पुनर्निर्माणको काम सात वर्षभित्र,आयोगले तयार पार्‍यो रणनीतिक योजना

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण पाँचदेखि सात वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाएको छ।भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणको विस्तृत खाका तयार पार्दै आयोगले दीर्घकालीन काम सम्पन्न गर्न अधिकतम सात वर्ष लाग्ने बताएको हो। भत्किएका ऐतिहासिक सम्पदा र स्थायी घर आगामी सात वर्षसम्ममा बनिसक्ने आयोगको ठम्याईं छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘भूकम्पको क्षति पुनर्निर्माण रणनीतिक योजना-२०१५’ को मस्यौदामा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी काम अघि बढाइने उल्लेख छ। पुनर्निर्माण प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा आवास क्षेत्र रहेको छ भने क्रमश: दोस्रो र तेस्रोमा ऐतिहासिक सम्पदा र सामाजिक क्षेत्र रहेका छन्। भत्किएका पाँच लाखभन्दा बढी घर बनाउने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको हो।

भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीडीएनए) सार्वजनिक गरे लगत्तै योजना आयोगले पुनर्निर्माणका लागि रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार पारेको हो। अस्थायी घर, टहरा बनाउन ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाग्नेछ। अस्थायी बसोबासको व्यवस्थासँगै स्थायी आवास बनाउने रणनीति बनाइएको हो।

यसपछि ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वका सम्पदा पुनर्निर्माणले पनि प्राथमिकता पाउनेछन्। मस्यौदालाई केही दिनमै अन्तिम रुप दिई दाता सम्मेलनमा पेस गरिने तयारी आयोगले गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पाँचदेखि सात वर्षभित्रमा भूकम्पबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाइएको जानकारी दिए।

‘प्राथमिकता किटान गरी काम अघि बढाइनेछ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित समावेशीका आधारमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने रणनीति तयार पारिएको हो,’ उनले भने।

पुनर्निर्माणमा तीन किसिमका स्रोत परिचालन गरिने भएको छ। राष्ट्रिय तहको स्रोत, स्थानीय स्रोत र दाताबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई परिचालन गरी पुनर्निर्माण कार्यमा आवश्यक स्रोत जुटाइनेछ।

साथै, दाताबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई एकीकृत गर्न ‘मल्टी डोनर फन्ड’ बनाइने आयोगले तयार पारेको रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा छ।

कामका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या, वादविवादको निरुपण गर्न तथा गुनासा सुनुवाइका लागि विशेष संयन्त्र तयार पारिनेछ।

अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित समावेशीका आधारमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने रणनीति तयार पारिएको छ।

कामको प्रभावकारी अनुगमन, जवाफदेहीता तथा सूचना प्रवाहको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने डा. अधिकारीले बताए।

पुनर्निर्माणका काममा सरकार, स्थानीय निकाय, दातृ संस्था तथा राष्ट्रलाई आवश्यकता अनुसार एकीकृत ढंगले परिचालन गरिनेछ।

यी तीन निकायसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र ग्रामीण क्षेत्रका सामाजिक संस्था पनि परिचालन गरिने भएको छ।

भत्किएका संरचनाको द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय ऐन, नियमसमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरणसम्बन्धी ऐनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी द्रुत गतिमा काम गर्न सहज बनाइने रणनीतिमा उल्लेख छ।

आवास योजना, सम्पदा निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रका अन्य काम गर्दा विगतमा भएका कमजोरीलाई ध्यान दिँदै वैज्ञानिक ढंगबाट गरिने, एउटै प्रकृतिका काममा एकरुपता कायम गरिनेलगायतमा रणनीतिले विशेष जोड दिएको छ।

अबको निर्माण भरपर्दो बनाउन भूकम्पपीडित र अन्य सरोकारवालालाई सहभागी गराइनेछ। काम र अवसर उपलब्ध गराउँदा लैंगिक समावेसी बनाइनेछ। प्रभावकारी अनुगमन हुने भएकाले काम छिटो, मितव्यायी र पारदर्शी हुने रणनीतिक योजनामा छ।
यो मस्यौदालाई केही दिनमै अन्तिमरूप दिएर दाता सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने डा. अधिकारीले जानकारी दिए।

पीडीएनएले औंल्याएको क्षति र आवश्यकतालाई कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत दस्तावेजका रूपमा रणनीतिक योजना अघि सारिएको हो।

आजको अन्नपुर्णमा खबर छ ।