‘ सहकारीलाई हामीले बाटो देखाउने हो, देखाएको बाटोमा नहिड्ने समस्यामा पर्छन,’ रजिष्ट्रार पण्डितको अन्तर्वार्ता « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

कुराकानी

‘ सहकारीलाई हामीले बाटो देखाउने हो, देखाएको बाटोमा नहिड्ने समस्यामा पर्छन,’ रजिष्ट्रार पण्डितको अन्तर्वार्ता



संघिय सहकारी विभागको नेतृत्व सम्हालेका रुद्रप्रसाद पण्डित रजिष्ट्रार छन्। पछिल्लो समय सहकारीमा समस्याहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । सहकारी विभागले चाल्नुपर्ने कदममा पनि कमजोर देखिएको छ। पछिल्लो समय देखिएका सहकारीका समस्या र सुधारका उपाय लगायतका विषयमा अर्थबजार डटकमकी नमिता दुलालले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।

पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानमा सहकारी विभागले कसरी काम गर्दैछ ?

सहकारी विभागमा तत्काल देखिएको यो समस्या होइन । वास्तवमा सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी ऐन २०७४ देखि जम्मा भएर आएका समस्याहरु उजागर भएका हुन्। सहकारी ऐन २०७४ आइसकेपछि मुख्यतः सहकारी संस्थाहरुको दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो यसलाई नियमन व्यवस्थापन गर्ने कम भयो। किनभने कार्यविभाजन भयो सहकारी ऐन २०७४को दफा १५० ले पहिले सहकारी विभागको कार्यक्षेत्र भएको विषय अहिले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म गयो।

 

 

प्रदेश स्थानीय तहमा त्यो किसिमको क्षमता सक्षमता जनशक्ति व्यवस्थापन प्रविधिको उपयोग भएन, यो रह्यो एउटा पाटो भने अर्को पाटो भनेको सहकारी विभागको ३८ वटा डिभिजन कार्यालयहरू खारेज भए र विभागलाई १४०/१४५ सहकारी संस्थाहरूको नियमनको क्षेत्राधिकारभित्र परे । त्यसकारणले यस्ता समस्याहरु भयो। अर्को भनेको, सहकारी संस्था भनेको खुकुलो नियन्त्रण प्रणाली भएको सो नियमन र सुशासनमा संचालन हुन्छ भन्ने मान्यता रहेका संस्थाहरु हुन्। त्यसमा के प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ भने सहकारी संस्थाले यो बिनियम सरकारसमक्ष पेश गरे यो विनियममा उल्लेख भएका कुराहरु पालना गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेर त्यो बमोजिमको संस्था सञ्चालन गर्ने प्रतिज्ञा गरेर गएका हुन्छन्। तर, त्यो विनियममा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरु सहकारी संस्थाले राम्रोसँग पालना नगर्दा र त्यो आफ्नै भएको विनियम पनि अनुसरण नगर्दा हेरी समस्या आएको हो।

पछिल्लो समय मुख्यतः समस्यामा आएका संस्थाहरूको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा, जो समस्यामा परिसकेका हुन्छन् त्यसको व्यवस्थापनको प्रक्रियाको पाटो एउटा हुन्छ भने जो एकदम नजिक नजिक अवस्थामा आएको छ त्यस्तो अवस्थामा सहकारी विभागले गत जेठ १२ गते ३५ बुदे निर्देशन पनि जारी गर्यो, गत ३१ गते पनि सहकारी संस्थाहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि निर्देशन जारी गरयौं, तपाईहरुले यदि संस्था घाटामा गएको छ भने कुनैपनि नाफा बोनस कर्मचारीलाई लाभान्स दिने काम नगर्नुस् भनेर भनियो, संस्था एकदम सुचारु रुपमा सञ्चालन भएको छ भने नियमित रुपमा बचत फिर्ता गर्ने र कार्य संचालन गर्ने गर्नुस लाभान्स पनि खान सक्नुहुन्छ भनियो। मुख्यतः सरकारले उत्पेरक, प्रवर्धनात्मक भूमिका खेल्ने हो। नीति र नियममा भएका व्यवस्थाअन्तर्गत हामीले सहजीकरण गर्ने हो। उहाँहरुलाई बाटो देखाउने हो। हामीले सहकारी संस्थाहरुले बाटो देखाए बमोजिम काम गरे भने ठिकैछ र काम गर्न सक्नुभएन भने समस्यामा पर्नुहुन्छ।

समाजमा आर्थिक समृद्धिको कदम चाल्नको लागि योगदान रहेको क्षेत्रले यसरी बदनामी खेप्दैछ । सहकारीमा सुशासन र अनुशानमा समस्या छ । सहकारीमा देखिएको बिकृतिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी व्यक्ती नै सहकारीप्रति नकारात्मक बने भन्ने छ नि ?

सहकारीमा देखिएको विकृति विसंगति नियन्त्रण गर्ने प्रमुख भुमिका मुख्यतः तीनवटा पाटो हुन्छ। एउटा सञ्चालक समिति हुन्छ, एउटा त्यसका सदस्य हुन्छन् र नियमनकारी निकाय पनि हुन्छ । त्यसमा पनि मुख्य भुमिका सदस्यले संस्था समस्यामा जाँदै छ व्यवस्थापकले अथवा सञ्चालकले कति कामकारबाही गर्दैछ भन्ने कुरा त्यो सहकारी संस्थाको २५ प्रतिशत सदस्यले बिशेष साधारणसभा आह्वान गरेर सञ्चालकलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो व्यवस्था पनि कानुनमा छ। अर्को भनेको सञ्चालक समितिले भएका सहकारी व्यवस्था ऐन नियमहरु विनियमहरू भयो आफ्ना कार्यविधिहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। तेस्रो पाटो भनेको सरकारले दिएका निर्देशनहरु बमोजिम सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन गर्नु पर्यो। यदि त्यो नियम निर्देशनका बमोजिम सरकारी सञ्चालन गर्दागर्दै पनि समस्या भयो भने हेर्ने बाटो अर्को हुन्छ। अर्को पाटो नियमनकारी निकायको सहकारी विभाग, प्रदेश, स्थानीय जो छ त्यसमा हामीले पनि यस्ता संस्थाको सम्बन्धमा चाल्नुपर्ने कदम समयमै गर्नुपर्यो।

सहकारीमा कुनै समस्या हुँदैछ भने तत्काल नियमनकारी निकायले निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । अर्को कुरा ती संस्थाहरु साँच्चिकै समस्यामा परेका हुन् भनेपछि र सरकारले दिएको नीति निर्देशन पनि पालना गर्दै गर्दैन भने दण्डनीय कारबाहीमा पनि जानुपर्यो । त्यो कारबाही को प्रक्रियाहरु निरन्तर जारी छ। विगतमा पनि हामीले दण्ड जरिवाना गरेका छौं। केही प्रक्रियामा पनि छन्। हामीले गर्ने प्रक्रिया निरन्तर रहन्छ। तीन पाटाको संयोजनमा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन हुने हुन्।

देशभर विभिन्न सङ्घहरू छन्, उनीहरू बढी सक्रिय देखिदैनन् । अर्को कुरा भनेको सहकारी संघ र केन्द्रिय संघहरु पनि वित्तिय कारोबारमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छन् यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने ?

सहकारी ऐन नियम भन्दा बाहिर गएर सहकारी विभागले अन्य व्यवस्था गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय सहकारीमा संघका, केन्द्रीय संघलाई भुमिकाको विषयमा सहकारीले राम्रोसंग पहिचान पनि दिएको छ र मान्यता पनि दिएको छ । सहकारी ऐनको दफा ८ र सहकारी ऐनको दफा ९९ बमोजिम केन्द्रिय संघहरुले गर्नुपर्ने काम कारबाहि, आफ्नो मातहतका संस्थाको नियमन गर्ने कामहरु पर्याप्त भएको छैन् । यो हुुनुपर्छ भनेर हामीले र्भखर केन्द्रिय संघ, महासंघसबैलाई दफा ८ बमोजिमको बैधानिक हैसियत पेश गर र दफा ७३ बमोजिमको विभागमा बुझाउनुपर्ने विवरण पनि बुझाउ त्यसैगरी दफा ९९ बमोजिमको मातहतका सदस्यहरुको नियमन गरेको प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनु भनेर केन्द्रिय संघलाई भनेका छौं ।

अर्को भनेको बचत तथा ऋणको कारोबारमा मानिसले धेरै रुचि राख्ने कारण भनेको सजिलो भएर हो । आफ्नो क्षेत्रभित्र बस्यो,अफिस खोल्यो, बैकिङ ढाचाँ र मोडलमा सञ्चालनमा गर्न पाईन्छ भन्ने बचत संकलन गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने भएकोले सजिलो कारोबार भयो। तर, त्यहि कारोबार गरेका मानिसले बहुउद्देश्यीय भएको , कृषि भएको, पशुपन्छि, जडिबुटि भएकाको कारोबार बचत तथा ऋणमा अलि कम छ ।

बहुउद्देश्यीय पनि बचत तथा ऋणमा कसरी केन्द्रीत भए भने प्रदेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता नगर्ने बहुउद्देश्यीय मात्र दर्ता गर्ने भनेपछि बहुउद्देश्यी मात्र दर्ता गरे। तर, कारोबार बचत ऋणमामात्रै गरे । गलत मनासायमा आएको थियो भने यो दर्ता गर्न हुदैन थियो । त्यो गलत भएको छ । त्यो विषयमा प्रदेशले छानविन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन संघिय मामिला मन्त्रालयमा पठाईसकेको छ ।

अर्को कुरा के भने केन्द्रिय संघहरुले बास्तवमा आ-आफ्नो संस्थाको क्षमता विकासका कामहरु गर्नुपर्थ्यो । संस्थालाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि कस्ता राष्ट्रिय स्तरिकरणका कामहरु गर्ने भन्ने विषयमा बढी फोकस गर्नुपर्ने त्यस विषयमा कम ध्यान पुगेको छ । त्यसलाई प्रभाव पार्ने खालका साझेदारीका कामहरु पनि गर्दै छौं । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर विभागसंग सम्झौता गरेर कसरी लाग्न सकिन्छ भनेर दशै तिहारपछि या त्यो भन्दा अगाडी साझेदारीका कामहरुपनि गर्दैछौं । साझेदारीका काममा ऐन नियममा भएका काम परिपालनाका विषय, विभागले निर्देशन गरेका विषय, कोपोमिस प्रणाली संञ्चालन सम्बन्धि विषय, सम्पती शुद्धिकरणका विषयहरु सम्झौतामा उठाएका छौं ।

सहकारीको तथ्याङ्क भद्रगोल छ, कहिले होला यसको ब्यवस्थापन ?

सहकारीको तथ्याङक २०७१/७२ बाट सुरु भएको हो । हामीसँग कोपोमिस प्रणाली २०७५÷७६ मा मात्र आयो । बास्तवमा यो डाटाबेश आधारमा हामीले तथ्याङकहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । संविधानको अनुसूचि ५ मा नियमकिय भुमिका विभागको भएपनि सहकारी ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा गई सकेको अवस्थामा त्यसको समन्वयमा हामीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो विषयलाई हामीले डाटा बेशमा आधारित तथ्याङकहरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले कोपोमिस प्रणालीलाई सुदृढिकरण गर्न लागिरहेका छौं त्यहि हिसावले सहकारी हरु कोपोमिसमा आवद्ध हुनैपर्ने भनेर स्वीकृत गरेर इन्ट्री गरिसकेको छ । यो करिब ७ हजारको संख्यामा आईसकेको छ ।

गत बर्ष साउनमा कुल ६ हजारले लगइन लिएकोमा अहिले करिब २० हजार पुगिसकेका छन् । सहकारीले घर जग्गा फुकुवा गर्नपरे कोपोमिसमा इन्ट्री हुनैपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यो डाटा आउने काम हुन्छ । डाटामा एकरुपता छैन् । यसको कारण सक्रिय सहकारी कम छन् र निश्क्रिय सहकारी धेरै छन् । सक्रिय रहेका सहकारीलाई हाम्रो मुख्य सिस्टममा ल्याएर तथ्याङकमा सुधार गरेर ल्याउछौं । २ बर्षसम्म कुनै कारोबार नबुझाउने, अडिट नगर्ने सहकारीलाई खारेज गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरियो भने यो व्यवस्था केही हदसम्म सहजिकरण होला । कतिपय सहकारी अनुदान लिनमात्रै पनि दर्ता भएका छन् । ती सहकारीलाई अभिलेखको, डाटा इन्ट्रिको मतलब नभएको पनि देखिएको छ ।

कृषि सहकारी भनेर खोलिएका सहकारी वित्तीय कारोबारमा केन्द्रीत छन। यसको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

यसको व्यवस्थापन गर्न सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मुख्य कारोबार ७० प्रतिशत र साहायक कारोबार ३० प्रतिशत गरेर छुट्टायो भने यी बाध्य भएर आफै आउँछन् । यसलाई पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने छ । यसमा पनि हामी लागिरहेका छौं । अभियानले उल्टो हुनपर्ने सुल्टो भएछ भनिरहेका छन् ।

सहकारी ऐन नै प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा छुट्टै बचत तथा ऋण ऐनको बहस भइरहेको छ, यो कत्तिको आवश्यक छ ?

सहकारी ऐनको लागि बहस गर्नु एउटा कुरा हो । माग गर्ने पक्षले माग गर्नु एउटा पक्ष हो । तर, सहकारी ऐनमा भएका कुनैपनि व्यवस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई अबरोध गरेको अबस्था छैन् । सहकारी संस्थाले चाहेको कुरालाई हामिले अन्यथा भन्ने कुरा हुदैन् । तर, सहकारी ऐन नियमले गरेको व्यवस्था करिब ७ वटा विषय अहिलेसम्म एउटा कार्यन्वयनमा छैनन् । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुलि न्याधिकरण, सहकारी प्रर्वद्धन कोष, बचत तथा कर्जा संरक्षणकोष यस्ता विषयहरु अझैपनि कार्यन्वयनमा छैंनन् । त्यसैगरी पाठ्यक्रम निर्धारणका विषयहरु हामिले निर्धारण गर्न सकियो भने धेरै कुराहरुको नियमन हुदै जान्छ । त्यो प्रक्रियामा विभाग लागिसकेको छ ।

सहकारी नीति २०६९ कार्यान्वयन नआई संशोधनको तयारी भइरहेको छ , किन नीति, ऐन, नियम कार्यान्वयनमा ध्यान दिइन् ?

संविधान सभाले जारी गरेको सहकारी ऐन २०७४ आयो । यो ऐन सहकारी निति अनुरुप जारी हुनपर्ने हो । तर, ऐन आईसकेपछि बदलिदो परिबेशमा यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसमा भएका विषय केहि कार्यन्वयन भएका पनि छन् । अहिलेको नयाँ ढाँचामा गर्ने भनेर अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । नयाँ परिमार्जित आउछ ।

धेरै सहकारी स्थानीय तहमा पुगेका छन्, कतिपय तहले तत्कालिन डिभिजन सहकारीले दिएको पोका पनि खोलेका छैनन्, स्थानीय तहमा पुगेको सहकारी झन भद्रगोल बन्यो नि हैन ?

सरकारको मातहतमा बसेका जिम्मेवार व्यक्ति भएकोले अहिले व्यवस्था भए बमोजिमका मौजुदा कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो परिपालनाको सन्दर्भमा डिभिजन सहकारी कार्यलयमा भएका कार्यविभाजन क्षेत्र भए अनुसार सम्बन्धित स्थानिय तहमा बर्गआधार गरेको अवस्था हो । धेरै सहकारीले अपडेट गर्ने, कोपोमिस प्रणालीमा इन्ट्रि गर्ने, तथ्याङक दिने काम भईरहेका छन्। पोकै नखोलिएको भन्ने हैन । केही ठाउँमा जहाँ कर्मचारीहरु कम, बुझाई कम छ त्यहाँ कमिकम्जोरी भएका छन् । हामीले अन्तर प्रदेश समन्वय समिति, प्रदेशका रजिष्ट्रारहरु, स्थानिय तहका सहकारी शाखा हेर्ने कर्मचारीहरुलाई तालिम दिदाँ भन्ने गरेका छौं । खोल्नुस्, अभिलेख अध्यावधिक गर्नुस्, तिनिहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउनुस् भनेर भनिरहेका छौं।

सहकारी बिभागको निर्देशन बमोजिम सहकारी संघ संस्थाहरुको बित्तीय विवरण भनी सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रकाशन भएका छन् । यसलाई कारोवारको सारांश भन्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले संस्थागत पूँजीको सही गणना गर्न जानेका छैनन । कतै कुल सम्पत्तिको अनुपातमा अन्य विवरणहरु पनि अपत्यारिलो देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा हुने यस्ता कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नु अति आवश्यक छ । तपाईहरुको ध्यान कहिले जाला ?

गत साउन ३१ गते निर्देशन जारी गर्दा सहकारीमा अत्यन्त तरलताको अभाव भएको कारणले सहकारीहरुमा समस्या देखियो। यसमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भइरहेको अवस्थामा सहकारीप्रति पनि जिम्मेवार छन् सहकारी संस्थाहरु, सूचनाहरू सार्वजनिक गर्छन् । ती सदस्यले सहकारीका बचतकर्ता कति, सहकारीहरु कति छन, कर्जा लगानी कति छ, कम्तीमा पनि आंशिक तथ्यांक भएपनि सार्वजनिक हुन्छ साथै विश्वासको वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ भनेर गरेको हो। धेरैले गरेपनि कोहीले थोरै गरे। तथापि प्रयास राम्रो भको छ । तर त्यो अन्तिम होइन। अन्तिम भनेको कोपोमिस प्रणालीमा कति कर्जा लगानी छ कति बाहिरि ऋण, कति आन्तरिक ऋण छ भन्ने कुराको तथ्यांक हामीले ल्याएका छौं । सहकारीको यो तथ्याङ्क हामीले चैतमा वित्तीय विश्लेषण गरेर सार्वजनिक गर्छौं ।

सहकारी विभागले सहकारी संघ संस्थाहरुको बित्तीय विवरण सार्वजनिक गर भन्यो तर विवरण चै समाजिक सञ्चालमा छरपस्ट देखिएको यसको ब्यवस्थापनमा बिभाग चुकेको देखिन्छ नि ?

यसरी सामाजिक सञ्जालमा राख्नु गलत होइन कम्तीमा पनि आम समुदाय त जानकार भए नि, आफ्नो संस्थाको बारेमा जानकार त भएन नि। हाम्रो यथार्थ विवरण कोपोमिस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा त्यसमा उहाँले राखेको भन्दा धेरै डाटा हामीसँग छ। हामीसँग ४४ प्रकारको डाटा, तथ्याङ्कहरु हामीसँग छन् हामीले उहाँहरुबाट लिइरहेका छौं। तर सामाजिक संजालमा गरेको भनेको सारांश हो । पूर्णरूपमा यो कुरो होइन। पूर्ण विवरण कोपोमिस प्रणालीमा आउँछ।

सन्दर्भ ब्याजदरको कुरा कता पुग्यो ?

सन्दर्भ ब्याजदरको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हामीले डाटा लिइसकेका छौं। त्यसको हेर्ने विभिन्न कमिटीहरु बनाएका छौं। त्यसमा विभिन्न सेक्टरका, बैंक, सहकारी विभागको उप रजिष्टार नेफ्स्कून राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक लगायतका प्रतिनिधिहरुले हेर्ने काम गरिराखेको छ। त्यसमा अधिकतम १५.४७ मात्र आएको छ। त्यो असारको डाटा हो । साउनको डाटा आइसकेपछि हामी फेरि हेर्छौं। समितिले त्यो काम गर्ने भनेर उहाँहरूलाई चिठी पनि पठाइसकेको छ।

सामाजिक संजालको अनुसार अहिलेसम्म मर्जरको प्रक्रियामा गएका सहकारी संस्थाहरु करिब ११ वटा पुगेको बताएका छन् । तर यी हाम्रो नियमनकारी निकायमा होइनन्। यी मर्जरका कुराहरु बाहिर आइरहेका छन्। त्यसमा कुनै प्रदेशको छ, कुनै महानगरको क्षेत्रभित्र पर्ने छन् त्यसको जानकारी हामीसँग हुँदैन। म सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भएको नाताले मर्जरको पोलिसी यो हो भनेर निर्देशन जारी गरिसकेका छौं। हामीकहाँ दुइटा संस्थाले मात्र मर्जर गर्छौं भनेर जानकारी दिएका छन् त्यो बाहिर आएको छैन। सूचना मात्र दिएका हुन् भइसकेका छैनन् ।

प्रकाशित : ३१ भाद्र २०७९, शुक्रबार १५:००