ब्याजदरको बोझ घटाऔं, ऋण दिंदा क्षेत्र तोकौं

नेपालको अर्थतन्त्रमा खासगरी रेमिट्यान्स, आयात–निर्यात, विदेशी मुद्रा, विदेशी ऋण तथा अनुदानले असर पार्छ । यतिबेला नेपाली अर्थतन्त्र समस्यासँग जुधिरहेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले तत्कालिन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्छ । बजेटमा हरेक वर्ष आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन गर्ने र आयात कम गर्ने कुरा लेखिएको हुन्छ । त्यसका लागि आन्तरिक उन्पादनको खपत बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

आन्तरिक उत्पादनमा कोही लाग्छु भन्छ भने उसलाई करमा छुट दिने हो वा अरु केही गर्ने हो यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले अब पनि मान्छे निर्यात गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउने हो कि वस्तु तथा सेवा निर्यातमा ध्यान दिने हो ? यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ । अब हामीले मान्छे निर्यात गर्नेबाट हाम्रो वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नेतर्फ जोड दिनु प¥यो ।
पहिला हामीसँग गलैंचा थियो, गार्मेन्ट थियो । अहिले हरायो । कतै न कतै हाम्रो रणनीतिक समस्या छ नै । सरकारले लक्षित क्षेत्रमा दिने सुविधा सबैलाई दिने होइन, जसले अर्थोपार्जनमा सहयोग गर्छ उसैलाई कर, फाइनान्सिङ, रिफाइनान्सिङको सुविधा दिन सकिन्छ । हरेक वर्ष पूँजीगत खर्चको समस्या छ । असार मसान्तमा खर्च हुने गरेको छ । हतारमा काम गर्दा ३–४ महिनामा कालोपत्रे उप्किने गरेको छ ।

सरकारले योजना बनाएर बेरोजगारलाई कतै न कतै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ । अहिले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा लगानीकर्तामा उत्साह, इच्छाशक्ति देखिएको छैन । बेला–बेलामा सरकार परिवर्तन भइरहने, नियामक निकायको नीतिमा भइरहने परिवर्तनले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकिएको छैन । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को धेरै चर्चा हुने गरेको छ । तर, देशमा उल्लेख्य प्रगति हुनेगरी लगानी आएको देखिएको छैन । सरकारले नै एफडीआईलाई आकर्षित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलनमा धेरै ठूलो सहयोग गर्न सक्ने भनेको आईटी क्षेत्र पनि हो । त्यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सरकारले स्टार्टअपलाई ५ वर्ष वा १० वर्षका लागि करमा छुट दिन्छु भन्ने हो भने आउने सम्भावना रहन्छ । अहिले नयाँ उद्यामीहरु १३–१५ प्रतिशतमा कर्जा लिएर आउने सम्भावना छैन । अहिले ब्याजदरको बोझ घटाउनु पर्ने बेला भएको छ । कुनै न कुनैरुपमा सकिन्छ भने ब्याजदर घटाउन कोसिश गर्नुपर्छ । तर, ब्याजदर घटाउने वित्तिकै ऋण ह्वार्र बढेर घरजग्गा र अन्यत्र दाँयाबायाँ जाने भयो भने त्यसले ‘भ्यालु एड’ गर्दैन । त्यस्तो ऋणलाई क्षेत्र तोकेर वा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, त्यसमा मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नयाँ ऋण लिन चाहनेलाई क्षेत्र नै तोकेर यो यो क्षेत्रमा लोन लैजाउ अन्यमा पाउँदैनौ भन्ने पनि हुनसक्छ । केही नियामकीय उपायहरुमा लचक भइदिनुपर्छ ।

यतिबेला नियामक निकाय आएर बैंकमा यति पैसा सिर्जना गरेर ऋण वर्गीकरण गर्ने, ‘रिकभरी, रि पेमेन्ट, रि स्टक्चरिङ, रि–फाइनान्सिङ, रि सेडुलिङ’का हिसाबले थोरै कडाई ग¥यो भने खराब कर्जा बढ्छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकलाई असूलीमा दबाब पर्छ । त्यसको मार व्यापारीमा पर्न जान्छ ।

अर्थतन्त्र सुस्त भएको समयमा सम्भावना भएका क्षेत्र हेरेर राम्रालाई केही समय लचक भएर हेरिदिँदा राम्रो हुन्छ । गलत गरेको छ भने छोड्नु हुँदैन । त्यसले केही राहत दिने छ । नियामकीय उपायहरु कहिल्यै पनि मिठो हुँदैन । त्यो भनेको डाक्टर दिएको औषधि जस्तो हो । खाँदा तीतो हुन्छ । खान मन नलाग्ने पनि हुन्छ । तर, दीर्घकालीनरुपमा हेर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा नै हुन्छ । त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ पनि हुन्छ । त्यसलाई पनि हेरेर नियामकीय उपायहरुमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा त्यसले सहज बाटो सृजना गर्नेछ ।

बैंकबाट कर्जा लिनेले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका हुन् त्यो त्यही क्षेत्रमा प्रयोग गरेको हो भने त्यसले राम्रो प्रभाव पार्ने थियो । हामी बैंकर्स, कर्जा लिने उद्यमीलाई पनि चालू पूँजी कर्जा लिएर छोरीको विहे गरेको, कहाँको जग्गा किनेको, कति शेयर किनेको भन्ने थाहा छ । कृषि कर्जा लिएर घरजग्गामा कति हालियो र कृषिमा गएको कर्जा कति छ, त्यसबाट कति उत्पादन भयो हिसाब गरौं, वास्तविक चित्र आउँछ । यसमा बैंकर्स र व्यापारी दुवै दोषी छन् । यसमा ध्यान दिनै पर्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भनेर गएको कर्जा वास्तवमा नै उत्पादनमा गएको छ कि छैन त्यो पनि हेरौं ।

अहिले कर्जाको साँवा, ब्याज तिर्दैनौं भनेर भनिरहेका छन् । त्यसो होइन, तिर्न चैं तिर्छौं समयमा तिर्छौं भन्नुपर्छ । यो बेला पौंठेजोरी खोजेर, एक–अर्कालाई गाली गरेर हुँदैन । समय दिएर एकअर्कालाई सहयोग गरौं र सम्हालिएर अघि बढौं । १० वर्ष पहिला कूल अर्थतन्त्रको ४६ प्रतिशत मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा थियो । तर, अहिले कर्जा विस्तार कूल अर्थतन्त्रकै हाराहारीमा पुगेको छ ।

१० वर्षको अवधिमा बैंकले दिएको कर्जा हेर्ने हो भने दुई विषय प्रमुख देखिन्छ । त्यो भनेको ‘ब्यालेन्ससिट’मा ‘ग्रोथ’ र अर्को भनेको वर्तमानमा नाफा । हामीले त्यो बाहेक केही हेरेनौं । अब पनि बैंकहरुले दण्ड लगाएर काम गर्ने होइन, हामी आफैं जिम्मेवार बनेर हेर्नुपर्ने छ । हामीले भएका स्रोतहरुलाई सही ठाउँमा ‘मोबिलाइज’ गर्न आवश्यक छ । त्यो भएको छ कि छैन राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ । बैंकहरुले दिएको कर्जाको नियमन बैंकहरु आफैंले पनि गर्न आवश्यक छ ।

आधार दर र सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । बैंकले अहिलेको अवस्थामा उद्यमीलाई केही न केही सहज पनि बनाउनै पर्छ । कुनै उद्यमी डुब्न लागेको छ भने त्यसलाई रोक्नैपर्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा प्रिमियम बढाउनका लागि समय कुर्नपर्छ । आपसी समझदारीमा जतिबेला पनि घटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै बेलामा सहयोग गर्न परेको खण्डमा घटाउन पनि सकिन्छ । त्यो घटाएको कुरालाई राष्ट्र बैंकले आपत परेको बेलामा घटाएको हो, अवस्था सहज भएपछि बढाउने छ भनेर सोचिदिनुपर्छ । पछि बढायो भनेर हाम्रो सहमति नलिई कहाँ पाउँछौ भन्न मिल्दैन । त्यो गर्न सके केही सहयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

ऋण दिने बेला र असुलीको समयमा बैंकहरु अलि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा मान्छे रुँदै कराउँदै आउने गरेका छन् । त्यो बेलामा बर्बाद हुन दिनु हुँदैन । बैंकले पनि सर्वसाधारणको पैसा चलाएको हो, उनीहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । आफ्नो हैन । व्यापारीले पैसा तिरेन भने खराब कर्जा बढ्छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो त्रैमासको पैसा ५ दिनपछि तिर्छु भन्न पाउँदैन । यो बेला सबै निकाय एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

(नबिल बैंकका डिसिइओ ज्ञवालीले आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल (इमान)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)