको मनिटरिङ पनि राम्रोसँग गर्न नसकिने भएर रोकिएको मात्रै हो । तर हाम्रो सम्पर्क भने भइनै रहेको छ । कोरोना महामारीका कारण हामीले जुममार्फत जोडिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । भौतिक रुपमा जोेडिन पाएका छैनौ । जुम मार्फत सबै कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएका छौं । अहिले पनि हाम्रो नियमित कामहरु भइरहेको छ ।

सदस्य संस्थाको हितमा के काम गरिरहनु भएको छ ?

अहिले अभियानले साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । हामीले अब जिल्लासंघसँग साझेदारी कार्यक्रम गर्ने र संस्थाको सुदृढिकरण गर्ने काम गर्ने तयारीमा छौ । हामीले वित्तिय सक्षमता कायम गर्ने विषयमा काम शुरु गरेका छौं । यसलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने मेथोलोडोजी तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

कुशल व्यवस्थापनको लागि शिक्षा तालिमका नयाँ कार्यक्रम शुरु गरेका छौं । नयाँ कोर्स पनि तयार पारिरहेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जोडिने, कर्मचारीको सन्तुष्टिको विषयमा पनि हामी जोडिरहेका छौं । प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले नेफ्स्कुनको आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि काम भइरहेको छ । संस्थाको सदस्यको सन्तुष्टिमा  पनि हाम्रो ध्यान गएको छ ।

कोरोनाले ल्याउने सक्ने आर्थिक मन्दिलाई ध्यानमा राखेर डिजास्टर रिक्स रिजेक्सन भन्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छौं । यसमा पनि काम भइरहेको छ । यसले कुनै समस्या भयो भने त्यो समस्या एकै प्याकेजबाट समाधान गर्नको लागि योजना बनाएको छ ।

प्रकाशित : ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०५:०५