अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र र विधामा सरकार चुक्यो: डा.डिल्लीराज खनाल

नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको प्रभाव अवश्य छ । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट साथै जारी पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । सरकार यतिवेला धेरै क्षेत्र र विधामा चुकेको देखिन्छ । र एक प्रकारले अकर्मण्यको अवस्था जस्तो देखिन्छ । सरकार ठोस लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार अघि बढेको देखिएन । गठबन्धन सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्ने नीति र कार्यक्रममा कमजोर देखिन्छ । सबै मन्त्रीहरु आ–आफ्नै तरिकाले अघि बढेका छन् । अर्थतन्त्रमा चौतर्फी संकट आइरहेका बेला मन्त्रालयका कतिपय जिम्मेवार ब्यक्तिको अभिब्यक्तिले केही समस्याहरु देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन भनेर निर्देशन दिंदा पनि कार्यान्वयनमा अन्य मन्त्रालयहरु नलागेको देखेको छु । ठोस ढंगले समन्वय नभएको र सही गति दिन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

यतिबेला संकटको घढी छ । बजेट, बैंक तथा वित्तिय संस्था, विदेशी सञ्चितिलगायत सबै क्षेत्रमा संकट छ । अर्थतन्त्रमा तरलताले मन्दीतर्फ जाने हो कि भन्ने संकेत देखिरहेको साथै मूल्य उच्च दरले बृद्धि हुने अवस्था आइरहेका बेला नीतिगत रुपले सच्याउने र सुधारेर जान आफैंमा चुनौति छ । कोभिडको असर पनि विस्तारै कम हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा केही अनुकुलता त होला तर सरकारले जुन ढंगले काम गर्नुपर्ने हो त्यो देखिदैन । पुरक वा विस्थापित बजेटका कारण साथै कतिपय परियोजनालाई कार्यान्वयन नगर्नु र रोक्नु भन्ने खालका सर्कुलर गर्नाले पनि थप समस्या गराएको छ ।

जेठ १५ पछि ४५ दिनको तयारी गर्ने, साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने, जिम्मेवारीपूर्ण रुपले काम गर्ने र खर्चको ट्रयाकिङ गर्ने, खर्च भएको छैन भने अनुगमन गरेर सच्याउनतर्फ जानुपर्नेमा त्यो पनि भएको देखिदैन । त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री तहमा समस्या समाधान समितिको बैठक बस्नुपर्नेमा नबस्दा पनि समस्या देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्र वा संकट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सच्याउन जुन किसिमको तदारुकता, खाँचो र आवश्यक्तालाई प्राथमिकता नदिएर अन्य मुद्दामा केन्द्रीत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । सरकार एमसीसीमा रुमलिएको र गठबन्धन टिकाउनतर्फमात्र लाग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । यो अर्थतन्त्रका लागि अकर्मण्यता हो ।

यसको प्रमुख कारण अस्थिर राजनीति नै हो । गठबन्धन मात्र टिकाउनतर्फ लाग्दा पनि समस्या भएको छ । ठोस प्रतिबद्धता र दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्दा चुनौतिहरु थपिएका छन् । ठोस योजनाहरुसहित र देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने भन्दा पनि ठूला ठूला कुराहरु गर्ने अर्थात ‘रेटोरिक्स’ उच्चारण गर्ने प्रबृत्ति देखिएको छ । उत्पादनशील वा उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने भनेर भनिए पनि रेटोरिक्स प्रबृत्ति मात्र देखिएको छ । काम एक्सन र व्यवहारमा देखिएको छैन । कार्यान्वयमा देखिएको छैन । घोषणा गरिएका र प्रतिबद्धता भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

परियोजना र लगानीका बारेमा प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रबृत्ति छ तर लगानीको वातावरण चाहीं विग्रिएको होइन । हामीहरुमा अकर्मण्यताको अवस्था र सरकारका विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा लगानीमा विकर्षण बढेको छ । नीतिगत कार्यान्वयनको अवस्था खस्किएको, अर्थतन्त्रमा तरलता देखिनु, बैंकहरुमा ब्याज बढ्दै जानु, सरकारले पुँजीगत खर्च समयमै गर्न नसक्नुले पनि लगानीकर्ताहरु हच्किएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंक पनि जिम्मेवार छ

राष्ट्र बैंकले जुन मौद्रिक नीति ल्याएको थियो त्यो कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । जथाभावी रुपले लगानी गरियो, त्यो ठिक भएन । अनुपात्दक क्षेत्र वा आयातको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नु हुँदैनथ्यो । यसतर्फ बैंकहरुलाई सजकता गराउने सवालमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो भएको देखिएन । जुन समयमा केन्द्रीय बैंकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो गरेको देखिएन । यसका लागि कडाइका साथ अनुगमन र मुल्याकंन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा बचत नहुने समस्या बढेको देखिन्छ । रेमिट्यान्समा कमी आएको, आयात र निर्यातमा देखिएको समस्या साथै बैंकमा बचत हुन नसक्नु समानान्तर अर्थतन्त्र मौलाएको भनेर भन्न सकिन्छ ।

रेमिट्यान्स पनि न्यून छ । कोभिड र लकडाउनका बेला घरपरिवारमा देखिएको समस्याले पनि केही असरहरु देखिएका छन् । तर त्यसबेला रेमिट्यान्स घटेको देखिएको थिएन । अहिले आएर डलरको भाउ माथि पुगेको छ यसबेला पनि रेमिट्यान्सको फ्लो बढेको देखिदैन । त्यस्तै सरकारको कर नीति र बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने ऋण नीतिमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

ठूला गौरवका आयोजनाका बारेमा कुरा गर्दा समय तालिका बनाएर दिन गनेर काम गरियो भने ढिलासुस्ती हट्न सक्छ । समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि समस्या बल्झाएर उम्किन खोज्ने प्रबृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकार र व्यवसायीले आफूलाई जिम्मेवार सम्झनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामग्रीक सुधार जरुरी छ । पुँजीगत खर्च बृद्धि गर्ने, टाइमफ्रेममा बसेर काम गर्ने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, ऋण प्रवाह प्रभावकारी बनाउनेलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । यहाँ अर्थमन्त्रीको मात्र कुरा गरेर हुँदैन सरकारको काम गर्ने तरिका नै असफल भएको अनुभुत भइरहेको छ । यतातर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।(अर्थविद् डा.खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)