गभर्नरले भने, नाफामात्रै खोज्ने दिन सकिए

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय सस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापन पक्ष निक्षेप परिचालनमा सचेत नभए सस्था अब खारेजीमा लैजाने चेतावनी दिएका छन् । नयाँ राष्ट्र बैंक ऐन पारित भएपछि खारेजीको अधिकार राष्ट्र बैंकले पाएको जानकारी दिँदै उनले बैंक वित्तीय सस्थाका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनलाई दायाँ नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।

‘अब विगतको जस्तो खारेजीको विरुद्धमा अदालत जान्छु भनेर नसोच्नुस्, उनले शुक्रबार भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको उद्घाटन गर्दै भने, आम जनताका निक्षेप दुरुपयोग हुनथाल्यो भने राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सस्था खारेजी गर्न सक्छ । सचेत भएर काम गर्नुस् ।’

विहीबार व्यवस्थापिका संसदले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । पारित विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय सस्था खारेजीको निर्णय राष्ट्र बैंकले नै गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस अघि सस्था खारेजीका लागि राष्ट्र बैंक अदालत जानु पथ्र्यो । अदालत जाँदा प्रक्रिया लामो हुने गरेको थियो ।

‘विगतमा गल्ती गर्ने, बदमासी गर्नेलाई कारवाही गर्न पनि हामीसँग कारावाही गर्ने अधिकार कम थियो, उनले भने, नयाँ ऐनले राष्ट्र बैंकलाई अधिकारी थपेको छ, जनताको पैसा अपचलन भयो भने कारवाही भोग्नैपर्छ ।’ गभर्नर डा नेपालले विगतमा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मिलेमतोमा आम निक्षेपकर्ताको पैसा अपचलन भएको बताए । करिब १६ अर्ब निक्षेप दुरुपयोग भएको जानकारी पनि उनले दिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय सस्था नाफा कमाउने निजी कम्पनी जसरी चल्न नहुने गभर्नरले बताएका छन् । ‘बैंक निजी क्षेत्र होइन, उनले भने, संसारमा बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई निजी क्षेत्रको व्यवहार हुँदैन, बैंक डुबे सरकार र केन्द्रिय बैंकले हेर्छ, व्यापार गर्ने एउटा कम्पनी डुब्दा सरकारलाई के चासो?’ उनले व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा बस्नेहरुलाई आग्रह गर्दै भने, यो बैंकमा पैसा राख्दा सुरक्षित छ भने बनाइदिनुस् ।

सस्थाहरुले नाफामात्रै खोज्ने र जोखिम हुने ठाउँमा लगानी नै गर्नु हुँदैन भन्ने सोच नराख्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् । अतिविपन्न नागरिकका लागि बैंक तथा वित्तीय सस्थाले पनि लगानी गर्नुपर्छ भनेर दुई प्रतिसत पैसा त्यस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा दिन केन्द्रिय बैंकले भनेको उनले जानकारी दिए ।