अर्थतन्त्रको अवस्थाले नेपाल आजको भोलि असफल हुन सक्दैन « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

कुराकानी

अर्थतन्त्रको अवस्थाले नेपाल आजको भोलि असफल हुन सक्दैन



नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला संकटको अवस्थामै छ । पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय बजेट, नीति निर्माणलगायतका क्षेत्रमा समस्याहरु देखिएका छन् । हुनत हाम्रो देशमा आर्थिक विकास गर्ने कुरा पहिल्यैदेखि हुँदै आएको हो । त्यो विकासको बेनिफिसियरीहरु को को हो भन्ने बारेमा हामीले तथ्यगत विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक बृद्धि भयो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । गरिबी निवारण भइरहेको छ । त्यसले आर्थिक असमानता हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मौद्रीक नीतिको उद्देश्य भनेको बजारमा अनियन्त्रित भइरहेको मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने हो । काम गर्ने मानिसहरुलाई ज्याला बढी दिइन्छ भने त्यसले उत्पादकत्व बृद्धि होस भन्ने हो । नेपालमा मौद्रीक नीति ल्याइन्छ तर त्यसले मुद्रा स्फितिलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । आर्थिक बृद्धि अहिलेको कोभिट संकट अघि तीन बर्ष लगातार ७/८ प्रतिशत भएको हो तर त्यसले रोजगारी सृजना गर्न सकेन ।

१० बर्षको तथ्यांक हेर्दा उत्पादकत्वको क्षेत्रमा हाम्रो कुल जनसंख्यामा करिब १.१८ प्रतिशत अर्थात साढे तीन लाख मानिसहरुले रोजगारी पाएको देखिन्छ । जुन मुलुकमा एक बर्षमा ६ देखि ७ लाख नयाँ मानिसहरु रोजगारीका लागि आउँछन् । गरिबी निवारण गरिएको छ तर सम्पन्न हुने मान्छेहरुको संख्या बढ्दो छ । धनी र गरिबहरुको खाडल बढ्दो छ । यसले के देखाइरहेको छ भने कुनै पनि स्तरीय आर्थिक नीतिहरुको प्रभावकारीता हामीले संस्थागत विकास नगरेको देखिन्छ । शतप्रतिशत अख्तियारी दिएको परियोजनामा पनि बर्षमा १२ देखि १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । जुन ठाउँमा अख्तियार आउँदैन, अख्तियारी पाइसकेको छ, संभाब्यता अध्ययन भइसकेको छ, बजेटमा ग्यारेन्टी छ, म्यानपावर पुग्दो छ तर मन्त्री र सचिबको कुरा मिल्दैन । सचिब र ठेकेदारको कुरा मिल्दैन अनि काम हुँदैन । अर्थतन्त्र यसरी नै अघि बढीरहेको छ ।

आवश्यक परेको बेला फाष्ट ट्रायाकबाट पनि बजेट निस्कासन हुने रहेछ । म आफैं पनि त्यसमा वीकनेस छु । नेपालले सार्क समिट गर्ने बेलामा नरेन्द्र मोदीजी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई बुलेट प्रुफ गाडी चाहियो । समय ३–४ महीनामात्र बाँकी थियो । अर्बौ रुपैंया खर्च हुने अवस्था आयो । हाम्रै तौर तरिकाले अघि बढ्दा त कुनै पनि काम बन्ने भएन । सिंहदरबार अगाडिको बाटो पनि बन्ने भएन, बत्ती पनि हाल्न सकिएन । फाष्ट ट्रयाकमा जानुपर्ने भयो । क्याविनेटमा लैजाने, बजेट तर्जुमा गर्ने जति पैसा आवश्यक पर्छ अख्तियारी दिने काम गरियो । पैसा खर्च भयो तर बाटो कतिसम्म टिक्यो, फुलबारी कतिसम्म टिक्यो साथै मन्डलामा राखिएको घडी कतिसम्म टिक्यो त्यो हेरिएन । तर खर्च चाहीं भएको देखिन्छ ।

 

आफूलाई चाहिएको बेला क्याबिनेटबाट गर्न सकियो । तर संस्थागत विकास हुन सकेन । कर्मचारीतन्त्र बलियो भएन । मन्त्री परिवर्तन हुँदा सचिब परिवर्तन हुने, परियोजनाका प्रमुखहरु परिवर्तन भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्रगति विवरण अहिले सात महिनासम्म हेर्दा १३ प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ भने त्यत्रो ठूलो रकम सरकारको ट्रेजरीमा रह्यो । त्यो न त खर्च भएर रोजगारी सिर्जना भएको छ, नत मान्छेको इन्कम बढेको छ नत माग बढेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्र कसरी बिग्रियो भने अर्थतन्त्रमा अन्तरपार्टी सहमति बन्न सकिरहेको छैन । म शक्तिशाली भएँ भने त हरेक राजनीतिक दललाई बोलाएर अन्तर पार्टीको सहमतिको आधारमा नेपालमा पाँच वटा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउन नीति बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । एउटै पार्टीका दुई जना मान्छे आए भने नीति परिवर्तन हुने मुलुकमा के आशा गर्न सकिन्छ ?

संभावना प्रशस्त छन्
नेपालको अर्थततन्त्र उकास्ने प्रशस्त संभावना छन् । जलस्रोत एउटा काल्पनिक संभावना मान्न सकिन्छ । नेपालका लागि यसलाई कसले संभावनाको क्षेत्र भन्न सक्दैन ? उद्योगको विकास नभइ मुलुकको विकास हुनै सक्दैन । कृषिप्रदान देश मात्र भनेर हुँदैन । कृषिको क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, मलजल, उत्पादकत्व अभिबृद्धि हुन सकिरहेको छैन । यसतर्फ हेरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास र सुशासन पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । उर्जा र बैकल्पिक उर्जा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सूचना प्रविधि पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । अहिले त चुनावको माहोल पनि छ । चुनावका लागि ५० अर्ब माग छ । सरकारले पनि बजेट छुट्याइसकेका छ । सरकारले विदेशीसँग ऋण नलिइकन चुनाव पनि हुन सक्दैन । आर्थिक सूचक नकरात्मक तिर गइरहेकोबेला अन्य चुनाव गराउन कठिन छ ।

संभावनाका क्षेत्रमा काम गर्न एउटा निश्चित फ्रेमवर्क र तालिकाभित्र सक्ने हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री आफ्ना मन्त्रीहरुलाई एउटा ट्रम्स एन्ड रिफ्रेन्स बनाएर काम गर्न लगाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री आफैंले ट्रम्स एन्ड रिफ्रेन्स बनाएर काम गर्नुपर्छ । यदी काम गर्न सकेन भने दण्डित गरेर फाल्ने हो र सफलतापूर्वक काम गरे भने पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यहाँ कसैले कसैलाई दन्डित गरेर फाल्न सक्छ ? मोदीले भारतजस्तो मुलुकमा प्रत्येक परियोजनाका व्यक्तिलाई फोन गरेर, भिडियो कल गरेर सवाल जवाफ गर्छ । काम कहाँ पुग्यो भनेर जानकारी लिन्छ । तर हाम्रो देशका नेतृत्वले त्यति गर्न किन नसकेको ?

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छैन

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा परेको कुरामा सत्यता छैन । केही मन्दी चाहीं भएको हो । आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको बार्षिक बजेटमा जति बजेट छुट्याइन्छ त्यो त ब्यापार घाटामा देखिसक्यो । त्यसकारण हामीले आर्थिक मन्दी भोगिरहेका छौं । नेपाल असफल भयो, आर्थिक मन्दी भयो भनिए पनि वास्तविकता बुझ्नु जरुरी छ । हामीले लिएर आएका नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । कर्मचारीतन्त्रलाई बलिलो बनाउन सकिरहेका छैनौं । नेपाललाई विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । विकेन्द्रीत प्रशासन छ । तर त्यसको अधिकार पत्यायोजनमा समस्या देखिन्छ । सात वटा राज्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु जरुरी छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा यो मुलुक आजको भोलि असफल हुन चाहीं सक्दैन । कूटनीतिक रुपमा अघि बढ्न सकेनौं वा साना मुद्दामा केन्द्रीत भयौं भने समस्या होला ।

नेपालको राजनीतिक युद्धलाई राजनीतिक रुपमै समाधान गरिनुपर्छ । आर्थिक मुद्दालाई जनता र राष्ट्रलाई असफल नबनाउने हिसाबले अन्तर पार्टी सहमति जरुरी छ । राजनीतिक मुद्दालाई अलग्गै र आर्थिक मुद्दालाई अलग्गै डिल गरिनुपर्छ । यसको अर्थ राजनीति र अर्थ मिल्दै मिल्दैन भनेको होइन । कतिपय अवस्थामा राजनीति र अर्थ पनि सँगसँगै जानु पनि पर्छ । नेपालमा के भयो भने गत धेरै दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरता चरम विन्दुसम्म पुग्यो । आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिसँग घुसाइदिएर सबैलाई राजनीतिकरण गरियो । यस्तो अवस्थामा मुलुक धेरै समयसम्म टिक्न सक्दैन ।

नेपाल सरकार र विभिन्न निकायहरुबीच बसेर ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न ऐनहरु शंसोधन भइसकेका छन् । यसलाई कसरी ब्यवहारिक रुपमा कसरी उतार्न सकिन्छ र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ भनेर दातृ निकायसँग पनि सल्लाह गरेर तयार भएको ऐन हाम्रो हातमा छ । यसले समस्या गराएको छैन । विभिन्न अर्थमन्त्री र हाइ लेभलको कमिसन बसेर दुई दर्जन पोलेसी र एक्टहरु शंसोधन भइसकेको छ । हामीले गर्नुपर्ने चाहीं के हो भने पैसाको व्यवस्थापन हो । बजेटमा नभएको पैसालाई राजनीतिक तजविजी प्रयोग गरेर जथाभावी खर्च गरिएको छ । यसमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रणाली र मन्त्रीका कुरा

नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रणाली र मन्त्रीको पनि कुरा उठ्छ । जुन जुन परियोजनामा पैसा छुट्याइएको हुन्छ त्यो चाहीं राजनीतिक अस्थिरता वा राजनीतिक नेतृत्वको पारदर्शीको कुरा आउँछ । कर्मचारी नियमावलीलाई पनि मान्यता दिइएको छ । एउटा सचिब एक वर्षमा ७ ८ पटकसम्म सरुवा गरिन्छ । पारदर्शी कर्मचारी प्रणाली नै छैन हाम्रोमा । कतिपय अवस्थामा कमिसनको कुरा नमिलेर कर्मचारी र ठेकेदारको कुरा नमिलेको देखिन्छ । संभाब्यता अध्ययन पनि नभएको, बृहत डिपीआर पनि भएको छैन तर बजेट छुट्याइएको देखिन्छ । यसमा सम्बन्धीत पक्षको नियत खराब भएको देखिन्छ । नेतृत्वको नियत नै खराब देखिन्छ । पूर्ण रुपमा बिकेन्द्रीकृत कर्मचारी प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बारेमा थुप्रै आलोचनाहरु आएका छन् । विपक्षीहरुले जोडघटाउ नजानेको भनेका छन् । तर जोडघटाउ सम्म त जान्नुपर्छ तर अर्थशास्त्र पढेकै हुनुपर्छ भन्ने रहेन । के भरतमोनहजी र विष्णु पौडेल अर्थशास्त्री हो र ? ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थतन्त्रको ज्ञाता हो र ? सबै कुरा अभ्यासले काम गर्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र नै गलत छ । सरकारी प्रणाली नै गलत छ । सामान्यतः अर्थ मन्त्रालयको त एउटा फरम्याटमा काम गरिरहेको हुन्छ । संभाब्यता अध्ययन गर्न पनि फरम्याट हुन्छ । मन्त्रालयको आफ्नै संरचना र प्रणाली छ । त्यसमा काम गर्ने हो । अर्थशास्त्र पढेर वा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेर मात्र अर्थ मन्त्रालय संचालन गर्न सकिदैन । अहिलेका अर्थमन्त्री एक्लैले काम गर्न सक्नुहुन्न । प्रणाली नै विग्रिसकेको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री वा आफ्नो पार्टीलाई मात्र चित्त बुझाएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन । गठबन्धनलाई चित्त बुझाउनुपर्ने होला । उहाँको सोचाइ राम्रो होला तर काम गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।(कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : १६ फाल्गुन २०७८, सोमबार २१:३३