सहकारी क्षेत्रका लागि बजेट कार्यान्वयमा चुनौती: रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

मुख्य समाचार

सहकारी क्षेत्रका लागि बजेट कार्यान्वयमा चुनौती: रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित

प्रकाशित मितिः १ असार २०७९



काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीको आयकरको दर बढ्दा आफु खुसी नरहेको बताएका छन् । कर बढाउनका लागि विभागले कुनै शिफारिश नगरेको भन्दै उनले महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई ५० प्रतिशत कर छुट दिन सुझाव दिएको तर, बजेटमा समावेश नभएको बताए ।


बजेटमा सहकारी क्षेत्रका लागि विभागको तर्फबाट धेरै बुँदा सुझाइएको भएपनि ३ वटा बुँदामात्र समेटिएको उनले बताए ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारीः कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्याक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको सहकारी क्षेत्रको लागि विनियोजन भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघ समन्वय गरेर रणनीति बनाउने बताएका छन् ।


कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रारले सहकारीबीच अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि कानुनी अवरोध भएकाले कार्यान्वयनमा हुन नसकेको प्रष्ट पारेका छन् । रजिष्ट्रार पण्डितले औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीले अन्तरसहकारी कारोबार गर्न अवरोध गरेकाले सहकारी मन्त्रालयले उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने सहकारीलाई सहजीकरण गरिदिन उद्योग मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरेको जानकारी गराए ।

सोही कार्याक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको लागि राम्रा र नराम्रा दुबै पक्षबाट हेर्न सकिने बताए । सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पदानमा जाने सहकारीहरुलाई अनुदान दिने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने कडेलको बुझाई छ । तर, कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उहाँको भनाई थियो । यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा कडेलको जोड छ ।

विगतमा पनि सहकारी व्यवस्थापनको लागि योजनाहरु आउने गरेतापनि कार्यान्वयनमा नआउँदै हराएर जाने समस्या देखिएको उनको भनाई थियो । बजेट आउनु भन्दा पहिले सम्बन्धित निकाय र सहकारी अभियानसँग छलफल गरेर ल्याएको भए अझ बढी प्रभाकारी हुने अध्यक्षको ठम्मयाई छ ।

सहकारी क्षेत्रको लागि बढाईको आय करको दर परिमार्जत हुनपर्ने महासंघको माग रहेको उनले बताए । उक्त व्यवस्था नसच्याएमा सहकारी अभियानताहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने कडेलको भनाई थियो । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले कोभिड भन्दा महासंकटको रुपमा तरलता संकटले लिएको बताए । यति लामो अवधिसम्म तरलता संकट यो भन्दा पहिले नभएको भन्दै यस समस्या समाधान गर्न प्रति राज्य गम्भिर भएर लाग्न पर्ने उप्रेतिको भनाई थिायो ।

बजेटमा आएका राम्रा पक्षहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले नै चासो नदिँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको अध्यक्ष उप्रेतिले प्रष्ट पारे । बजेटमा समावेश भएका कुराहरुलाई सबै पक्षहरु मिलेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले नीतिगत अस्थिरता रहेकाले बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरे । सहकारी विभागले ऐन कार्यान्वयनको प्राथमिकिकरण र ऐनमा रहेका मुख्य विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । आफुहरूले १० वर्षदेखि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युुसन बनाएर सहकारीको नियमन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको भएपनि त्यो हुन नसकेको बताए । सहकारी महासंघ र सहकारी विभागले साझा रणनीतिक तय गरी त्यसभित्र सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसनको विषयलाइ जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाइँले बजेटमा सहकारी र कार्यान्वयनको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित : २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ११:५१