बैंक / वित्त

शंकास्पद लेनदेन गर्ने संस्थाले पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने

विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कारोबारको सीमा बढ्यो



काठमाडाै ।नेपाल राष्ट्र बैंक शंकास्पद लेनदेन गर्ने संस्थाले पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ मार्फत यस्तो सजाय व्यवस्था गरेको हो ।


सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा शुुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ (प) र भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ बमोजिम केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधिगत पहिचान तथा सूचना संकलनको प्रणालीगत व्यवस्था, निरन्तर अनुगमन, सूचनाको गोप्यता, आन्तरिक नियन्त्रण, अभिलेख व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र कानूनबमोजिम सूचक संस्थाले विभिन्न दायित्व पनि पालना गर्नुपर्नेछ ।

यी नीति तथा कार्यविधि पालना नभएमा पहिलोपटक सचेत गराउने र दोस्रो पटकदेखि १० लाख या अवस्था हेरेर थप जरिवाना हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

सीमा कारोबारको विवरण वित्तीय इकाईमा तोकिएको समयमा पेश नगर्नेको हकमा सबैभन्दा धेरै जरिवाना तोकिएको छ । पहिलो पटक १० लाख, दोस्रो पटक २० लाख र गाम्भीर्यता अनुसार पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको हो ।

विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कारोबारको सीमा बढ्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट गरिने रकमान्तर तथा भुक्तानीको सीमा बढाएको छ। मंगलबार एकीकृत निर्देशन-२०७८ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सीमा हेरफेर गरेको हो।

अब बैंक खाताबाट वालेटमा गरिने प्रति कारोबार ५० हजार र प्रति महिना १० लाख रुपैयाँ कारोबार गर्न पाइने ब्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि यस्तो कारोबार प्रति कारोबार २५ हजार प्रति महिना ५ लाख रुपैयाँ सीमा तोकिएको थियो । यस्तै, वालेट मार्फत बैंक खातामा गरिने कारोबारको सीमा ५० हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुले मोवाइल बैंकिङ मार्फत विद्युतीय रकमान्तर गर्दा सेवा प्रदायकहरुले लिने शुल्क पनि बढाएको छ ।

निर्देशनमा ५० हजार रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेले १० रुपैयाँ, ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेले २० रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले ३० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ ।

विद्युतीय कारोबारमा लिइने सेवा शुल्क सम्बन्धी विवरण प्रत्येक ६/६ महिनामा नियमित रूपमा वा शुल्क परिवर्तन भएको समयमा संस्थाको वेबसाइटमा प्रष्ट देखिने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : २९ भाद्र २०७८, मंगलवार १७:४९