कोपोमिस कार्यन्वयन गर्न कर कार्यालय गुहार्दै सहकारी विभाग

काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) प्रणालीमा सहभागी नहुने सहकारी संस्थाहरुलाई कर चुक्ताको प्रमाण पत्र नदिने व्यबस्था गर्न आन्तरिक राजस्व विभागसंग अनुरोध गरेको छ । सहकारी क्षेत्रको यर्थाथ तथ्याङ्क आभाबमा प्रभावकारी निति योजना कार्यक्रम निर्माण गर्न समस्या परेको भन्दै विभागलाई गुहारेको हो ।

कोपोमिस सिस्टममा आवद्ध नहुँने सहकारीलाई कर कार्यलयबाट प्राप्त हुने कर चुक्ताको प्रमाण पत्र नपाउने सम्मको व्यवस्था गर्ने तयारीमा विभाग लागेको हो । विभागले बुधबार राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै कोपोमिस प्रणालीमा सहभागी भएका लाई मात्रै कर चुक्ताको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ मा ५ करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई ४ वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध गराउने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । आबद्ध नभएमा ३ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर हाल सहकारीको सक्रिय सहभागिता भने देखिन सकेको छैन ।